व्यापारी-व्यावसायिकांसह सर्वच घटक चिंतेत

हातावर आणून पानावर खाणाऱ्यांसाठी शासनाने १ लाख ७० हजार कोटीचे पॅकेज जाहीर केले. त्यात रेशन मिळणार असले तरी इतर फायदे हे नोंदणीकृत मजूरवर्गासोबतच असंघटित कामगारांना मिळणे अपेक्षित होते. रेशन मिळाले तरी भाजीपाला, साखर-चहापत्ती, तेल व वीजबिल, मोबाईल, घरभाडे आदी इतर घरखर्चासाठी रोख पैसा लागणार आहे. ही समस्या एकदम जीवनावरच असली तरी याने दैनंदिन जीवन विस्कळीत होणार आहे.

ठळक मुद्देकोरोना व लॉकडाऊनचा परिणाम : आर्थिक घडी विस्कटण्याच्या उंबरठ्यावर, खासगी कर्मचारी, कामगारही अडचणीत

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : कारोना देशात शिरला अन् आधीच आर्थिक मंदीच्या कचाट्यात सापडलेला देश लॉकडाऊन करावा लागला. वेळीच घेतलेला लॉकडाऊनचा हा निर्णय योग्य असला तरी त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. केंद्र व राज्य शासनापुढे या संकटातून सावरण्याचे आव्हान आहे.लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून अनेक जण दीर्घ श्वास घेत आहेत. गाव-खेड्या सोबतच शहरातील असंघटित कामगार, व्यापारी, कष्टकरी, मजूरवर्ग आता पुढे कसे होईल? या चिंतेने ग्रासलेले दिसत आहेत. अनेकांनी बँकांचे कर्ज घेतलेले आहे. त्याचे हप्ते भरण्याची अडचण होत आहे.हातावर आणून पानावर खाणाऱ्यांसाठी शासनाने १ लाख ७० हजार कोटीचे पॅकेज जाहीर केले. त्यात रेशन मिळणार असले तरी इतर फायदे हे नोंदणीकृत मजूरवर्गासोबतच असंघटित कामगारांना मिळणे अपेक्षित होते. रेशन मिळाले तरी भाजीपाला, साखर-चहापत्ती, तेल व वीजबिल, मोबाईल, घरभाडे आदी इतर घरखर्चासाठी रोख पैसा लागणार आहे. ही समस्या एकदम जीवनावरच असली तरी याने दैनंदिन जीवन विस्कळीत होणार आहे. कामबंद आणि संचारबंदीमुळे घराबाहेर निघता येत नाही.हमाल, मजुरही लॉकडाऊनव्यापारी-व्यावसायिकांच्याच भरवश्यावर असलेले खासगी कर्मचारी, कामगार, हमाल हेसुद्धा लॉकडाऊन झाले आहेत. घरी बसावं तर पैसा नाही अन् बाहेर जावं तर पोलिसांचा ‘प्रसाद’ या चक्रव्युहात ते अडकले आहेत. अनेकांनी घर, दुचाकी, चारचाकी, व्यक्तीगत, व्यापारी कर्ज काढले असून त्यांच्या हप्त्याचा भरणा कसा होणार हाही मोठा प्रश्न आहे. आवकच बंद झाली तर जावक कशी हाताळणार असा प्रश्न आहे. आधीच आर्थिक मंदी, वरून कोरोनाने सर्वांनाच लॉकडाऊन करीत दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणून सोडल्याचे चित्र सर्वत्र आहे.खेड्यात केवळ आठ दिवस हाताला कामगाव-खेड्यातील परिस्थितीवर लक्ष वेधले तर हरभरा, गहू काढणीवर आला आहे. कालच्या पाण्याने मजुरांना दोन दिवस काही मजुरी मिळणार नाही. अर्धेअधिक हार्वेस्टरवाले लॉकडाऊनमुळे गायब झाले आहेत. पुढील आठ दिवस हाताला काम मिळेल, परंतु नंतरचे काय हा प्रश्न शेतमजुरांना पडतो आहे. टरबुजातून अधिक उत्पन्न मिळते म्हणून शेतात टरबूज लावले, ऐन हंगामात लॉकडाऊन झाल्याने लावलेला पैसा बुडणार आहे. कोरोनाची एवढी धास्ती आहे की बाजारातून कुणी टरबुजाची मागणीच करताना दिसत नाही.हंगामासाठी कर्ज काढून मालाची खरेदीव्यापाऱ्यांचे तर प्रचंड नुकसान होत आहे. हंगाम तोंडावर आल्यामुळे मालाची अतिरिक्त खरेदी झाली होती. लॉकडाऊनपूर्वी बाजारात चहलपहल वाढली होती, पण कोरोनाने व्यापाऱ्यांच्या तोंडचा घास नेल्यागत स्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक व्यापाऱ्यांनी आर्थिक मंदीच्या या परिस्थितीत पुढच्या मिळकतीच्या अपेक्षेने कर्ज काढून दुकानांमध्ये माल भरला. काही व्यापारी-व्यावसायिक तर किरायाच्या दुकानांमध्ये राहतात. त्यांची दुकानभाडेही थकीत झाले आहे. आर्थिक मंदीच्या चक्रव्युहात अनेकांना पुढे काय करायचे हेच सूचेनासे झाले आहे.या आहेत व्यापाऱ्यांच्या सरकारकडून अपेक्षा२१ दिवसांचा कालावधी कसाबसा काढला तरी पुढचा वाढलेला बोजा कमी करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना फार मोठा अवधी लागणार आहे. त्यासाठी बँका व सरकारकडून काही अपेक्षा व्यक्त होत आहेत.बँकांच्या कर्जखात्यांना तीन ते सहा महिने ‘एनपीए’च्या नियमातून ढिल देणे व बँकांचे हप्ते थकीत झाल्यास तीन ते सहा महिने भरण्याचा कालावधी वाढवून देणे.बाऊंसिंग चार्जेस लावू नये. केलेले करार व प्रतिज्ञापत्रातील तारखा लॉकडाऊनचा कालावधी वगळता पुढील काळ ग्राह्य धरण्यात यावा.लॉकडाऊन काळातील पुढील तारखेचे दिलेल्या चेकसाठी लॉकडाऊन संपल्यानंतर एक महिना अवधी देण्यात यावा.अशा अनेक मागण्या पुढे येत आहेत. पुढील येणाऱ्या अनेक अडचणी संपूर्ण सरकारच निवारणार असेही नाही परंतु आवश्यक त्यांचे आव्हान केंद्र व राज्यापुढे निश्चित असणार आहे.मोठे व्यापारी व बँकांनी मध्यम व लघू व्यापाºयांना सहकार्य करावे, असे साकडे घातले जात आहे.रोजगाराच्या शोधात गेलेले अडकून पडलेपुण्या-मुंबईहून रोजमजुरी करणारे अडकून पडलेले आहेत. इकडे आड तिकडे विहीर अशी त्यांची अवस्था झाली आहे. मुलगा-भाऊ-बाप-बहीण असे सारे कुटूंबच अक्षरश: रडकुंडीला आले असून पुढचे दिवस कसे निघणार या चिंतेत आहेत. फॅक्ट्रीज, बांधकाम प्रतिष्ठाने, कंपन्या बंद असल्याने या मजुरांवर उपासमारीची पाळी येत आहे. त्या-त्या कंपनी, प्रतिष्ठाने किंवा सामाजिक संघटनांनी पुढाकार न घेतल्यास बिकट परिस्थिती उद्भवू शकते.