अण्णाभाऊ कचाटे - मारेगाव
मारेगाव आणि झरीजामणी तालुक्यातील उमरघाट, पेंढरी आणि आंबेझरी या तीन गावांच्या विकासाचे बारा वाजले आहे़ उमरघाट, पेंंढरी आणि आंबेझरी ही तीन गावे मारेगाव आणि झरीजामणी तालुक्यात विखुरली आहेत. मात्र ती ना धड मारेगाव तालुक्यात आहेत, ना झरीजामणी तालुक्यात आहेत. तालुका एक आणि पंचायत समिती दुसरीच अशी या गावांची अवस्था झाली आही. तालुका आणि पंचायत समितीच्या वादात ही तीन गावे सापडल्याने त्यांचा विकासच खुंटला आहे. मारेगाव तालुक्याचे १९९२ मध्ये विभाजन होऊन झरीजामणी तालुक्याची निर्मिती झाली. तालुका विभाजनात उमरघाट व पेंढरी ही गावे मारेगाव तालुक्यात राहिली. आंबेझरी गाव झरीत समाविष्ट करण्यात आले़ त्यावेळी तहसीलचे विभाजन झाले, मात्र दोन्ही तालुक्यांसाठी एकच मारेगाव पंचायत समिती होती. झरीजामणी तालुका निर्मितीनंतर पाच वर्षांनी १९९७ मध्ये मारेगाव पंचायत समितीचेही विभाजन झाले. नवीन झरीजामणी पंचायत समिती निर्माण झाली. मात्र दोन पंचायत समिती होताच उमरघाट, पेंढरी आणि आंबेझरी या गावांची खरी परवड सुरू झाली. पंचायत समिती विभाजनात मारेगाव तालुक्यातील उमरघाट आणि पेंढरी गावांना झरी पंचायत समितीमधील अनुक्रमे सुर्ला आणि सुसरी ग्रामपंचायतीमध्येच ठेवण्यात आले, तर झरीजामणी तालुक्यातील आंबेझरी गावाला मारेगाव पंचायत समितीमधील सगनापूर ग्रामपंचायतीमध्ये ठेवण्यात आले. तेथूनच या तिनही गावांचा विकास रखडला़ पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी मारेगाव तालुक्यातील उमरघाट व पेंढरीचे ग्रामस्थ झरीजामणी पंचायत समितीच्या गट व गणासाठी, तर झरीजामणी तालुक्यातील आंबेझरीचे मतदार मारेगाव पंचायत समितीच्या गट व गणासाठी मतदान करतात. ग्रामपंचायत निवडणुकीत मारेगाव तालुक्यातील उमरघाटचे मतदार झरी तालुक्यातील सुर्ला ग्रामपंचायतीसाठी, तर पेंढरीचे मतदार सुसरी ग्रामपंचायतीसाठी आणि झरीजामणी तालुक्यातील आंबेझरीचे मतदार मारेगाव तालुक्यातील सगनापूर ग्रामपंचायतीसाठी मतदान करतात़ ही तिनही गावे वणी विधानसभा आणि आता चंद्रपूर-वणी-आर्णी लोकसभा मतदार संघात येतात. तथापि आमदार, खासदार व इतर लोकप्रतिनिधींना या गावांची आठवण केवळ निवडणुकीपुरतीच होते. याबाबत नुकतेच गेल्या मार्चमध्ये ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित करून या तीन गावांची दैनावस्था मांडली होती. दोन तालुके आणि दोन पंचायत समितीच्या वादात या गावांचा विकास खुंटल्याचे त्या वृत्तात स्पष्ट करण्यात आले होते. कोणत्या तहसीलकडे आणि पंचायत समितीकडे दाद मागावी, असा प्रश्न तेथील ग्रामस्थांना सतावत होता. या गावांना धड आरोग्य सेवाही मिळत नाही़ कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभही मिळत नाही़ दोनही पंचायत समित्यांना विकास निधी परस्परांना वळता करावा लागतो़ आता गंभीर समस्येची दखल घेण्यात आली आहे. नुकतीच उपविभागीय अधिकाऱ्यांना या तीन गावांच्या बाबतीत विविध माहिती मागविण्यात आली आहे. त्यांनी येथील तहसीलदारांना पत्र देऊन या तीन गावांची वस्तुस्थिती मागविली आहे. त्यामुळे आता तरी या तीन गावांचा वनवास संपेल काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पंचायत समिती आणि तालुका विभाजनाचे हे झेंगट दूर व्हावे, अशी अपेक्षा आहे़