सिंचन प्रकल्पांना जागोजागी ‘ब्रेक’

सिंचन प्रकल्प मर्यादित कालावधीत पूर्ण होवून नागरिकांना त्याचा लाभ व्हावा, हा मुख्य उद्देश आहे. मात्र प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासूनच विविध प्रकारचे अडथळे निर्माण होतात.

अडथळ्यांची मालिका : निधीअभावी अडली कामे, कित्येक वर्षांपासून निर्माणाधीनचा शिक्काराळेगाव : सिंचन प्रकल्प मर्यादित कालावधीत पूर्ण होवून नागरिकांना त्याचा लाभ व्हावा, हा मुख्य उद्देश आहे. मात्र प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासूनच विविध प्रकारचे अडथळे निर्माण होतात. या प्रक्रियेला कित्येक दिवस, महिनेच नव्हे तर वर्षांचा कालावधी लोटून जातो. जागोजागी लागत असलेल्या ‘ब्रेक’मुळे अनेक प्रकल्प कित्येक वर्षांपासून निर्माणाधीनच आहे.सिंचन विभागाच्या प्रत्येक लहान-मोठ्या कामांना मंजूरीसाठी पाच-पाच ठिकाणच्या चॅनलमधून जावे लागते. मंजुरीनंतर पुन्हा त्याच चॅनलमधून ही कामे खालपर्यंत येतात. ठिकठिकाणच्या या चॅनलच्या अडथळ्यांमुळे सिंचन प्रकल्प मंजूर होणे, दुरुस्ती, डागडुजी, सुधारणा आदी कामांमध्ये वेळोवेळी विलंब होतो. कधी-कधी तर एक-एक वर्ष यात निघून जाते. विलंबाने मिळालेल्या मंजुरीमुळे आणि उशिरा मिळणाऱ्या निधीमुळे विविध प्रकल्पाचा मूळ हेतू अनेकदा साध्य होत नाही. खर्चातही वाढ झालेली असते. दरवर्षी लहान-मोठ्या सिंचन प्रकल्पाचे कालवे, पाटसऱ्या, लघु पाटसऱ्यांची दुरुस्तीही करावीच लागते. त्यातील माती, गाळ, झाडे, पालापाचोळा काढावाच लागतो. कधी प्रकल्पाची लहान-मोठी दुरुस्तीही करावी लागते. या संदर्भातील प्रस्ताव तालुक्याच्या वा उपविभागामार्फत जिल्हा कार्यालयाकडे पाठविला जातो. जिल्हा कार्यालयाकडून जिल्ह्यातील इतर विविध सर्व कामे एकत्रितपणे अकोला येथील पाटबंधारे मंडळाच्या कार्यालयाकडे पाठविली जातात. अकोला कार्यालयातून अशाप्रकारचे सर्व प्रस्ताव अमरावती येथील विशेष प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे पाठविले जातात. या कार्यालयाकडून पश्चिम विदर्भातून आलेल्या सर्व जिल्ह्याची कामे एकत्रितपणे विदर्भ विकास सिंचन महामंडळाकडे पाठविली जातात. या मंडळाला शासनाद्वारे वेळोवेळी उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या निधीच्या प्रमाणात ठिकठिकाणच्या प्रकल्पांना गंभीरतेनुसार, लोकप्रतिनिधींकडून झालेल्या पाठपुराव्यानुसार निधी उपलब्ध करून दिला जातो. कामांना कमीअधिक प्रमाणात मंजूरी दिली जाते. हा प्रवास तिथेच संपत नाही तर परतीचा प्रवासही पुन्हा याच चॅनलद्वारे होतो. यात स्वाभाविकच ठिकठिकाणी विलंब होतो. परिणामी प्रकल्पाची कालमर्यादा वाढत जाते. यातूनच कामाच्या किमतीही वाढत जातात. सिंचन प्रकल्पाची कामे दरवर्षी वेगाने व्हावीत यासाठी यातील अडथळे कमी करून चॅनलची संख्या कमी करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. (तालुका प्रतिनिधी)