अविनाश साबापुरे।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या नोकऱ्यांमध्ये हजारो बोगस आदिवासींनी राखीवर जागा बळकावल्याचे प्रकार पुढे येत आहेत. त्यातच आता वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेतही राखीव जागांचा लाभ घेण्यासाठी गैरआदिवासी विद्यार्थ्यांनी घुसखोरी केल्याचे उघड झाले आहे. आदिवासी संघटनांनी माहिती अधिकारातून असे ९७ विद्यार्थी शोधले असून त्यांचे प्रवेशही अडचणीत आले आहेत.एमबीबीएस प्रवेशासाठी देशपातळीवरील ‘नीट’ परीक्षेतून पात्र झालेल्या विद्यार्थ्यांची विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. यात अनेक गैरआदिवासी विद्यार्थी आदिवासी असल्याचा दावा करून राखीव जागांवर प्रवेश घेत असल्याचा दावा बिरसा क्रांतिदलाने केला आहे. आदिवासींच्या हक्कांसाठी झगडणाऱ्या या संघटनेने राज्यातील विविध ठिकाणच्या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडे माहिती अधिकारात माहिती मागितली. औरंगाबाद विभागीय समितीने नुकतीच ही माहिती दिली असून ९७ गैरआदिवासी विद्यार्थ्यांनी आदिवासींच्या जागांवर प्रवेश मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याचे त्यातून उघड झाले. तर नागपूर आणि अमरावती विभागीय समितीकडून अद्याप माहिती मिळणे बाकी आहे.‘नीट’ उत्तीर्ण झाल्यावर मिळालेल्या महाविद्यालयात अनेक विद्यार्थी बनावट जातप्रमाणपत्राच्या आधारे राखीव जागांवर प्रवेश घेतात. जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे हमीपत्रही देतात. परंतु, प्रवेश घेतल्यावर वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे टाळतात. राज्यात अशी हजारो प्रकरणे असल्याचा आरोप बिरसा क्रांतिदलाने केला आहे.यंदा वैद्यकीय प्रवेश पूर्वपरीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले. मात्र औरंगाबाद विभागातील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र समितीने त्यातील ९७ विद्यार्थ्यांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविले आहे. यात नांदेड, जालना, हिंगोली, उस्मानाबाद, लातूर, बिड, परभणी, औरंगाबाद येथील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. तर नागपूर आणि अमरावती विभागीय समितीकडून माहिती मिळताच विदर्भातील प्रकरणेही पुढे येण्याची शक्यता आहे.
‘वैधता’ असेल, तरच प्रवेशदरम्यान, यंदा बोगस जातप्रमाणपत्रांवर उच्च शिक्षणात होणारी घुसखोरी टाळणारा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ९ जुलै रोजीच दिला आहे. ज्या उमेदवारांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जातवैधता प्रमाणपत्र मिळाले त्यांना प्रवेश द्यावा आणि रिक्त राहिलेल्या जागांवर ज्यांच्याकडे आधीच जातवैधता प्रमाणपत्र आहे, त्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा, असे या आदेशात म्हटले आहे. या विषयाकरिता उच्च न्यायालयात विशेष खंडपीठ गठीत करावे, असे निर्देशही त्यात आहेत. त्यामुळे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना न्यायालयात गेल्याविना प्रवेश मिळणे कठीण झाले आहे.
शिक्षण व सेवा क्षेत्रात घटनात्मक तरतुदींमुळे आदिवासींना राखीव जागा प्राप्त झाल्या आहेत. पण त्याचा फायदा गैरआदिवासींनी घेतला. त्यांनी बनावट जातप्रमाणपत्र मिळवून आदिवासींच्या राखीव जागा हडप केल्या. त्यामुळे सरकारने आदिवासींच्या घटनात्मक हक्काचे संरक्षण करून खऱ्या आदिवासींना प्रवेश द्यावा, अशी आमची मागणी आहे.- प्रमोद घोडाम, बिरसा क्रांतिदलाचे राज्य महासचिव