भाजप आमदारावर काँग्रेसचा सुडाच्या राजकारणाचा आरोप

काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या ग्रामपंचायतींवर सूड उगविण्यासाठी यवतमाळचे भाजपा आमदार मदन येरावार यांनी घाईघाईने नगरपरिषद हद्दवाढीचा निर्णय घेतला,

नगरपरिषद हद्दवाढ : शहरालगतच्या आठ गा्रमपंचायतींचे गणित बिघडले यवतमाळ : काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या ग्रामपंचायतींवर सूड उगविण्यासाठी यवतमाळचे भाजपा आमदार मदन येरावार यांनी घाईघाईने नगरपरिषद हद्दवाढीचा निर्णय घेतला, असा आरोप लगतच्या ग्रामपंचायत सरपंचांनी संयुक्त पत्रपरिषदेत केला. शहरालगतच्या आठ ग्रामपंचायतींचा नुकताच यवतमाळ नगरपरिषदेमध्ये समावेश करण्यात आला. नगरपरिषदेच्या या हद्दवाढीमुळे ग्रामपंचायतींचा एकूणच कारभार खोळंबला आहे. या पार्श्वभूमीवर लोहारा, वाघापूर, पिंपळगाव, भोसा येथील सरपंच व सदस्यांनी बुधवारी येथे पत्रपरिषद घेवून राजकीय स्वार्थासाठी ही हद्दवाढ झाल्याचा आरोप केला. हे सरपंच म्हणाले, नगरपरिषदेची हद्दवाढ ग्रामपंचायतीच्या विकासासाठी आवश्यक होती. याला आमच्याकडून विरोध झाला नाही. मात्र ज्या पध्दतीने २२ जानेवारीपासून कारभार सुरू आहे, हे पाहता नगरपरिषदेत जाण्याचा निर्णय चुकला याची जाणीव स्थानिक नागरिकांना झाली आहे. यवतमाळ नगरपरिषदेइतकाच भाग नव्याने समाविष्ट होत असताना स्थानिक प्रशासनाकडून कोणतेच पूर्वनियोजन करण्यात आले नाही. उलट ग्रामपंचायत निवडणुकीत काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाल्याने त्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी त्यांच्याकडे असलेला विकास निधी खर्चच होऊ नये या उद्देशाने स्थानिक आमदाराने घाई करून २२ जानेवारीला नगरपरिषद हद्दवाढीची घोषणा करण्यास भाग पाडले. यामुळे ग्रामपंचायत क्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांचे अतोनात हाल होत आहे. लोहारा, पिंपळगाव, वाघापूर, मोहा, भोसा, उमरसरा, वडगाव, डोळंबा येथील ग्रामपंचायत कार्यालयातच नगरपरिषदेचे विभागीय कार्यालय असे फलक लावण्यात आले. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या कोणाचेही ऐकायचे नाही, असे सांगून कामापासून परावृत्त केले आहेत. आता या कर्मचाऱ्यांवर कोणाचेचे नियंत्रण नाही. भाजपाची सत्ता असलेल्या नगरपरिषदेत वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करता आला नाही. शिवाय विकास कामांचा मोठा निधी येथे शिल्लक आहे. अशा स्थितीत ग्रामपंचायती समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मोठी अनागोंदी निर्माण झाली आहे. कोणत्याच मुलभूत सुविधा ग्रामपंचायत क्षेत्रात मिळत नाही. आता नगरपरिषदेची मुदतपूर्व निवडणूक लावण्याचा अधिकार शासनाला नाही. मात्र हद्दवाढ शांततेने करण्याचा अधिकार नगरविकास विभागाला होता. त्याचा वापर करून पूर्वनियोजन करून हद्दवाढ केली असती तर आजची समस्या निर्माण झाली नसती, असे मत सरपंच व सदस्यांनी व्यक्त केले. ग्रामपंचायतीसाठी आलेला १४ वित्त आयोगाचा निधी, घरकुलाच्या योजना अशी किमान प्रत्येक ठिकाणी होणारी एक कोटींची कामे थांबली आहेत. आज ग्रामपंचायत क्षेत्रासाठी कोणीच वाली नाही. येथे प्रशासकही नेमण्यात आला नाही. नागरिकांना भीषण पाणी टंचाई जाणवत आहे. त्याचे नियोजन पालिकेने केले नाही. नगरपरिषद प्रशासनाने तत्काळ मूलभूत सुविधा द्याव्या, यासाठी १४ मार्चला नगरपरिषदेसमोर धरणे देण्यात येणार आहे. त्यानंतरही समस्या सुटल्या नाही तर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा यावेळी दिला. पत्रपरिषदेला सरपंच अनिल देशमुख (लोहारा), विक्की राऊत (वाघापूर), जयश्री ओम देसाई (पिंपळगाव), किशोर बडे (मोहा), काँग्रेस शहराध्यक्ष चंदू चौधरी, रवींद्र ढोक, फिरोज पठाण, शहर युवक काँग्रेस अध्यक्ष नितीन मिर्झापुरे, घनश्याम अत्रे, उमेश इंगळे, सिंकदर शहा, मनवर शहा, अफसर बेग, अतुल रत्नपारखी, मुकेश देशभ्रतार आदी उपस्थित होते. (कार्यालय प्रतिनिधी)