कृषी केंद्र परवान्याचे भिजत घोंगडे

कृषी विकास अधिकारी कार्यालयाच्या कारभाराने सर्वचजण त्रस्त आहेत. परवाना नूतनीकरणासाठी तीन हजार रुपये तर नवीन परवान्यासाठी दहा हजार रुपये मोजावे लागतात.

सात हजार प्रकरणे : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही चौकशी दडपली यवतमाळ : कृषी विकास अधिकारी कार्यालयाच्या कारभाराने सर्वचजण त्रस्त आहेत. परवाना नूतनीकरणासाठी तीन हजार रुपये तर नवीन परवान्यासाठी दहा हजार रुपये मोजावे लागतात. जून महिना लोटला तरी किमान सात हजार परवाने नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेतच अडकले आहे. जाणीवपूर्वक त्रुट्या काढून वेठीस धरण्याचा प्रकार येथे राजरोसपणे सुरू आहे. जिल्ह्यात १४ हजारांवर कृषी केंद्र आहेत. त्यांना परवाना देणे आणि त्याचे नूतनीकरण करणे याची जबाबदारी जिल्हा परिषद कृषी विकास अधिकाऱ्यांकडे आहे. मात्र या कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात अडवणूक केली जाते. कृषीचे परवाने मे महिन्यातच देऊन मोकळे करावे, असे स्पष्ट निर्देश आहे. त्यानंतरही केवळ आर्थिक हितसंबंधातून आडकाठी निर्माण केली जाते. कृषी केंद्र परवाना वितरणातून वर्षाला मोठ्या रकमेची उलाढाल होते. या गंभीर प्रकरणाची खुद्द कृषी केंद्र चालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या बैठकीत जाहीर तक्रार केली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी विकास अधिकारी कार्यालयाची चौकशी लावली होती. जिल्हा कृषी अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेत जिल्हा परिषदेचे अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा वित्त अधिकारी यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली. मात्र संबंधित अधिकाऱ्याला वाचविण्यासाठी समिती अध्यक्षाने सोईस्कर अहवाल सुपूर्द केला. यामुळे निर्ढावलेल्या अधिकाऱ्याने यावर्षी पुन्हा मोठ्या प्रमाणात परवाना नूतनीकरण प्रक्रियेत ‘उलाढाल’ चालविली आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. मात्र याला संबंधित अधिकाऱ्याकडून संयुक्तिक उत्तर देण्यात आले नाही. इतकेच काय तर या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची हमी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक सिंगला यांना द्यावी लागली. आता या प्रकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय कारवाई करतात याकडे लक्ष लागले आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात कृषी विभागातच मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी असल्याचा आरोप सदस्यांनी सर्वसाधारण सभेत केला. एकाही मुद्याचे स्पष्टीकरण संबंधित विभागाकडून देण्यात न आल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली. (कार्यालय प्रतिनिधी) रायपूर, राजस्थानातून निकृष्ट पाईपची खरेदी कृषी विभागातील निकृष्ट एचडीपी पाईपचा मुद्याही चांगला गाजत आहे. या पाईपचा पुरवठादार राज्याबाहेरील आहे. राजस्थान येथील निंबूस कंपनी आणि रायपूर येथील मॅग्नव कंपनीने पुरवठा केला आहे. कृषी साहित्य पुरवठ्या संदर्भात २३ नोव्हेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयात साहित्य खरेदीबाबत सूचना देण्यात आल्या आहे. यामध्ये राज्यांतर्गत उत्पादकांकडूनच प्रथम प्राधान्याने साहित्य खरेदी करावे, येथील उत्पादकांनी साहित्य पुरवठा करण्यास असमर्थतता दर्शविल्यानंतरच राज्याबाहेरून साहित्य खरेदीची सूट देण्यात आली आहे. मात्र या पाईप खरेदीमध्ये स्पष्टपणे शासन निर्णयाची पायमल्ली झाली आहे. याबाबतही सर्वसाधारण सभेत विचारणा केल्यानंतर कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी संयुक्तिक उत्तर दिले नाही. त्यामुळे या साहित्याच्या दर्जाची चौकशी करण्याचा ठराव सभागृहाने घेतला. समाज कल्याण विभागाप्रमाणेच आता कृषीच्या साहित्याचा दर्जाही तपासला जाणार आहे.