अतिरिक्त शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न अधांतरी

सन २०१६-१७ शैक्षणिक सत्रात माध्यमिक शाळांमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांची समायोजन प्रक्रीया होऊन तीन आठवडे उलटले.

ठळक मुद्देदिवाळी वेतनाविना : रूजू करून घेण्यास संस्थाचालकांचा नकार

लोकमत न्यूज नेटवर्कवणी : सन २०१६-१७ शैक्षणिक सत्रात माध्यमिक शाळांमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांची समायोजन प्रक्रीया होऊन तीन आठवडे उलटले. मात्र ३४ शिक्षकांनना संस्थाचालकांनी अजुनही रुजू न करून घेतल्याने ते अधांतरी लटकले आहेत. ऐन दिवाळीच्या काळात या ३४ शिक्षकांचे वेतन थांबविल्याने सदर शिक्षकांची दिवाळी अंधारात गेली.विद्यार्थी पटसंख्या कमी झाल्याने सन २०१६-१७ मध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांमधील ५० शिक्षक अतिरिक्त ठरले. मात्र जिल्ह्यातच १५० जागा रिक्त असल्याने सर्वांचे जिल्ह्यातच समायोजन होणार, यावर्षी कुणालाही वेतनाविना राहण्याची वेळ येणार नाही. अशी शिक्षकांची अपेक्षा होती. मात्र शिक्षण विभागाच्या नरम धोरणामुळे शिक्षकांची ही आशा फोल ठरली. शिक्षकांचे समायोजन करताना कोणती काळजी घ्यावी याचे मार्गदर्शन करणारे परिपत्रक शिक्षण संचालकांनी २५ सप्टेंबरला काढून सर्व शिक्षणाधिकाºयांना पाठविले. त्या पत्राच्या अनुषंगाने शिक्षणाधिकाºयांनी अतिरिक्त शिक्षकांच्या व रिक्त जागा असणाºया मुख्याध्यापकांना समायोजनाच्या दिवशी बोलाविले. परंतु रिक्त जागा अशणाºया शाळांचे अनेक मुख्याध्यापक हजरच झाले नाहीत. ५० पैैकी ४४ शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले. जिल्ह्यात एच.एससी.डी.एड् शिक्षकांच्या जागा रिक्त नसल्याने सहा शिक्षकांना विभागीय स्तरावरील समायोजनाची वाट पहावी लागणार आहे. मात्र समायोजन झालेल्या ४४ पैैकी केवळ १० शिक्षकांनाच संस्था चालकांनी रुजू करून घेतले. ३४ शिक्षकांना मूळच्या शाळेतून कार्यमुक्त करूनही समायोजीत शाळेत रुजू करून न घेतल्याने त्यांचे आॅक्टोबर महिन्याचे वेतन कोणत्याही शाळेमधून काढण्यात आले नाही. त्यामुळे या शिक्षकांची दिवाळी अंधारात गेली. मागील अनेक महिन्यांपासून अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाच्या समस्येवर उपाययोजना करण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी त्यात अद्याप पूर्णत: यश आले नाही.नियम धाब्यावरअतिरिक्त शिक्षकांना समायोजित शाळेने रुजू करून घेतल्याशिवाय मूळच्या शाळेतून कार्यमुक्त करू नये, असा शाळा सेवाशर्थीमध्ये नियम आहे. परंतु शिक्षण संचालकांनी हा नियम मोडीत काढून अतिरिक्त शिक्षकांना मूळच्या शाळेतून कार्यमुक्त करण्याचे आदेश दिलेत. त्यामुळे शिक्षकांचे वेतन कुठून काढावे, हा प्रश्न निर्माण झाला.