शहरं
Join us  
Trending Stories
1
दोन ठाकरे एकत्र येण्याचा मुहूर्त ठरला; या दिवशी... चंद्रकांत खैरेंनी केली घोषणा
2
“मोदींवर टीका करून मोठे होता येत नाही, जनहितासाठी ठाकरे बंधूंनी एकत्र यावे”; भाजपा नेते थेट बोलले
3
दिल्लीतच नाही, देशभरात फटाक्यांवर बंदी येणार? सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले...
4
आरक्षण वाद तापला, जरांगेंची भुजबळांवर टीका; म्हणाले, “नागालँड, नेपाळला पाठवा, तिकडेच शोभतो”
5
"आजकाल मित्रही सापासारखे झाले आहेत...!" मोहन भागवत यांचं मोठं विधान; स्पष्टच बोलले
6
'टेक ऑफ'वेळी चाक निखळलं, धावपट्टीवर सापडलं; मुंबई एअरपोर्टवर स्पाईसजेटच्या विमानाचं 'इमर्जन्सी लँडिंग'
7
"मी हळूहळू राजकारणातून निवृत्त होणार..."; शरद पवारांच्या निष्ठावंत नेत्याने केला खुलासा
8
Duleep Trophy Final : रजतसह यशनं साधला सेंच्युरीचा डाव! फायनलमध्ये 'सुवर्ण'च्या दिशेनं वाटचाल
9
जिओ-एअरटेलने बंद केले सर्वात स्वस्त प्रीपेड प्लान! ट्रायने कंपन्यांना विचारला जाब; आता कोणते पर्याय उपलब्ध?
10
Travel : दुबई फिरायला जाताय? चुकूनही करू नका 'या' गोष्टी; खावी लागले तुरुंगाची हवा!
11
'अंबानगरीची हिरवी ओळख' देशात अमरावती शहराची हवा 'या' कारणांमुळे ठरली शुद्ध !
12
गर्भवती होताच कोरियन सरकारने दिला भरभरून पैसा; मूळ भारतीय महिलेने हिशोबच सांगितला
13
मुंबई, पुणेच नाही...! छोट्या शहरांतही विवाहबाह्य संबंध वाढू लागले, ही पाच कारणे हादरवून टाकतील...
14
“नाशिकने आम्हाला नाकारले ते चांगले केले, पण...”; मनसे नेते बाळा नांदगावकर नेमके काय म्हणाले?
15
BEL-बजाज फायनान्ससह 'या' शेअर्समध्ये तेजी! पण, टाटांच्या कंपनीचा स्टॉक आपटला, कुठे किती वाढ?
16
Pitru Paksha 2025: घरात पितरांचे फोटो आहेत, पण दिशा चुकीची असेल तर कसा जाईल वास्तुदोष?
17
मोठी बातमी! 'ती' खुर्ची कुणासाठी राखीव? राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर; जाणून घ्या...
18
सिंह दरबार जाळून टाकला, आता कुठे बसणार नेपाळच्या नव्या पंतप्रधान? Gen-Z शोधताहेत नवी जागा!
19
बॉयकॉट, बॉयकॉट, बॉयकॉट...! भारत-पाकिस्तान सामन्याकडे चाहत्यांची पाठ; तिकीटे खपेनात...
20
२४-२२ कॅरेट सोडा, १८ कॅरेट सोन्याला सर्वाधिक मागणी! दागिन्यांसाठी सर्वोत्तम का मानले जाते?

‘अर्ज द्या कर्ज घ्या’ उपक्रम ठरला मृगजळ

By admin | Updated: June 27, 2016 02:40 IST

शेतकऱ्यांना कर्ज सुलभ उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविलेली ‘अर्ज द्या कर्ज घ्या’ हा उपक्रम शेतकऱ्यांसाठी

यवतमाळ : शेतकऱ्यांना कर्ज सुलभ उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविलेली ‘अर्ज द्या कर्ज घ्या’ हा उपक्रम शेतकऱ्यांसाठी मृगजळच ठरली. सव्वादोन लाख शेतकऱ्यांपैकी काही मोजकेच शेतकरी बँकांच्या शाखात पोहोचले. मात्र अनेकांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले तर निधीअभावी जिल्हा बँकेने योजनाच राबविली नाही. ‘अर्ज द्या कर्ज घ्या’ योजना संपूर्ण जिल्ह्यात सर्वच बँकांना राबविण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले. त्यानुसार रविवारी बँका उघड्या होत्या. १९ आणि २६ जून रोजी हा मेळावा राहणार असल्याचे फलक दर्शनी भागात लावण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र हे फलक मेळाव्याच्या दिवशीच लावण्यात आले. इतर दिवशी हे फलक राष्ट्रीयकृत बँकांनी काढून घेतले होते. यामुळे या योजनेची माहिती अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचली नाही. सव्वा दोन लाख शेतकऱ्यांपैकी पहिल्या टप्प्यात चार हजार शेतकऱ्यांचे अर्ज आले. मेळाव्याच्या अंतिम टप्प्यातही कर्जास पात्र शेतकरी बँकेपर्यंत पोहचले नाही. यामुळे २६ जून रोजी बहुतांश बँकांमध्ये शुकशुकाट पहायला मिळाला. तर दुसरीकडे जिल्हा बँकेकडे पैसेच नसल्याने अर्ज द्या कर्ज घ्या योजनेसाठी फलक लागले नाही. बँका उघडल्या नाही. यामुळे जिल्हा बँंकेत धडकलेल्या शेतकऱ्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले. प्रशासनाचा चांगला उद्देश असला तरी राष्ट्रीयकृत बँकाची कर्ज वितरणाची मुळातूनच इच्छ नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. (शहर वार्ताहर)४जिल्हा बँकेकडून या योजनेत अंतिम टप्प्यात पैसे मिळतील म्हणून काही शेतकरी २६ जूनला जिल्हा बँकेच्या मुख्य कार्यालयात धडकले. यावेळी कार्यालयाला कुलूप ठोकलेले होते. यामुळे शेवंता गाडेकर, वामन मंगळे, सुधाकर राऊत, श्रीराम घरडे हे शेतकरी रिकाम्या हाताने परतले. पेरणीकरिता पैसा नसल्याने पेरणी होणार कशी, असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.चांगल्या उपक्रमात झारीतील शुक्राचार्य४आर्थिक विवंचनेने खरिपाच्या पेरण्या अडचणीत सापडल्या आहेत. या स्थितीत शेतकरी सावकारचे दरवाजे झिजवीत आहेत. या स्थितीत बँकांनी कर्ज देण्यास तयारी दाखविली तर प्रत्येक शेतकरी बँकेत हमखास येतो. मात्र बँंकांनी योजनेची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचू नये म्हणून पुरेपूर काळजी घेतली. जाहिरातीचे बॅनर केवळ रविवारपुरतेच परिसरात लावले होते. इतरवेळी ते दिसलेच नाही. यातून शेतकरी बँकेकडे फिरकले नाही. उलट शेतकरी कर्जास उत्सूक नसल्याचे सांगितले जात आहे. बँकांचे दुटप्पी धोरण असल्याची बाब उघड होत आहे.