वैयक्तिक शौचालयाचे लाभार्थी अडचणीत

वैयक्तिक शौचालये बांधकामांना शासनस्तरावर प्राथमिकता दिली जात असून, सात दिवसांच्या आत निधी लाभार्थ्यांना देण्याचे शासनाचे आदेश आहे. परंतु महागाव तालुक्यातील मोहदी परिसरातील

प्रेमसिंग चव्हाण - मोहदीवैयक्तिक शौचालये बांधकामांना शासनस्तरावर प्राथमिकता दिली जात असून, सात दिवसांच्या आत निधी लाभार्थ्यांना देण्याचे शासनाचे आदेश आहे. परंतु महागाव तालुक्यातील मोहदी परिसरातील बहुतांश लाभार्थ्यांना अद्यापही निधी मिळाला नाही. त्यामुळे या योजनेच्या उद्देशाला हरताळ फासला जाईल. मोहदी परिसरातील अनेकांनी वैयक्ति शौचालयाचे बांधकाम केले. यासाठी त्यांना पंचायत समितीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहित केले. मात्र आता कामाचा निधी देण्याकरिता पंचायत समिती प्रशासन कमालीचे उदासीन दिसत आहे. नागरिकांनी वैयक्तिक शौचालय बांधावे यासाठी जॉबकार्डधारकास एमआरईजीएस अंतर्गत ५ हजार ४०० रुपये तर प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून ४ हजार ६०० रुपये दिले जात आहे. ग्रामीण भागामध्ये आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने लाभार्थ्यांना १० हजार रुपयांची मदत दिली जाते. परंतु एमआरईजीएसच्या कामाचा निधी मिळाल्याशिवाय प्रोत्साहन अनुदान दिले जात नाही. त्यासाठी पंचायत समितीस्तरावरून शौचालय बांधकामाची प्रशासकीय व तांत्रीक मान्यता घ्यावी लागते. परंतु गटविकास अधिकारी शौचालय बांधकामासाठी तांत्रिक मान्यता त्वरित देत नाही. त्यानंतर एमआरईजीएस अंतर्गत सात दिवसांच्या आत ५ हजार ४०० रुपयांची तरतूद त्वरित करून घ्यावी लागते. परंतु बांधाकाम पूर्ण होऊन तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे. परंतु निधी मिळाला नाही. उलट विहिरीच्या बांधकामाचा निधी तत्काळ दिला जातो. शौचालय लाभार्थ्यांना त्वरित निधी द्यावा, अशी मागणी होत आहे.