शैक्षणिकस्तर रचना पुन्हा बदलणार;  नवा मसुदा सादर

सर्व शिक्षण अभियानाने सुरू केलेली शैक्षणिकस्तर रचना मोडून नवीन ५+३+३+४ ही नवी स्तर रचना सुरु करण्याची शिफारस नवीन शैक्षणिक धोरण २०१९ मध्ये करण्यात आली. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा शुक्रवारी नवे मनुष्यबळमंत्री रमेश पोखरियाल यांना सादर करण्यात आला.

ठळक मुद्दे बारावीपर्यंत मोफत शिक्षणाची शिफारस

विनोद ताजने।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : सर्व शिक्षण अभियानाने सुरू केलेली शैक्षणिकस्तर रचना मोडून नवीन ५+३+३+४ ही नवी स्तर रचना सुरु करण्याची शिफारस नवीन शैक्षणिक धोरण २०१९ मध्ये करण्यात आली. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा शुक्रवारी नवे मनुष्यबळमंत्री रमेश पोखरियाल यांना सादर करण्यात आला. हा मसुदा इस्त्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वात आठ सदस्यीय समितीने तयार केला. यामध्ये प्रसिद्ध गणितज्ज्ञ मंजुळ भार्गव यांचा समावेश होता.१९८६ मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले. त्यात १९९२ मध्ये वेळोवेळी दुरुस्ती करून आत्तापर्यंत या धोरणाच्या आधारेच शिक्षण प्रणाली सुरु आहे. कोठारी आयोगाने १०+२+३ अशी स्तर रचना केली होती. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिनियम २००९ अन्वये ही स्तर रचना ५+३+२+२ अशी करण्यात आली. आता नव्या शैक्षणिक धोरणात माध्यमिक शिक्षण ९ वी ते १२ वीपर्यंत एकत्रित करण्यात आले. दहावीनंतर विविध शाखांची निवड बंद करून विद्यार्थ्यांना निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. प्रत्येक वर्गात दोन सेमीस्टर पद्धती राहील. चार वर्षातील आठ सेमीस्टरमध्ये विद्यार्थ्यांना गणित, विज्ञान विषयासह २४ विषय शिकणे बंधनकारक राहणार आहे.स्तर रचनेमध्ये (५+३+३+४) पाच वर्षे बरोबर पूर्व प्राथमिक तीन वर्षे अधिक पहिली व दुसरीचा समावेश आहे. दुसऱ्या स्तरात तीन वर्षे बरोबर तिसरी ते पाचवी, तिसऱ्या स्तरात तीन वर्षे बरोबर सहावी ते आठवी आणि चौथ्या स्तरात चार वर्षे बरोबर नववी ते बारावी, असा स्तर राहणार आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करणे, मनुष्यबळ मंत्रालयाचे नाव शिक्षण मंत्रालय करणे, खासगी शिक्षण संस्थाच्या शुल्क वाढीला आळा घालणे या शिफारशीसुद्धा करण्यात आल्या आहे.खासगी संस्थांना त्यांचे शिक्षण शुल्क ठरविण्याचा अधिकार असेल. मात्र तो नफा मिळविण्याचा उद्देश न ठेवता करावा लागेल. शैक्षणिक शुल्कामध्ये सत्राच्या मध्येच वाढ करता येणार नाही. शिक्षण व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘राज्य शाळा नियंत्रण प्राधिकरण’ नेमण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यापूर्वीही माजी कॅबिनेट सचिव टी. एस.आर. सुब्रमण्यम यांनीही तत्कालीन मनुष्यबळ मंत्री स्मृती ईराणी यांना अहवाल सादर केला होता. त्याचाही समावेश नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आला आहे.मोफत शिक्षणाची व्याप्ती वाढविलीशिक्षण अधिनियम २००९ मध्ये १४ वर्षांपर्यंत म्हणजे आठवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत शिक्षणाच्या आवाक्यात होते. आता नव्या शैक्षणिक धोरणात बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत करण्याची शिफारस आहे. तसेच सध्याचे मध्यान्ह भोजनाचे नाव बदलवून ‘पौष्टीक न्याहारी’ असे करण्यात येणार आहे.