दहा हजारांतून श्रीमंत बाद

बी-बियाणे खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना तातडीने दहा हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला

 शासनाचा निर्णय : निव्वळ शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : बी-बियाणे खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना तातडीने दहा हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असला तरी या मदतीतून प्रतिष्ठित शेतकऱ्यांना वगळण्यात आले आहे. निव्वळ शेतीवर उपजीविका असलेल्यांनाच याचा लाभ दिला जाणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. ३१ आॅक्टोबरपर्यंत त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. परंतु खरीप हंगाम सुरू झाला असताना ३१ आॅक्टोबरच्या कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना फायदा काय, असा प्रश्न उपस्थित झाल्याने शासनाने तातडीने दहा हजार रुपये शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु दहा हजाराच्या या रकमेतून आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, शासकीय नोकर आदी प्रतिष्ठितांना वगळण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे आता निव्वळ शेतकरी असलेल्यांनाच दहा हजाराच्या या मदतीचा लाभ मिळणार आहे. प्रतिष्ठितांना वगळण्याचा हा निर्णय केवळ दहा हजाराच्या मदतीसाठी लागू असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात तो ३१ आॅक्टोबरपर्यंत दिल्या जाणाऱ्या कर्जमाफीलाही लागू होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. दहा हजाराची ही रक्कम नवे कर्ज देताना त्यातून कपात केली जाणार आहे. एकट्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा विचार केल्यास प्रतिष्ठितांच्या वगळण्यामुळे दहा टक्के लाभार्थी कमी होणार आहेत. कारण बडे शासकीय नोकर, व्यापारी, व्यावसायिक, शाळा-महाविद्यालये यांचे बँक खाते सहसा राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये राहते. त्यांचा जिल्हा सहकारी बँकेशी फारसा संबंध येत नाही. परंतु राष्ट्रीयकृत बँकांमधील २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रतिष्ठित लाभार्थी या दहा हजाराच्या माफीतून वगळले जाणार असल्याची माहिती आहे. जिल्हा बँकेला हवे सव्वाशे कोटी यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत सुमारे एक लाख ४० हजार निव्वळ शेतकऱ्यांना दहा हजाराच्या मदतीचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी सव्वाशे ते दीडशे कोटी रुपयांची आवश्यकता भासणार आहे. आजच्या स्थितीत एवढी आर्थिक तरतूद जिल्हा बँकेकडे नाही. त्यामुळे यावर निर्णय घेण्यासाठी २१ जूनला जिल्हा बँक संचालक मंडळाची बैठक होत आहे. त्यात निर्णय घेवून बँकेची आर्थिक परिस्थिती प्रत्येक शेतकऱ्याला दहा हजाराची रक्कम वाटण्याइतपत भक्कम नसल्याचे शासनाला कळविले जाण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील या श्रीमंत शेतकऱ्यांना मदतीतून वगळले आजी-माजी खासदार, आमदार, मंत्री, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपंचायती यांचे सदस्य, शाळा-महाविद्यालयांचे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, निवृत्ती वेतनधारक, केंद्र व राज्य शासनाच्या अर्थसहाय्यावर चालणाऱ्या संस्था, प्राप्तीकर भरणारे सर्व सदस्य, सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, जिल्हा परिषद, नगर पालिका येथील नोंदणीकृत कंत्राटदार, सेवाकरासाठी रजिस्ट्रेशन केलेल्या व्यक्ती, शॉप अ‍ॅक्ट परवाना असलेले दुकानदार, चारचाकी वाहनांच्या मालकीची नोंद असलेले व्यक्ती आदी प्रतिष्ठितांना दहा हजाराच्या मदतीतून वगळण्यात आल्याचे जिल्हा सहकारी बँकेच्या सुत्रांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.