३२५ कोटी खर्च : वितरण व्यवस्थेसाठी आणखी हवे एक कोटी प्रकाश सातघरे दिग्रस जिल्ह्यात सर्वात मोठा प्रकल्पाचा मान मिळालेला येथील अरुणावती प्रकल्प सिंचनाच्या बाबतीत अधोगतीकडे जात आहे. सव्वातीनशे कोटी रुपये खर्च करूनही हा प्रकल्प कुचकामी ठरल्याचे दिसत आहे. अद्यापही वितरण व्यवस्थेचे पूर्ण जाळे तयार झाले नसून वितरण व्यवस्थेसाठी आणखी एक कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. गोदावरी खोऱ्यातील पैनगंगेची उपनदी असलेल्या अरुणावती नदीवर ३७ वर्षापूर्वी धरणाला मान्यता मिळाली. तालुक्यातील सावंगा बु. या गावाजवळ १९७८ साली प्रकल्पाला मान्यता मिळाली. चिरकुटासह तब्बल ११ गावांचे १३ ठिकाणी पुनर्वसन करून पाटबंधारे विभागाने हा प्रकल्प शेवटास नेला. या धरणाच्या जलोत्सारनीस एकूण लांबी चार ८६० मीटर आहे. जलोत्सारनीची लांबी १६२ मीटर आहे. या प्रकल्पाला १२ बाय आठ मीटरचे ११ वक्राकार दरवाजे असून उजव्या तीरावर सिंचन विमोचक तर डाव्या तिरावर विमोचक व जलविद्युत विमोचक आहेत. प्रकल्पाचा डावा मुख्य कालवा ५५.८० किमी लांबीचा असून उजवा कालवा ४६.२० किमीचा आहे. या प्रकल्पातून दिग्रस तालुक्यासह आर्णी, घाटंजी तालुक्यातील २५ हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दीष्ट होते. ६ डिसेंबर १९१८ रोजी या प्रकल्पाला मान्यता मिळाली. तेव्हा या प्रकल्पाची किंमत केवळ १९ कोटी १३ लाख रुपये एवढी होती. मात्र २००८ च्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार ती तब्बल ३३१.१८ कोटीवर पोहोचली. कालांतराने दरवर्षी या प्रकल्पासाठी शासनाने निधी दिल्याने मार्च २०१५ मध्ये ३२० कोटी रुपये झाली. एकीकडे प्रकल्पाचे व्यवस्थापन, सांडवा, कालवे व वितरण प्रणालीचे काम १०० टक्के झाल्याचे सांगण्यात येते. परंतु प्रत्यक्षात सिंचनाचा लाभ किती शेतकऱ्यांना मिळतो, हे कुणीही सांगत नाही. तब्बल १८ हजार लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी कामधेनू ठरण्याची क्षमता या प्रकल्पात आहे. परंतु हा प्रकल्प आता केवळ पांढरा हत्ती झाला आहे. केवळ मासेमारांसाठी हा प्रकल्प तर तयार केला नाही ना, असे बोलले जात आहे.
अरुणावती प्रकल्प ठरला पांढराहत्ती
By admin | Updated: August 27, 2016 00:56 IST