जिल्हानिहाय आराखडा : ७५ कोटींच्या निधीस शासनाची मान्यतादारव्हा : आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील व क्षेत्राबाहेरील दारिद्र्यरषेखालील आदिवासी शेतकऱ्यांना कृषी विभागामार्फत विविध योजनांच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य देण्याकरिता ७५ कोटी रुपयांच्या निधीस शासनाने नुकतीच प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली आहे.आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील आदिवासी शेतकऱ्यांना दारिद्र्य रेशेवर आणण्यासाठी ५५ कोटी ३८ लाख २८ हजार, फलोत्पादन व इतर पिकांसाठी तुषार व ठिबक सिंचन या योजनेसाठी १३ लाख ५८ हजार रुपयांचा निधी टीएसपीअंतर्गत तर ओटीएसपीअंतर्गत १९ कोटी ४९ लाख १४ हजार असा एकूण ७५ कोटी एक लाख १६ हजाराच्या निधीच्या कार्यक्रमास शासनाने प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली आहे. या योजनेंतर्गत नवीन विहीर, जमीन सुधारणा, निविष्ठा पुरवठा, पीक संरक्षण अवजारे, शेतीची सुधारित अवजारे, बैलगाडी, बैलजोडी, इनवेल बोअरिंग, जुनी विहीर दुरुस्ती, पाईप लाईन, पंपसेट, शेततळे, परसबाग, ठिबक संच, तुषार सिंचन संच अशा घटकांचा समावेश असून त्याकरिता बाबनिहाय अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याचा विस्तार व फलोत्पादन विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहे. त्यामध्ये या योजनेचा गरजेनुरूप अंतर्भाव करण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये लाभार्थी निवडताना महिला लाभार्थींना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. वैयक्तिक लाभ दिलेल्या लाभधारकांची यादी जिल्हा परिषद, तालुका कार्यालय, पंचायत समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय व प्रकल्प अधिकारी कार्यालयात लावण्याबाबतच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. (प्रतिनिधी)विकासासाठी प्रयत्नदारिद्र्यरेषेखालील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. अशा शेतकऱ्यांचा शेतीच्या माध्यमातून सर्वांगीण विकास व्हावा, हा या मागील शासनाचा हेतू आहे. या योजनेची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास त्याचा दूरगामी परिणाम दिसून येईल. विशेषत: आदिवासीबहुल लोकसंख्या असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात ही योजना अधिक महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात अशाप्रकारच्या शासनाच्या योजना प्रामाणिकपणे राबविल्यास जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत चांगल्या प्रकारे सुधारणा होऊन शेतकरी आत्महत्यांवर नियंत्रण मिळविता येऊ शकते.
बीपीएल आदिवासी शेतकऱ्यांना शेतीसहाय्य
By admin | Updated: June 8, 2015 00:03 IST