‘कॅफो’ने रजिस्टर ताब्यात घेतले

कामे होण्यापूर्वीच साडेपाच कोटी रुपयांच्या देयकांना मंजुरी दिल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर मंगळवारी ‘कॅफों’नी कार्यालयात

यवतमाळ : कामे होण्यापूर्वीच साडेपाच कोटी रुपयांच्या देयकांना मंजुरी दिल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर मंगळवारी ‘कॅफों’नी कार्यालयात येताच बांधकामसह सर्व विभागाचे नोंदणी रजिस्टर आपल्या ताब्यात घेतले. दरम्यान सोमवारी सादर केलेली देयके मंजूर करावी म्हणून जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्र. १ चे प्रभारी कार्यकारी अभियंता मनोहर सहारे यांनी ‘कॅफों’ची प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन मनधरणी चालविली. ‘कामे सुरू होण्यापूर्वीच साडेपाच कोटींची देयके’ या मथळ्याखाली ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केले होते. याची दखल घेत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (कॅफो) सुरेश शहापूरकर यांनी मंगळवारी कार्यालयात येताच सर्वप्रथम बांधकाम व अन्य विभागाचे सर्व नोंदणी रजिस्टर आपल्या ताब्यात घेतले. दिवसभर हे रजिस्टर त्यांच्याच कक्षात ठेऊन होते. बांधकाम विभाग क्र. १ चे प्रभारी कार्यकारी अभियंता मनोहर सहारे सकाळीच ‘कॅफो’ कार्यालयात दाखल झाले. त्यांनी सोमवारी त्यांच्या कार्यालयाने सादर केलेली देयके मंजूर करण्यासाठी ‘कॅफों’कडे आग्रह धरला. त्यानंतर स्थायी समितीच्या बैठकीचे निमित्त करून शहापूरकर व सहारे सीईओंच्या कक्षात गेले. जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्र. १ च्या निधीचा प्रचंड घोळ आहे. पूर हानीतील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी सन २०१३-१४ मध्ये शासनाने या विभागाला ११ कोटी २६ लाख रुपयांचा निधी दिला होता. मात्र त्यापैकी तीन कोटी २५ लाख रुपये खर्च होऊ शकले. तत्कालीन कार्यकारी अभियंता तपासे यांनी ग्रामपंचायत व सोसायट्यांना कामे देण्याची प्रक्रिया बोगस असल्याचे सांगून या कामांना विलंब लावला. पिस्तुलालासुद्धा तपासेंनी जुमानले नाही. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रखडली. सन २०१३-१४ चा हा निधी त्या वर्षात आणि २०१४-१५ या पुढील वर्षातही खर्ची झाला नाही. दोन वर्षांपासून पडून असलेला हा निधी आता २०१५-१६ या तिसऱ्या आर्थिक वर्षात खर्च करायचा असेल तर शासनाची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र ही परवानगी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. एक तर पूर हानीमुळे नादुरुस्त झालेल्या रस्त्यांसाठी निधीची आवश्यकता नसावी, अभियंत्यांनी बोगस प्रस्ताव सादर केले असावे, किंवा तत्काळ खर्च करावयाचा निधी तब्बल दोन वर्ष प्रलंबित ठेवणारे अभियंते निष्क्रीय असावे, असे ठपके शासनाकडून ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच ३१ मार्चच्यापूर्वी साडेपाच कोटींच्या निधीचा खर्च दाखविण्याचा प्रयत्न बांधकाम विभागात सुरू आहे. खर्चाचा हा मध्यम मार्ग दीर्घ अनुभवी प्रशासनानेच बांधकाम अभियंत्याला सूचविल्याची चर्चा ‘कॅफो’ कार्यालयातून ऐकायला मिळाली. मंगळवारी सायंकाळी स्थायी समितीच्या बैठकीनंतर ‘कॅफो’ यांच्या कक्षात अभियंता सहारे, त्यांचा लेखाधिकारी, उपअभियंता आदींची बैठक सुरू होती. एवढ्या मोठ्या रकमेची ३१ मार्चच्या पूर्वीच्या तारखेत देयके काढायची कशी यावर खल सुरू होता. (जिल्हा प्रतिनिधी)