आरटीओतील ३८ बोगस ट्रक पासिंगचा तपास अमरावतीकडे

राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) यवतमाळ शाखेकडे मोठ्या प्रमाणात गुन्ह्यांच्या फाईली गोळा झाल्याने तपासासाठी

सीआयडी : पुसदमधील सीसीआय रुईगाठी घोटाळा अकोल्याकडेलोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) यवतमाळ शाखेकडे मोठ्या प्रमाणात गुन्ह्यांच्या फाईली गोळा झाल्याने तपासासाठी अखेर शेजारील जिल्ह्यांची मदत घेतली जात आहे. ३८ ट्रकच्या बोगस पासिंगचा तपास अमरावतीकडे तर पुसदमधील सीसीआयच्या रुईगाठी घोटाळ्याचा तपास अकोल्याच्या सीआयडी अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात आला आहे. यवतमाळ सीआयडीमधील उपअधीक्षक सोमेश्वर खाटपे आजारी रजेवर आहेत. पोलीस निरीक्षक चव्हाण काही महिन्यांपासून सीआयडीची धुरा सांभाळत आहे. यवतमाळात सीआयडीकडे सुमारे डझनभर गुन्हे तपासाला आहे. यातील बहुतांश गुन्हे चार ते पाच वर्षांच्या पूर्वीची आहेत. आरटीओमधील ३८ ट्रकच्या बोगस पासिंग घोटाळ्याचे प्रकरण तर चक्क दशक लोटूनही अद्याप तपासातच आहे. या गुन्ह्याचा तपास सध्या अमरावतीच्या एका सीआयडी अधिकाऱ्याकडे वर्ग करण्यात आला आहे. असेच एक प्रकरण पुसद येथील सीसीआयच्या (कॉटन कार्पोरेशन आॅफ इंडिया) रूईगाठी घोटाळ्याचे आहे. या प्रकरणालाही जवळजवळ दशक होत आहे. मात्र अद्याप सोक्षमोक्ष लागलेला नाही. अकोल्याच्या सीआयडी अधिकाऱ्याकडे हे प्रकरण तपासाला देण्यात आले आहे. दिग्रसमधील वकील विरुद्ध तत्कालीन ठाणेदाराचे प्रकरणही सीआयडीकडे आहे. यवतमाळातील आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणे आधीच पुण्याकडे वर्ग करण्यात आली. तर दोन-तीन गुन्हे शेजारील जिल्ह्यात देण्यात आले. त्यानंतरही दहा गुन्ह्यांचा तपास सीआयडीकडे कायम आहे.सीआयडीकडे वर्षानुवर्षे तपासाच्या नावाखाली गुन्हे प्रलंबित ठेवले जातात. गेली काही वर्ष ‘तपासाला पुरेसे अधिकारीच नाही’ या एकमेव कारणाआड सीआयडीची निष्क्रीयता दडपली जात होती. परंतु सध्या सीआयडीमध्ये बऱ्यापैकी अधिकारी उपलब्ध झाले आहेत. त्यानंतरही सीआयडीतील गुन्ह्यांच्या तपासाची संथगती कायम आहे. पोलीस ठाणे बरे म्हणण्याची वेळ सीआयडीसारख्या महत्वाच्या एजंसीमध्ये गुन्ह्यांच्या तपासाची ही गती असेल तर न्याय कुणाकडे मागावा असा प्रश्न निर्माण होतो आहे. तपासाची ही कासवगती पाहता सीआयडीपेक्षा पोलीस ठाणे बरे, असे म्हणण्याची वेळ न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या संबंधितांवर आली आहे.सीआयडीची सर्वत्रच वाताहत केंद्रात सीबीआय आणि राज्यात सीआयडी अशी तपास यंत्रणांची रचना आहे. पोलीस कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी तत्काळ सीआयडीला सोपविली जातात. त्यासाठी स्थायी आदेश आहे. जिल्हा पोलिसांकडील राज्यस्तरावर गाजलेल्या प्रकरणांचा तपास सीआयडीकडे सोपविला जातो. प्रकरण स्थानिक पोलिसांच्या आवाक्याबाहेरचे असल्याचे लक्षात येताच सखोल तपास होऊन संबंधितांना तातडीने न्याय मिळण्याच्या प्रामाणिक उद्देशाने ते सीआयडीकडे सोपविले जाते. परंतु सीआयडीकडील तपासाची कासवगती पाहता तेथून न्याय मिळण्याची अपेक्षा भंग पावते. सीआयडीच्या नावानेच केवळ फुगा फुगल्याचे पहायला मिळते. प्रत्यक्षात वास्तव मात्र वेगळेच आहे.