विषमुक्त अन्नासाठी प्रयत्न : केंद्रातर्फे ६० तर राज्य सरकारतर्फे ४० टक्के निधीयवतमाळ : शेतकऱ्यांसाठी परंपरागत कृषी विकास योजना (सेंद्रीय शेती) नव्याने सुरू करण्यात आली असून याचा लाभ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन आत्माचे प्रकल्प संचालक यांनी केले आहे.केंद्र शासनाने राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत सेंद्रीय शेतीसाठी परंपरागत कृषी विकास योजना या वर्षात राबविण्यास मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी केंद्र ६० आणि राज्य ४० टक्के निधी उपलब्ध करून देणार आहे. या योजनेत निवडलेल्या गावात किंवा गाव समूहात ५० शेतकऱ्यांचा ५० एकराचा गट तयार करून या क्षेत्रावर तीन वर्षामध्ये योजनेतील विविध घटक राबवून गटाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाच्या प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना रासायनिक खते किंवा किटकनाशके वापरणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र लिहून द्यावे लागणार आहे. सेंद्रीय शेती कार्यक्रमात भाग घेतलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच यात महिला गटास प्राधान्य देण्यात येईल. गटात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे किमान दोन पशूधन असणे आवश्यक आहे.या योजनेंतर्गत प्रति गटावर पहिल्या वर्षी सहा लाख ५६ हजार ७४०, दुसऱ्या वर्षी पाच लाख २३ हजार ६७० आणि तिसऱ्या वर्षी तीन लाख १४ हजार ५९० असे तीन वर्षात १४ लाख ९५ हजार रूपयांचे अनुदान खर्च करण्यात येणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्यासाठी ३८ गटामध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील गट तंत्रज्ञान व्यवस्थापक, आत्मा यांच्याशी संपर्क साधून योजनेची माहिती घेऊन ५० शेतकऱ्यांचा ५० एकराचा गट तयार करून आपला प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. शेतीमध्ये रासायनिक खते, किटकनाशके, बुरशीनाशके, तणनाशके यांचा वापर वाढत असून यामधून उत्पादित शेतमालामध्ये या रसायनांचे अंश शिल्लक राहतात, असे रसायन किंवा विषयुक्त अन्न खाल्याने मानवी आरोग्याचे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहे. यावर मात करून विषमुक्त अन्नधान्य पिकविण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढू लागला आहे. सेंद्रीय शेतमालाला चांगली बाजारपेठ उपलब्ध झाल्यास शेतमाल उत्पादकाला प्रोत्साहन मिळू शकेल.
सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहनासाठी कृषी विकास योजना
By admin | Updated: March 14, 2016 02:46 IST