पांढऱ्या कापसातही काळे व्यवहार

वणी तालुका हा काळे हीरे व पांढरे सोने म्हणून समजल्या जाणाऱ्या दगडी कोळसा व कापूस यांचे आगार म्हणून भारताच्या नकाशावर ओळखला जातो.

शेतकऱ्यांची लुबाडणूकच : व्यापारी-दलालांचे चांगभलं, शासनाचेही नुकसानवणी : वणी तालुका हा काळे हीरे व पांढरे सोने म्हणून समजल्या जाणाऱ्या दगडी कोळसा व कापूस यांचे आगार म्हणून भारताच्या नकाशावर ओळखला जातो. त्यामुळे तालुक्याला ऐश्वर्य संपन्नतेची मोहोर लागली आहे. कोळसा व कापूस व्यवहारात अनेकांनी डोके घालून आपली ऐश्वर्य संपन्नता आणखीनच वाढवून घेतली हे सत्य आहे. काळ्या कोळशाच्या व्यवहारात मोठमोठे काळे घबाड दडलेले आहेत. हे अनेकदा सीबीआय व आयकरांच्या धाडीने स्पष्ट झाले आहे. मात्र पांढऱ्या कापसाच्या व्यवहारातही काळे धंदे चालतात हे पटण्यासारखे नाही. परंतु कापसातील काळे व्यवहारही आता उघड होऊ लागले आहे.वणी तालुका कापसाचा टापू असल्याने तालुक्यात कापसावर जिनिंग व प्रेसींग करणारे दहा-बारा कारखाने उभे आहेत. प्रत्येक जिनिंगचा मालक हा कापसाचा व्यापारी बनला आहे. याला फक्त वसंत जिनिंग ही सहकारी संस्था अपवाद आहे. शेतकऱ्यांची लुबाडणूक होऊ नये म्हणून शासनाने पणन कायदा तयार केला. शेतकऱ्यांचा प्रत्येक शेतमाल हा विशिष्ट प्रक्रियेतूनच विकला जावा हे बंधन घातले. त्यामुळेच प्रत्येक तालुका स्तरावर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना करण्यात आली. शेतकऱ्यांचा शेतमाल हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फतच विकला जावा, असे बंधन घातले. बाजार समितीला त्यामधून सेस रूपात उत्पन्न मिळू लागले. शासनालासुद्धा त्यामधून बाजार फीच्या रूपात कर मिळू लागला. शेतकऱ्यांचा माल (कापूस, धान्य, भाजीपाला, फळफळावळे) विकत घेणाऱ्या व्यापारीही व दलालांवर बाजार समितीचा अंकुश होता. तोपर्यंत काळ्या व्यवहाराला फारसा वाव नव्हता. मात्र शासनाने राज्यात खासगी बाजार समितीची दुकाने वाटली आणि शासनाच्या मुळ उद्देशालाच हरताळ फासला. पणन कायद्याचे नियम झुगारून खरेदी विक्रीचे व्यवहार घडू लागले आणि या व्यवहारातून शेतकऱ्यांची लुबाडणूक व्हायला सुरूवात झाली. खासगी बाजार समिती, व्यापारी, दलालांचे नेटवर्क तयार झाले आणि काळ्या धंद्याला उधाण आले. यात शेतकऱ्यांना अंशत: किंवा पूर्णत: लुबाडून व्यापारी, दलालांनी उखळ पांढरे करून घेतले. हे नुकतेच सुकनेगाव येथील एका शेतकऱ्याच्या फसवणुकीवरून उघड झाले. शेतात राबराब राबून स्वत: बायको, पोरे यांच्या शेतात घाम गाळून पिकविलेल्या कापसाचा संपूर्ण चुकारा दलालाने हडप करून टाकला. तरीही प्रशासनाच्या कोणत्याही टप्प्यावर त्याला न्याय मिळण्याची चिन्हे दिसत नाही. मग अशा पिळवणूक झालेल्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली तर त्याचे काय चुकले? बाजार समिती म्हणते आमच्या बाजारात शेतकऱ्याची कापसाची गाडी आली नाही. मग व्यापाऱ्यांनी बाजार समितीच्या पट्टीशिवाय त्या शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केलाच कसा, असा प्रश्न निर्माण होतो. काही दिवसांपूर्वीच शासकीय बाजार समितीचे सचिव अशोक झाडे यांनी काही जिनिंगमध्ये पोलीस बंदोबस्त घेऊन कापूस खरेदीच्या व्यवहाराची चौकशी केली. त्यामध्ये लाखो क्विंटल कापूस व्यापाऱ्यांनी अवैधरीत्या खरेदी केल्याचे उघड केले. शासनाचा लाखो रूपयांचा कर व्यापाऱ्यांनी खासगी बाजार समितीशी संगनमत करून बुडविल्याचे उघड केले. मात्र याची शासनाच्या प्रशासकीय यंत्रणेने दखल घेतली नाही. व्यापाऱ्यांनी दहशतीचे वातावरण तयार करून झाडे यांचे तोंड बंद केले. पोलीस प्रशासनानेही काही व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले. मात्र त्याचे पुढे काय झाले, हे उघड झाले नाही. शासनाच्या संबंधित यंत्रणेने प्रत्येक व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेल्या कापसाचा स्टॉक व बाजार समितीकडे नोंदविलेला व्यवहार यांची बारकाईने चौकशी केल्यास कापूस व्यवहारातील मोठे घबाड बाहेर येऊ शकते. परंतु शासकीय यंत्रणेला याची सवड नाही. जर सीबीआयने याची दखल घेतली, तर कोळशाप्रमाणेच कापसाच्या व्यवहारातील काळे धंदे जनतेला दिसून येईल. (स्थानिक प्रतिनिधी)