रूपेश उत्तरवार ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : अंगणवाडी म्हटले की डोळ्यापुढे खिचडी खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे चित्र उभे राहते. या आहारातही गावोगावी राजकारण घडते. खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोषण आहार पोहचत नाही. यामुळे कुपोषणासारखे प्रश्न निर्माण होतात. हा प्रकार थांबावा म्हणून ‘सही पोषण देश रोशन’ अभियान हाती घेण्यात आले आहे. यातून राज्यभरातील अंगणवाडी स्मार्ट केल्या जात आहे. २२ हजार अंगणवाडीताईंना स्मार्टफोन पुरविण्यात आला. या फोनच्या माध्यमातून संपूर्ण माहिती तत्काळ दिल्लीत पोहचणार आहे.केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून ‘सही पोषण देश रोशन’ अभियान राबविले जात आहे. उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रात याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. जूनअखेरपासून सीएएसची अंमलबजावणी होणार आहे. याकरिता राज्यातील २२ हजार अंगणवाडीताईंना मोफत स्मार्टफोन वितरित करण्यात येत आहे. त्यावर ‘कॉमन अप्लिकेशन सॉफ्टवेअर’ कार्यान्वीत करण्यात आले आहे. या माध्यमातून विविध कामकाज अंगणवाडीताईना पारपाडावे लागणार आहे. यामुळे अंगणवाडीचे रजिष्टर बाद होणार आहे.यामध्ये प्रामुख्याने १२ बाबींचा समावेश आहे. पोषण आहाराचे वितरण, समुदायनिहाय कार्यक्रम, कुटुंब व्यवस्थापन, गृहभेट वेळापत्रक, मुलांच्या वाढीची देखरेख, गरोदर मातांना घरपोच आहार, अंगणवाडी केंद्राचे व्यवस्थापन, किशोरवयीन मुलींची नोंद, समुदाय आधारित कार्यक्रम आदींच्या नोंदी मोबाईल अ‍ॅपमध्ये अंगणवाडीताईंना घ्याव्या लागणार आहे.
इंटरनेटसाठी ८०० रूपयेअंगणवाडीताईंना मोबाईल देताना प्रशिक्षणही दिले जात आहे. यासोबतच सहा महिन्यांकरिता नेट कनेक्टीव्हिटीचा खर्च म्हणून ८०० रूपये दिले जाणार आहे. यामध्ये संपूर्ण नोंदी भरून संकेतस्थळावर दररोज पाठवाव्या लागणार आहे. त्याची नोंद दिल्लीतील महिला बालविकास विभाग घेणार आहे.विद्यार्थ्यांसह सेल्फी पाठवाअंगणवाडीताईंना अंगणवाडी उघडतानाचा फोटो दररोज पाठवावा लागणार आहे. त्यामध्ये अद्ययावत पद्धतीने वेळीची नोंद घेतली जाणार आहे. अंगणवाडीत उपस्थित विद्यार्थ्यांचा सेल्फी घेऊन अंगणवाडीताईंना दररोज उपस्थिती पाठवावी लागणार आहे. यामुळे अंगणवाडीची वेळ, आहार, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आणि सर्वेक्षण यामध्ये पारदर्शकता येणार आहे.राज्यभरातील अंगणवाडीत सीएएसची अंमलबजावणी होत आहे. या मोहिमेतून अंगणवाडीताईंना मोफत स्मार्टफोन पुरविण्यात आले आहेत. त्याचे प्रशिक्षण सुरू आहे. यावर्षीच्या सत्राच्या प्रारंभापासून राज्यात याची अंमलबजावणी होणार आहे.- दयाल जाधवकार्यक्रम समन्वयक, महिला बालविकास विभाग, यवतमाळ