६५० गाळेधारकांकडे अडीच कोटी थकीत

नगरपरिषदेने शहरात विविध भागांत ६५० गाळे बांधून भाडेतत्त्वावर दिले आहे. मात्र, गाळेधारकच नगरपरिषदेवर शिरजोर झाले असून दहा वर्षांपासून सेवा करच भरला नाही. सेवा कर विभागाच्या आयुक्तांनी नगरपरिषदेवर सक्तीची वसुली लादली. दोन कोटी ७१ लाख ४१ हजारांचा सेवा कर भरावा लागणार आहे. पालिकेने नोटीसा बजावत ३१ जुलैचा अल्टीमेटम दिल्यावरही गाळेधारकांकडून अजिबात प्रतिसाद नाही.

ठळक मुद्देयवतमाळ नगरपरिषदेचा सेवाकर : नोटीस जारी, ३१ जुलैचा अल्टीमेटम, मात्र गाळेधारकांची मुजोरी कायम

<p>लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : नगरपरिषदेने शहरात विविध भागांत ६५० गाळे बांधून भाडेतत्त्वावर दिले आहे. मात्र, गाळेधारकच नगरपरिषदेवर शिरजोर झाले असून दहा वर्षांपासून सेवा करच भरला नाही. सेवा कर विभागाच्या आयुक्तांनी नगरपरिषदेवर सक्तीची वसुली लादली. दोन कोटी ७१ लाख ४१ हजारांचा सेवा कर भरावा लागणार आहे. पालिकेने नोटीसा बजावत ३१ जुलैचा अल्टीमेटम दिल्यावरही गाळेधारकांकडून अजिबात प्रतिसाद नाही.नगरपरिषदेला दुकान भाडे आणि सेवा कर वसूल करावा लागतो. शहरातील ६५० दुकानदारांकडून २००८ पासून सेवा करच वसूल केला गेला नाही. मूळ ६९ लाख ४४ हजार ९५७ रुपये असलेला सेवा कर व्याज आणि दंड यामुळे पावणेतीन कोटीच्या घरात पोहोचला. नगरपालिका प्रतिसाद देत नसल्याने सेवा कर विभागीय आयुक्तांनी थेट पालिकेवर जप्तीची कारवाई करण्याची नोटीस बजावली. यानंतर पालिका प्रशासनाने तत्काळ न्यायालयात धाव घेऊन सेवा करात लावण्यात आलेला दंड, व्याज व विलंब शुल्क कमी करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली. यावर अजून निर्णय लागायचा आहे. सोबतच नगरपरिषद बाजार विभागाने गाळेधारकांना नोटीस बजावून ३१ जुलैची मुदत दिली. यानंतर सेवा कर भरणाऱ्यांवर अतिरिक्त दंड आकारला जाईल, असा इशाराही दिला. मात्र यालाही गाळेधारक जुमानत नसल्याचे दिसून येते. ३० जुलैपर्यंत केवळ तीन ते चार जणांनीच सेवा कराचा भरणा केला. गाळेधारक पालिका प्रशासनाला जुमानत नसल्याचे दिसून येते. आता ३१ जुलैनंतर सेवा कराच्या वसुलीसाठी बाजार विभाग कुठली शक्कल लढवतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अन्यथा आर्थिक संकटातील नगरपरिषदेवर स्वत:च्या गंगाजळीतून पावणेतीन कोटींचा सेवा कर जमा करावा लागण्याची नामुष्की ओढवण्याची शक्यता आहे.आठवडीबाजारातील गाळ्यांना प्रतिसाद नाहीनगरपरिषदेने आठवडीबाजार परिसरात संकुल बांधून ४० गाळे काढले. या गाळ्यांचा लिलाव करण्यात आला. त्यात ४० जणांची निवड झाली. आता अनामत रक्कम जमा करून गाळ्यांचा ताबा घेण्यासाठी कुणीच पुढे येताना दिसत नाही. नगरपरिषदेने दरमहा ठरविलेल्या भाड्यानुसार वर्षभराचे भाडे अनामत रक्कम म्हणून मागितले आहे. त्याचा भरणा करण्यासाठी चार महिन्यांपासून स्मरणपत्र दिले जात आहे. पण प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे आता निविदा अनामत रक्कम जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे.