शहरं
Join us  
Trending Stories
1
हिंसा हे प्रश्नांचं उत्तर नाही, लोकशाहीतूनच आमूलाग्र बदल शक्य; सरसंघचालकांनी टोचले राजकीय पक्षांचे कान
2
'पीओके'मध्ये निदर्शने हिंसक झाली, पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी गोळीबार केला; १२ नागरिकांचा मृत्यू
3
Post Office च्या ‘या’ स्कीममध्ये संपेल पेन्शनचं टेन्शन, दर महिन्याला मिळतील ₹२००००
4
Video: "आय लव्ह मराठी! मी मराठी शिकतोय, माझ्याशी मराठीत बोला..."; अबू आझमींना झाली उपरती
5
महात्मा गांधींच्या पणतीला पाहिलंत का? दिसायला आहे खूप ग्लॅमरस, गाजवतेय हॉलिवूड
6
भारतासाठी नवीन संकट? अमेरिकेसह सात देश करत आहेत मोठी तयारी; रशियासोबत कनेक्शन
7
'मानवी इतिहासाचा मार्ग बदलला', पंतप्रधान मोदींनी राजघाटावर महात्मा गांधींना श्रद्धांजली वाहिली
8
आता चीनला जाण्यासाठी भारतातून मिळणार थेट विमान सेवा; प्रवाशांचा वेळ अन् पैसा वाचणार
9
डायबिटीज रुग्णांसाठी गुडन्यूज! ब्लड शुगर आणि लठ्ठपणा गुणकारी औषधीच्या विक्रीला केंद्राची मंजुरी
10
तृप्ती, शर्वरी की अनन्या, कोणती अभिनेत्री दिसणार 'चांदनी बार'च्या सीक्वलमध्ये मुख्य भूमिकेत?
11
युक्रेन युद्धानंतर पुतिन पहिल्यांदाच भारत दौऱ्यावर येणार, अनेक करारांवर स्वाक्षऱ्या होणार
12
शटडाऊनमुळे अमेरिका मोठ्या संकटात; ७.५० लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांवर टांगती तलवार
13
चार आरोपींवर १९ वर्षांनंतर झाले आरोप निश्चित मालेगाव बॉम्बस्फोट; विशेष न्यायालयांत सुनावणी
14
राशीभविष्य २ ऑक्टोबर २०२५: आज कामात यश मिळून आर्थिक लाभ होतील, नशिबाची साथ मिळेल
15
टीका, हल्ले झाले तरी संघाने कधीही कटुता बाळगली नाही; पंतप्रधान मोदी यांचे प्रतिपादन : ‘राष्ट्र प्रथम’ हे संघाचे तत्त्व महत्त्वाचे
16
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची दसरा भेट : ४९.१९ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसह ६८.७२ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना मिळणार लाभ
17
आज गाजणार मेळावे! वाचा महाराष्ट्रातील सर्व महत्त्वाच्या सभांचे वेळापत्रक आणि प्रमुख मुद्दे
18
भ्रष्टाचारात महाराष्ट्र सलग तिसऱ्या वर्षी देशात टॉप; पुण्यात सर्वाधिक लाचखोर!
19
ईएमआय भरले म्हणून पती संयुक्त मालमत्तेवर एकट्याने मालकीचा दावा करू शकत नाही!
20
रा. स्व. संघाने शिकवली फक्त शिस्त आणि सेवा! मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सांगितली संघ शाखेतील प्रार्थनेची शक्ती

कंत्राटदारासाठी अंदाजपत्रक फुगविले

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 12, 2018 22:39 IST

शहरातील मुलभूत कामासाठी नगरपरिषदेकडे पैसा नसल्याचे सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात मात्र कमी दरात निविदा घेतलेल्या मर्जीतील कंत्राटदारासाठी नियम धाब्यावर बसवून मुळ अंदाजपत्रक दुपटीने फुगविले जात आहे. ही एक प्रकारची आर्थिक अनियमितता असून शासन आदेशाची पायमल्ली सुरू आहे.

ठळक मुद्देयवतमाळ नगरपरिषद : शासन आदेशाची पायमल्ली, मूळ अंदाजपत्रकाइतकाच वाढीव खर्च

सुरेंद्र राऊत ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : शहरातील मुलभूत कामासाठी नगरपरिषदेकडे पैसा नसल्याचे सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात मात्र कमी दरात निविदा घेतलेल्या मर्जीतील कंत्राटदारासाठी नियम धाब्यावर बसवून मुळ अंदाजपत्रक दुपटीने फुगविले जात आहे. ही एक प्रकारची आर्थिक अनियमितता असून शासन आदेशाची पायमल्ली सुरू आहे.आपल्या मर्जीतील व्यक्तीला कंत्राट देण्यासाठी अतिशय कमी दराची निविदा भरायला लावली. त्यानुसार १५ ते १८ टक्के कमी दराने निविदा दाखल केली. या कंत्राटदारांना काम मिळाले. त्यानंतर काहीच महिन्यात मुळ अंदाजपत्रकात असलेल्या कामाची किंमत दुपटीपेक्षा अधिक असल्याचा साक्षात्कार नगरपरिषद प्रशासनाला झाला आहे. यावर सुज्ञ पदाधिकारीसुद्धा सोयीस्करपणे चुप्पी साधून आहेत.नगरपरिषदेने तलावफैल तलावातील गाळ काढण्याचा ५२ लाखांचा आराखडा तयार केला. याची निविदा १८.१८ टक्के दराने भरणाऱ्या कंत्राटदाराला काम देण्यात आले. आता या कंत्राटदारसाठी मुळ अंदाजपत्रका व्यतिरिक्त ४० लाखांच्या अतिरिक्त खर्चाला मान्यता घेतली जात आहे. विशेष म्हणजे, एका स्वयंसेवी संस्थेने पालिकेकडे या तलवातील गाळ मोफत काढण्यास तयार असून तशी परवानगी मागितली होती. याचा विचार न करता गाळ काढण्यावर ९० लाख खर्च केले जात आहे. दुसरीकडे सौंदर्यीकरणासाठी २ कोटी ७२ लाखांचा मुळ आराखडा होता. हे कंत्राट डी.एस.कुंभार यांना देण्यात आले. आता या मुळ रकमेव्यतिरिक्त ३ कोटी १९ लाखांच्या वाढीव रक्कम मंजुरीचा प्रस्ताव तयार केला आहे.वाघापुरातील नाना-नानी पार्कचे मुळ अंदाजपत्रक १ कोटी ३० लाखांचे होते. आता त्याला नव्याने १ कोटी ४० लाखांची वाढीव रक्कम मंजूर केली जात आहे. पिंपळगावातील काँक्रीट रस्त्याची मुळ निविदा ११ लाख ६८ हजारांची आहे. आता त्यावर एक लाख वाढीव घेतले जात आहे. हे कंत्राट २२ टक्के कमी दराने घेतले होते.नगरपरिषदेने हिंदू स्मशानभूमीत उद्यान, शिंदेनगर, साई सहवास, अभिनव कॉलनी, केशव पार्क या पाच उद्यानासाठी दोन कोटी १२ हजार २६७ रुपयांचा मूळ आराखडा तयार केला होता. प्रत्येक उद्यानाची स्वतंत्र निविदा काढून काम दिले. आता या दोन कोटींचे मूळ अंदाजपत्रक असलेल्या कामामध्ये तब्बल एक कोटी ९४ लाख आठ हजार ६३३ रुपयांची वाढ केली आहे. या वाढीव खर्च मंजुरीला कायदेशीर आधार नाही. उलट निविदा बोलावून नव्याने प्रशासकीय मान्यता घेण्याचे निर्देश आहेत.असा आहे शासन आदेशनगरविकास विभागाने ८ जूनच्या जीआरनुसार वाढीव कामासाठी प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता घेऊन निविदा प्रक्रिया करावी. जुन्या निविदेत वाढीव कामे समाविष्ट करून नये. असे आढळून आल्यास सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे शासन आदेशात नमूद आहे.नगरपरिषदेत मुळ अंदाजपत्रकाइतकीच रक्कम वाढीव कामावर खर्च होत असल्याचे दाखविले जात आहे. असे प्रस्ताव मंजुरीला येताच त्याला विरोध केला. ही गंभीर बाब असून एक प्रकारची आर्थिक अनियमितता आहे. याची वरिष्ठांकडे तक्रार करू.- दिनेश चिंडालेआरोग्य सभापती, नगरपरिषद.