शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमेरिकेचा प्रत्येक नागरिक आणि सैनिक आमच्या निशाण्यावर, अणुकेंद्रावर हल्ल्यानंतर इराणचा थेट इशारा  
2
"इराणने आता शांततेच्या मार्गावर यावे, अन्यथा...", अणुकेंद्रांवरील हल्ल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा सक्त इशारा  
3
VIDEO: इराणवर हल्ले सुरुच; अमेरिकेने दिलेली लढाऊ विमाने इस्रायलने केली नष्ट
4
नोकऱ्या आल्या धोक्यात! सरकार शिक्षकांना म्हणते, ‘देता आधार, का करू अंधार’
5
US Airstrikes Iran: तीन अणुऊर्जा केंद्रावर बॉम्बचा वर्षाव, अमेरिकेने इराणवर हवाई हल्ला कसा केला?
6
मी अजूनही ठाकरेंसोबत; तेजस्वी घोसाळकरांचे स्पष्टीकरण, राजकीय वळण न देण्याचे केले आवाहन 
7
"आधी ताकद दाखवली जाते, मग..."; अमेरिकेच्या हल्ल्यांवर इस्रायलने व्यक्त केला आनंद, नेतान्याहू म्हणाले, "धन्यवाद ट्रम्प"
8
आजचे राशीभविष्य - २२ जून २०२५, मान-प्रतिष्ठा ह्यात वाढ झाल्याने आपण आनंदित व्हाल
9
America Iran: अमेरिकेचा इराणमध्ये घुसून हल्ला! अनेक अणुऊर्जा केंद्रावर टाकले बॉम्ब; ट्रम्प म्हणाले, "आता..."
10
विशेष लेख: शिंदे-ठाकरे दोघांना भांडू द्या, तुम्ही निवडून कसे येणार हे बघा!
11
विमान कर्मचारी वेळापत्रकात आढळल्या गंभीर त्रुटी, एअर इंडियाच्या तीन अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश
12
'मला नोबेल मिळणार नाही'; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यक्त केली खंत
13
हिंदी भाषा पुस्तकांच्या छपाईचे आदेशच नाहीत, कच्च्या आराखड्यास अंतिम मान्यताच नाही
14
लेख: पूल कोसळला, रेल्वेतून पडून मृत्यू... जे जबाबदार, तेच बेजबाबदार म्हणून या आपत्ती
15
विशेष लेख: कुंभमेळ्याचं नवं स्टेटस! येणार ‘रील’वाली गर्दी
16
कर्जमाफीचा निर्णय योग्य वेळी घेणार -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
17
अटल सेतूवर खड्डे! कंत्राटदाराला २० लाखांचा दंड; पाऊस, तेल गळतीमुळे प्रकार 
18
लेख: आषाढी पायी वारी :विज्ञाननिष्ठ उत्सव
19
मुंबईत विमानाच्या महिला पायलटचा कॅब प्रवासादरम्यान विनयभंग; चालकासह दोन तरुणांविरोधात गुन्हा 
20
मुलाला आईची जात लावण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला नकार; प्रकरण काय? 

प्रशासकीय इमारत चार वर्षांपासून रखडली

By admin | Updated: April 10, 2016 02:49 IST

येथील प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी जागा व निधी उपलब्ध असतानासुद्धा प्रशासकीय विभागातील ....

सव्वातीन कोटींचा भुर्दंड : लोकप्रतिनिधी-प्रशासनावर कृती समितीचा आरोपपुसद : येथील प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी जागा व निधी उपलब्ध असतानासुद्धा प्रशासकीय विभागातील अधिकाऱ्यांच्या हेकेखोर वृत्तीमुळे चार वर्षांपासून प्रशासकीय इमारत रेंगाळली आहे. याला पूर्णत: लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाचे धोरणच जबाबदार असल्याचा आरोप विकास कामे कृती समिती पुसदचे अ‍ॅड.सचिन नाईक, अशोक बाबर यांनी पत्रकार परिषदेत केला. पुसदला प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी २०१२ मध्ये सात कोटी ८४ लाख ५६ हजार ८५० रुपये एवढा निधी मंजूर होवून महसूल विभागाकडे आला आहे. प्रशासकीय इमारतीसाठी मौजे काकडदाती येथील शेत सर्वेनंबर १४/१ ई-वर्ग या पोट हिस्यातील एकूण शेतजमीन सातबारावरील यवतमाळ जिल्हा सहकारी सूत व कापड गिरणी जी कायमस्वरूपी बंद झाली असून सदर जागा शासनाचीच आहे. सदर जमिनीमधून १५ हेक्टर ४३ आर म्हणजेच ३८ एकर जमीन शासनाने संपादित करून ताब्यात घेतली आहे. या जागेवरील अतिक्रमण काढण्याकरिता गेल्या चार वर्षापासून प्रक्रिया होत असूनसुद्धा अतिक्रमण जैसे थे आहे. त्यामुळे त्याऐवजी यवतमाळ जिल्हा सहकारी सूतगिरणीच्या कंपाऊंडच्या आतील शासनाच्या मालकीची व ताब्यातील खुली जागा राज्य क्र.३२ रोडच्या उत्तरेकडील बाजूची एक हेक्टर जमीन मोजणी करून घेतलेली जमीन सार्वजनिक बांधकाम विभागास आजपर्यंत मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी हस्तांतरित करण्यात आली नाही. त्यामुळे सदर इमारतीचे अंदाजे चार वर्षांपासून काम होत नाही. सदर इमारतीच्या अंदाजपत्रका एकूण सात कोटी ८४ लाख ५६ हजार ८५० रुपये किमतीचे प्रमाणात दरवर्षीप्रमाणे १० टक्के वाढ होत आहे. या एकूण किमतीवर १० टक्के म्हणजे तीन कोटी २० लाख एवढी वाढ झाल्यामुळे शासनाचेच नव्हेतर जनतेचे यात नुकसान झाले आहे, तेव्हा शेतजमिनीचे क्षेत्र एक हेक्टर आर जमीन सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुसद यांना तत्काळ हस्तांतरित करावी, तसे न केल्यास योग्य ती तक्रार करावी लागेल. याविरुद्ध न्यायालयातसुद्धा दाद मागावी लागेल, असा इशारा पत्रकार परिषदेत देण्यात आला. पुसदच्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामात जी दिरंगाई होत आहे त्याला पूर्णत: स्थानिक प्रमुख लोकप्रतिनिधी व जिल्हा प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप विकास कामे कृती समितीने केला. या पत्रकार परिषदेला अ‍ॅड. सचिन नाईक, अशोक बाबर, ज्ञानेश्वर तडसे, अ‍ॅड.सलिम मेमन, शाकीब शाहा, अभय गडम उपस्थित होते. (तालुका प्रतिनिधी)