कृषीच्या योजनांनी वाढविली डोकेदुखी

शेतकऱ्यांना आधुनिक पद्धतीने शेती करता यावी यासाठी कृषी साहित्याचा अनुदानावर पुरवठा केला जातो. मात्र आता या पद्धतीत बदल केला असून थेट अनुदान शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा केले जात आहे.

थेट अनुदान ठरते त्रासदायक : शेतकऱ्यांना मोजावी लागते पूर्ण रक्कमपुसद : शेतकऱ्यांना आधुनिक पद्धतीने शेती करता यावी यासाठी कृषी साहित्याचा अनुदानावर पुरवठा केला जातो. मात्र आता या पद्धतीत बदल केला असून थेट अनुदान शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा केले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याऐवजी डोकेदुखी वाढली आहे. या वस्तू खरेदी करताना पूर्ण रक्कम मोजण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. शेती तंत्रज्ञानातील बदलत्या पद्धतीमुळे दिवसेंदिवस आधुनिक यंत्रसामुग्री निघत आहे. ही यंत्रे शेतकऱ्यांना अतिशय उपयोगी ठरत असली तरी त्यांच्या किमती न झेपवणाऱ्या आहेत. त्यामुळेच शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी अनुदानावर कृषी साहित्य पुरवठा करण्याच्या डझनावर योजना राबविल्या जातात. पूर्वी साहित्यावर दिले जाणारे अनुदान हे थेट पुरवठादार कंपनीलाच मिळत होते. त्यामुळे अनुदान वगळता मूळ किमतीपेक्षाही कमी किमतीत शेतकऱ्यांना हे साहित्य खरेदी करता येत होते. या प्रक्रियेत वेळही लागत नव्हता. आता मात्र शासनाने थेट अनुदान शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. आता कृषी साहित्य खरेदी करताना त्याची पूर्ण रक्कम शेतकऱ्याला मोजावी लागते. त्यानंतर शासनाकडून ही अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते. आधीच आर्थिक अडचणीत असलेला शेतकरी साहित्य खरेदी करताना एक रक्कम देवू शकत नाही. शिवाय शासनाकडून मिळणारे अनुदानही कधीच वेळेत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जात नाही. त्यात दहा ते बारा महिन्यांचा कालावधी लागतो. अनेकदा तर साहित्य खरेदी करण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांकडून त्याची रक्कम भरून घेतली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या साहित्य खरेदीत नव्या योजनेमुळे प्रचंड त्रास होत आहे. थेट अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याऐवजी उलट डोकेदुखी वाढली आहे. बहुतांश योजनांची शेतकऱ्यांना माहिती नाही. कृषी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. (तालुका प्रतिनिधी)