कचरा संकलनासाठी पुन्हा २३ ऑटोची खरेदी

शहरातील कचरा संकलनासाठी चारचाकी वाहने खरेदी करण्यात आली. मात्र अरूंद गल्लीबोळात ही वाहने पोहोचू शकत नाही. तेथील कचरा उचलण्यासाठी तीनचाकी ऑटोची खरेदी केली जाणार आहे. या ठरावाला गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सभेच्या पटलावर आलेले सर्वच विषय एकमताने मंजूर झाले.

ठळक मुद्देयवतमाळ नगरपरिषद : स्थायी समितीच्या सभेत मंजुरी

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : शहरातील कचरा संकलनासाठी चारचाकी वाहने खरेदी करण्यात आली. मात्र अरूंद गल्लीबोळात ही वाहने पोहोचू शकत नाही. तेथील कचरा उचलण्यासाठी तीनचाकी ऑटोची खरेदी केली जाणार आहे. या ठरावाला गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सभेच्या पटलावर आलेले सर्वच विषय एकमताने मंजूर झाले.स्थायी समितीमध्ये १८ विषय चर्चेला घेण्यात आले. नगराध्यक्ष कांचन चौधरी यांच्या अध्यक्षतेत ही बैठक झाली. यावेळी मुख्याधिकारी अनिल अढागळे, आरोग्य सभापती दिनेश चिंडाले, शिक्षण सभापती रिता केळापुरे, नियोजन सभापती भानुदास राजने उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये मागील सभेचे इतिवृत्त वाचून कायम करण्यात आले. त्यानंतर दलित वस्ती सुधार योजनेतील रस्ता रूंदीकरण, नाली व फुटपाथ बांधकामाच्या निविदेला मंजुरी दिली. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सर्वेक्षणाकरिता कर्मचारी नियुक्तीला मंजुरी, पालिका शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश खरेदी निविदा, डेक्स-बेंच खरेदी निविदेला मंजुरी देण्यात आली. कचरा संकलन करणाऱ्या वाहनांवर जीपीएस टॅकिंग प्रणाली लावण्याच्या निविदा याशिवाय पीएएस टॅकिंग अनाऊंसमेंट प्रणाली लावण्याला मान्यता देण्यात आली.फॉगिंग मशीनवर ऑपरेटर पुरविण्याबाबतची निविदा चर्चेला आली. यावर नगराध्यक्षांनी व इतर सदस्यांनी फॉगिंग मशीन येत नसल्याचा आक्षेप घेतला. औषधी नसल्याने मशीन बंद असल्याचे आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले. औषधी घेतल्यानंतरच ऑपरेटर नियुक्त करावा, असे निर्देश समितीने दिले. याप्रमाणेच जेसीबी व बॉबकॅट डेझर्ट मशीनवर ऑपरेटर नियुक्तीचा प्रस्ताव आला. पालिकेची बॉबकॅट सातत्याने बंद पडतात. जेसीबीवर एक ऑपरेटर कार्यरत आहे. त्याच ऑपरेटरकडून काम करून घ्यावे, अशी सूचना अध्यक्षांनी केली. याला समितीने मान्य केले. यानंतर शैक्षणिक सत्रामधील शालेय क्रीडा व कला महोत्सवाच्या आयोजन खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये दिव्यांगांसाठीसुद्धा सांस्कृतिक आणि क्रीडा स्पर्धा घ्याव्यात, अशी सूचना समितीने केली. केंद्रीय विद्यालयात विंधन विहीर खोदण्याला मान्यता देण्यात आली. खुल्या जागेवर चेनलिंग फेन्सिंग, सिमेंट बेंच पुरविणे, ट्री गार्ड लावणे या खर्चालाही मान्यता देण्यात आली. या समितीपुढे मुख्याधिकाऱ्यांनी पालिकेला लोकवर्गणीच्या रूपाने शासनाकडे जमा करावयाचा असल्याचे सांगितले. एकंदर खर्चाचा लेखाजोखा त्यांनी मांडला.आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यावर चर्चामुख्याधिकाऱ्यांनी सभेच्या शेवटी पालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नाचा लेखाजाखा मांडला. शासनाच्या विविध विकास योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लोकवर्गणी जमा करावी लागते. प्रधानमंत्री आवास योजना, मलनिस्सारण योजना यासह इतर प्रमुख योजनांसाठी तातडीने शासनाकडे पालिकेच्या लोकवर्गणीचा वाटा जमा करावा लागणार आहे. याची आर्थिक तरतूद करण्याबाबत मुख्याधिकाºयांनी अवगत केले.