प्लॅस्टिक पिशव्यांवरील बंदीचा फज्जा

राज्यात लहान-लहान खेड्यापासून तर मोठमोठ्या शहरापर्यंत गल्लोगल्ली प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

भास्कर मालीकर पिंपळखुटीराज्यात लहान-लहान खेड्यापासून तर मोठमोठ्या शहरापर्यंत गल्लोगल्ली प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. परिणामी पर्यावरण प्रदूषित होत असल्याने मानवी शरीरावर अपाय होत आहे. प्लॅस्टिक पिशव्यांवरील बंदीचा फज्जा उडाल्याचे यावरून दिसून येत आहे.प्रदूषणात होणारी वाढ थांबविण्याकरिता प्लॅस्टिक पिशव्या बंद करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला. त्यानुसार ५० मायक्रॉन्सपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. किरकोळ व्यापारी, साहित्य साठवणूक करणारे होलसेल विक्रेते जर प्लॅस्टिक पन्नीचा सर्रास वापर करीत असेल, तर त्यांना एक लाख रूपये दंड व पाच वर्षांची सक्तमजुरीची तरतूदही शासनाने कायद्यात केली आहे. हा आदेश नुकताच फेब्रुवारी २०१५ मध्ये राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाने निर्गमित केला. पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला. शासन आदेश काढून प्लॅस्टिक पिशविला बंदी घातली. मात्र ही बंदी हवेतच विरल्यासारखी दिसून येत आहे. दुकानदार या आदेशाचे उल्लंघन करून मुजोरीने प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर सर्रास करीतच आहे. किरकोळ व होलसेल विक्रेत्यांकडून त्याचा वापर सुरूच आहे. या पिशव्या तुंबल्या जात असल्याने प्रदूषणात वाढ होत आहे. कमी जाडीच्या पिशव्यांची परप्रांतातून राज्यात मोठ्या प्रमाणात आयात होत आहे. त्यावर जिल्हा प्रशासनाचा अंकुश नसल्याने पर्यावरण विभाग, पर्यावरण मंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविली जात आहे. शासन आदेश पायदळी तुडविले जात आहे.विक्रेते, व्यापारी मोठ्या प्रमाणात अद्याप प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर करीत आहे. नागरिकही हक्काने तयांना पन्नी मागत असतात. त्यामुळे प्लॅस्टिक पन्नी बंदचा फज्जा उडाल्याचे दिसत आहे. मात्र संबंधितांवर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आीण, दुकानदारांचे साटेलोटे तर नाही ना, अशी शंका निर्माण होत आहे. प्रशासनाने ५० मायक्रॉन्सपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्या वापरणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कावराई करण्याची गरज आहे.