कर्जदार शिक्षक खडबडून जागे

मुळात शिक्षकांचे वेतनच विलंबाने होते. त्यातही वेतन झाल्यावर कर्जाचे हप्ते पंचायत समितीमधून संबंधित पतसंस्थेकडे उशिरा जामा होतात.

पंचायत समितीकडे धाव : पगार झाल्यावरही कर्जाचे हप्ते का जमा होत नाही ?यवतमाळ : मुळात शिक्षकांचे वेतनच विलंबाने होते. त्यातही वेतन झाल्यावर कर्जाचे हप्ते पंचायत समितीमधून संबंधित पतसंस्थेकडे उशिरा जामा होतात. याचा फटका शिक्षकांना बसत असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध करताच कर्जदार शिक्षक खडबडून जागे झाले आहेत. जाब विचारण्यासाठी शिक्षकांनी पंचायत समितीकडे धाव घेतली आहे.जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांचे वेतन एक तारखेलाच अदा करण्याचा शासनाचा आदेश आहे. मात्र पगार कधीच एक तारखेला होत नाही. त्याचा परिणाम कर्जाचे हप्ते फेडण्यावर होत आहे. बहुतांश शिक्षक जिल्हा परिषद कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेचे कर्जदार आहेत. वेतन झाल्यानंतर पंचायत समितीचा लेखा विभाग कर्जाचे हप्ते पतसंस्थेकडे पाठविण्यास विलंब लावत आहे. त्यामुळे कर्जदार शिक्षकांना जादा व्याजाचा भुर्दंड बसतो. या प्रकाराबाबत ‘लोकमत’ने २० जुलै रोजी ‘वेतन विलंबाने पतसंस्थेचे चांगभले’ असे वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्तानंतर कर्जदार शिक्षकांनी व्याजापोटी आपले किती नुकसान होत आहे, याचा हिशेब मांडला. शिक्षण विभागासह, आरोग्य, आस्थापना अशा सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांचे पगार झाल्याशिवाय कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम पतसंस्थेकडे पाठविली जात नाही, असा जुजबी खुलासा पंचायत समितीच्या लेखा विभागाकडून करण्यात आला होता. मात्र, असा खुलासा करण्यापेक्षा आमच्या कर्जाचे हप्ते वेळेत पतसंस्थेकडे का पाठविले जात नाही, असा जाब शिक्षकांनी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना विचारला. इंडियन बहुजन टिचर्स असोसिएशनने तर थेट जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडेच धाव घेतली. इब्टा संघटनेने सीईओंसह सोळाही पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन लेखा विभागास ताळ्यावर आणण्याची विनंती केली आहे. आता बीईओ आणि सीईओ काय निर्देश देतात, याकडे लक्ष लागले आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)विमा हप्तेही ‘लेट’पतसंस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते संबंधित पंचायत समितीकडून पाठविले जातात. ते उशिरा पाठविल्याने शिक्षकांवर व्याजाचा भुर्दंड पडतो. पण केवळ पतसंस्थाच नव्हेतर, विविध बँकांच्या कर्जाचे हप्तेही लेखा विभागाकडून ‘लेट’ केले जात आहेत. तसेच विमा पॉलिसीचे हप्ते उशिरा भरले जात असल्याने मनस्ताप वाढला आहे. या प्रकारावर ‘लोकमत’ने प्रकाश टाकताच शिक्षकांनी पंचायत समितीला जाब विचारणे सुरू केले आहे.