९० हजार शेतकरी कर्जमाफीतून बाद

राज्य शासनाने कर्जमाफीची घोषणा करताच जिल्ह्यातील शेतकरी सुखावले होते.

जाचक अटी : २०१२ पूर्वीचे थकबाकीदार वगळले रूपेश उत्तरवार । लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : राज्य शासनाने कर्जमाफीची घोषणा करताच जिल्ह्यातील शेतकरी सुखावले होते. प्रत्यक्षात अध्यादेशातून यात खोडा घालण्यात आला आहे. २०१२-१३ ते ३० जून २०१६ पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी मिळणार आहे. यामुळे १ एप्रिल २०१२ पूर्वीचे थकबाकीदार शेतकरी कर्जमाफीस मुकणार आहे. या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा आकडा ९० हजारांच्या घरात आहे. राज्य शासनाने कर्जमाफीसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ जाहीर केली आहे. याचा अध्यादेश बुधवारी जिल्ह्यात धडकला. यामुळे कर्जमाफीस कुठले शेतकरी पात्र ठरतील याची उत्सुकता सहकार विभागासह बँकांनाही लागली होती. या अध्यादेशात अनेक जाचक अटी लादण्यात आल्या आहेत. यामुळे ५० टक्के थकबाकीदार शेतकरी कर्जमाफीला मुकणार आहे. २०१२-१३ ते २०१५-१६ या सलग चार वर्षात राज्यातील विविध भागात अपुरा पाऊस पडला. रबी हंगामातही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. यामुळे राज्यातील जिल्ह्यांची पैसेवारी ५० टक्क्यापेक्षा कमी आली. यामुळे १ एप्रिल २०१२ ते ३० जून २०१६ पर्यंतचे थकबाकीदार शेतकरी दीड लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जमाफीस पात्र ठरणार असल्याचा उल्लेख राज्य शासनाच्या अध्यादेशात करण्यात आला आहे. शासनाचे कार्यासन अधिकारी दीपक राणे यांनी २८ जून २०१७ रोजी हे परिपत्रक जाहीर केले. यापूर्वी २००८ मध्ये केंद्र शासनाने कर्जमाफीची घोषणा केली होती. २००९ मध्ये राज्य शासनाने व्याज माफीची घोषणा केली. यामध्ये दोन हेक्टर पेक्षा कमी शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्यात आले होते. तर दोन हेक्टरपेक्षा जास्त शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ७५ टक्के रक्कम स्वत: भरायची होती. यानंतर २५ टक्के माफी अथवा २० हजारांची मदत केंद्र शासन देणार होते. मोठ्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना ७५ टक्के रक्कम भरताच आली नाही. यामुळे या शेतकऱ्यांकडे आजही थकीत कर्ज कायम आहे. या शेतकऱ्यांना नुकत्याच जाहीर झालेल्या कर्जमाफीमुळे दिलासा मिळेल अशी आशा होती. प्रत्यक्षात राज्य शासनाच्या अध्यादेशात २०१२ ते २०१६ पर्यंतचेच थकबाकीदार शेतकरी कर्जमाफीस पात्र राहणार असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे ५० टक्के शेतकरी कर्जमाफीला मुकणार आहे. २००८ ते २०१२ या वर्षात शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले होते. यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड करता आली नाही. हे थकबाकीदार शेतकरी कर्जमाफीतून वगळण्यात आले आहे. जिल्हा बँकेचा हा आकडा ९० हजार शेतकऱ्यांच्या घरात आहे. राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात २०१२ ते २०१६ पर्यंतचीच कर्जमाफी पात्र ठरविली आहे. प्रत्यक्षात २०१२ पूर्वीच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा आकडा ९० हजारांच्या घरात आहे. यामुळे थकीत ५० टक्के शेतकरी कर्जमाफीतून बाद होतील. - अविनाश सिंघम, सीईओ, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, यवतमाळ