प्रशासनाला महसूल वसुलीचा घोर

कोरड्या दुष्काळाच्या सावटात जिल्हा प्रशासनाला महसूल वसुलीचा घोर लागला आहे. उद्दिष्टाच्या केवळ ३४ टक्केच वसुली झाली आहे. सर्वाधिक महसूल देणारे ३७ रेतीघाटांचे लिलावही रखडले आहे.

दुष्काळी स्थिती : उद्दिष्ट ६८ कोटींचे, वसुली ११ कोटी, चार महिने शिल्लकयवतमाळ : कोरड्या दुष्काळाच्या सावटात जिल्हा प्रशासनाला महसूल वसुलीचा घोर लागला आहे. उद्दिष्टाच्या केवळ ३४ टक्केच वसुली झाली आहे. सर्वाधिक महसूल देणारे ३७ रेतीघाटांचे लिलावही रखडले आहे. अशा स्थितीत महसूल वसुलीचा ताळमेळ बसविताना प्रशासनाची दमछाक होत आहे. ६८ कोटी उद्दिष्टापैकी केवळ ११ कोटी ९२ लाखच प्रशासनाच्या तिजोरीत नोव्हेंबर अखेर जमा झाले आहे.यंदा पावसाची सुरूवात उशिरा झाली आणि आॅक्टोबर अखेरपर्यंत पाऊस निघून गेला. जिल्ह्यात सरासरीच्या ७६ टक्के पाऊस झाला. यामुळे शेती उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट आली. परिणामी पिकांची पैसेवारी केवळ ४४ टक्के इतकीच आहे. अशा दुष्काळी स्थितीत शासनाला महसूल गोळा करण्याचे दिव्य पार पाडावे लागणार आहे. प्रशासनाने जिल्ह्याचे महसुली उद्दिष्ट ६८ कोटी रुपये ठरविले आहे. सर्वाधिक प्रपत्र अ मध्ये येणाऱ्या जमीन महसूल, स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा उपक्रम, जलसिंचन पिकांवरील कर, नगरपरिषद हद्दीतील इमारतींवरील कर यासह १८ प्रकारच्या करांचा समावेश असून, यातून १८ कोटी तीन लाख ६६ हजार महसून अपेक्षित आहे. गौण खनिजातून ४४ कोटी रुपये, करमणूक करातून २ कोटी ९५ लाख, आरआरसीतून २ कोटी ८७ लाख ८९ हजार, प्रपत्र ब मध्ये येत असलेल्या पाणीपट्टी कर, सिंचन कर, कोर्टफी मुद्रांक शुल्क, मत्स्य व्यवसाय कर, महसूल वसुली पत्र, जाहिरात कर यासह १५ प्रकारच्या करातून नऊ कोटी सात लाख २६ हजार महसूल अपेक्षित आहे. प्रपत्र क मध्ये तगाई, मृदासंधारण, वनजमीन पुनर्वसन, अकृषक कर्ज, आदर्श गृहनिर्माण अंतर्गत दिलेले कर्ज, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे कर्ज यासह ११ प्रकारच्या कार्जाच्या मुद्दल व व्याजातून १३ लाख ४५ हजार रुपये महसूल अपेक्षित आहे. प्रशासनाच्या उद्दिष्टापैकी नोव्हेंबर अखेरपर्यंत केवळ ११ कोटी ९२ लाख ७९ हजार महसूल वसूल झाला. यामध्ये प्रपत्र ब नऊ कोटी सात लाख २६ हजार, आरआरसी दोन लाख नऊ हजार, करमणूक कर १ कोटी १९ लाख, गौणखनिज सात कोटी ८५ लाख आणि प्रपत्र अ यातून दोन कोटी ८५ लाख वसूल झाले आहे. महसूल वसुलीसाठी चार महिन्यांचा अवधी आहे. या उरलेल्या दिवसात ही तूट भरून काढण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर राहणार आहे. सातत्याने जिल्ह्याच्या महसुली उद्दिष्टात वाढ करण्यात आली आहे. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात ४४ कोटी उद्दीष्ट देण्यात आले होते. २०१३-१४ मध्ये ५१ कोटी आणि आता ६८ कोटी उद्दीष्ट आहे. सरासरी महसूल वसुलीची टक्केवारीही ६५ ते ७० टक्केच्या घरात राहिली आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)