शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारत धर्मशाळा नाही की कुणीही यावे अन् स्थायिक व्हावे, आश्रयाच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचे परखड मत
2
आजचे राशीभविष्य २० मे २०२५ : थकबाकी मिळण्यास, व्यापारातील वसुली होण्यास उत्तम दिवस
3
जगबुडी नदीत कार कोसळून मुंबईच्या पाच जणांचा मृत्यू, वडिलांच्या अंत्यविधीसाठी जाताना मुलीचा अंत
4
चार कोटींचे आंबे अमेरिकेने नाकारले; फेकून देण्याची वेळ
5
आंतरजातीय/धर्मीय अल्पवयीन जोडप्यांनाही सुरक्षा, जिल्ह्यांतील विश्रामगृहात राहणार विशेष कक्ष
6
कोरोनाने डोके वर काढताच ठाणे पालिका ‘अलर्ट’; हाँगकाँग, सिंगापूरमुळे खबरदारी, रुग्णालय सज्ज
7
ज्योतीची एनआयए, आयबीकडून चौकशी
8
विधानभवनच्या गेटवर आग; सहा मिनिटांत आटोक्यात
9
मुंबईच्या स्मशानात २ वर्षांत ४ लाख क्विंटल लाकडं जाळणार; पर्यावरणवाद्यांनी सुचवला मोक्षकाष्ठचा पर्याय, राेजगारही मिळेल 
10
मोठी बातमी! छगन भुजबळांची महायुती सरकारमध्ये घरवापसी! सकाळी दहा वाजता मंत्रि‍पदाचा शपथविधी
11
ज्योती मल्होत्राच्या मोबाईलममध्ये ISI च्या शाकिरचा नंबर कोणत्या नावाने? पाकिस्तानमध्ये भेटलेले ते दोन अधिकारी कोण?
12
MI vs DC : वानखेडेचं मैदान मारा अन् Playoffs चं तिकीट मिळवा! मुंबई इंडियन्स फक्त एक पाऊल दूर, पण...
13
SRH नं पंतच्या LSG चा खेळ केला खल्लास! आता MI अन् DC मध्ये प्लेऑफ्सची चुरस
14
शस्त्रसंधीची चर्चा भारत-पाकिस्तानमध्येच, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा काहीही संबंध नाही; विक्रम मिस्रींनी संसदीय समितीला सगळं सांगितलं
15
IPL 2025 : भर मैदानात अभिषेक अन् दिग्वेश यांच्यात वाजलं; नेमकं काय घडलं? (VIDEO)
16
'काश्मीरला जा आणि लष्कराच्या छावणीचे फोटो घेऊन ये"; ISI एजंटने भारतातील गुप्तहेराला कोणते काम दिले होते?
17
साताऱ्यात चीड आणणारी घटना! चुलत भावाकडून १३ वर्षीय बहिणीवर अनेकदा बलात्कार
18
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नेतृत्वात लवकरच बदल दिसेल; रोहित पवारांचं विधान
19
कॅपिटल गेन टॅक्स काय असतो, कोणत्या प्रकारे आणि किती द्यावा लागतो? सगळं गणित समजून घ्या
20
लातूर : पाठीमागून येणाऱ्या दुचाकीची भयंकर धडक; आई, मुलासह जावयाचा मृत्यू

वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेसाठी थेट जमीन खरेदी

By admin | Updated: August 11, 2016 00:57 IST

जिल्ह्याच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या वर्धा-यवतमाळ-नांंदेड रेल्वे मार्गातील भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लागला असून

अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण : कामाला गती यवतमाळ : जिल्ह्याच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या वर्धा-यवतमाळ-नांंदेड रेल्वे मार्गातील भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लागला असून भूसंपादन विभागाने थेट जमीन खरेदीच्या दृष्टीने पावले उचलली आहे. जमीन खरेदीची प्रक्रिया युद्ध पातळीवर पूर्ण करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि मंडळ अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात बुधवारी घेण्यात आली. लोकमत समूहाच्या एडिटोरियल बोर्डचे चेअरमन माजी खासदार विजय दर्डा यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे या प्रकल्पाला फेब्रुवारी २००८ मध्ये मान्यता मिळाली होती. त्यानंतर यवतमाळ येथे ११ फेब्रुवारी २००९ रोजी तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले होते. मात्र या रेल्वे प्रकल्पात भूसंपादनाचा मोठा अडसर येत होता. दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांची भेट घेऊन रेल्वेच्या विशेष योजनेत या प्रकल्पाचा समावेश करण्याची मागणी केली होती. २ जून रोजी रेल्वे मंत्रालयाने यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून या प्रकल्पाला विशेष रेल्वे प्रकल्पाचा दर्जा दिल्याचे जाहीर केले. रेल्वे कायद्यांतर्गत विहीत मुदतीत दोन वर्षात जमीन अधिग्रहण करणे यामुळे बंधनकारक झाले. तसेच रेल्वे प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी थेट खरेदीचा प्रस्तावही पुढे आला. यासाठी १२ मे २०१५ च्या सरळ खरेदी कायद्याचा अवलंब करण्यात येणार आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करताना कुठली खबरदारी घेण्याची आवश्यकता आहे. भूसंपादन अधिनियम २०१३, रेल्वे अ‍ॅक्ट १९८९ राष्ट्रीय महामार्ग १९५६ कायद्यात कुठल्याबाबी आल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी करताना कोणते बारकावे लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे, याची माहिती देण्यासाठी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा घेण्यात आली. जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्या अध्यक्षतेत ही कार्यशाळा पार पडली. या कार्यशाळेला प्रकल्पाचे जिल्हा समन्वयक भूसंपादन अधिकारी विजय भाकरे यांच्यासह रेल्वे मार्गाशी संबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी उपस्थित होते. त्यांना यावेळी प्रशिक्षण देण्यात आले. या बैठकीला रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते. आता रेल्वे मार्गाच्या कामाला गती मिळणार आहे. (शहर वार्ताहर) ड्रीम प्रोजेक्ट शेतकरी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्याच्या विकासाला बळ देणारा वर्धा-यवतमाळ-नांदेड हा रेल्वे मार्ग ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. यासाठी लोकमत समूहाच्या एडिटोरियल बोर्डचे चेअरमन माजी खासदार विजय दर्डा, खासदार भावना गवळी यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. तसेच रेल्वे अर्थसंकल्पातही या प्रकल्पासाठी अधिकाधिक निधी मिळविण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांच्याकडेही पाठपुरावा केला.