आरटीओ कारवाईपूर्वीच ८८० वाहने परस्पर सोडली

रेतीची अवैध वाहतूक, गुटखा, दारू, जनावर तस्करी व अन्य गंभीर गुन्ह्यांमध्ये ताब्यात घेण्यात आलेली तब्बल ८८० वाहने

पोलीस यंत्रणा : केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांच्या आढावा बैठकीत उघड सुरेंद्र राऊत यवतमाळ रेतीची अवैध वाहतूक, गुटखा, दारू, जनावर तस्करी व अन्य गंभीर गुन्ह्यांमध्ये ताब्यात घेण्यात आलेली तब्बल ८८० वाहने पोलिसांनी आरटीओकडील कारवाईपूर्वीच परस्परच सोडून दिली. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी दोन दिवसापूर्वी घेतलेल्या आढावा बैठकीत या खळबळजनक बाबीचा भंडाफोड झाला. त्यामुळे ना. अहीर यांनी संबंधितांची चांगलीच झाडाझडती घेतली. कोणत्याही गंभीर गुन्ह्यात पोलिसांनी वाहन जप्त केल्यानंतर ते परस्पर सोडू नये, या वाहनावरील कारवाईचा प्रस्ताव आरटीओकडे पाठवावा, आरटीओने अशा वाहनांवर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश काही महिन्यांपूर्वी ना.हंसराज अहीर यांनी दिले होते. मात्र पोलिसांनी गृहराज्यमंत्र्यांचे हे आदेश पायदळी तुडविल्याचा प्रकार पुढे आला. ना. अहीर यांनी नुकतीच विविध विषयांवर आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी परस्पर वाहने सोडण्याचा गंभीर प्रकार पुढे आला. गुन्ह्यातील वाहनावर मोटर वाहन अधिनियमानुसार कारवाईचे अधिकार हे उपप्रादेशिक परिवहन विभागाला आहे. मात्र आतापर्यंत पोलिसांनी गुन्ह्यात पकडलेल्या वाहनांची माहितीच आरटीओंना जात नव्हती. त्यामुळे असे अपराध करणाऱ्यांना फारसा फटका बसत नाही. गुटखा, जनावर, दारू तस्करीत वापरल्या जाणारी वाहने आरटीओ कारवाईअभावीच सोडण्यात येत होती. त्यामुळे तस्करांमध्ये कारवाईचा कोणताच वचक नव्हता. जनावरांच्या तस्करीचे प्रकार सातत्याने उघडकीस येत आहे. त्यावर कायमस्वरूपी निर्बंध घालण्यासाठी संयुक्त कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. यावर वचक निर्माण करण्यासाठी पोलिसांना गुन्ह्यात वापरण्यात आलेल्या वाहनासंदर्भात तत्काळ माहिती आरटीओंना द्यावी, याच प्रस्तावावर आरटीओंनी मोटर वाहन अधिनियम १९९८ कलम ८६ अंतर्गत ५३ एक ब नुसार कारवाई करावी असे ठरले. त्यांनतर जुलै महिन्यापासून पोलिसांनी आरटीओंकडे पाठविलेल्या वाहनांच्या प्रस्तावावर कारवाई करण्यात आली. यात वाहनांचा परवाना आणि नोंदणी निलंबित करण्यात आली. किमान ३० दिवसांपर्यंत ही वाहने पोलिसांनी त्यांच्याच ठाण्यात जमा करून घ्यावी, असेही आरटीओंकडून कळविण्यात आले. त्यानंतरही संबंधित पोलीस ठाण्यातून वाहने परस्पर सोडून देण्यात आली होती. या भूमिकेमुळे ही कारवाई अडचणीत आली आहे. पोलिसांनी तस्करी अथवा गुन्ह्यात ताब्यात घेतलेली वाहने, न्यायालयाच्या आदेशानंतर सोडून द्यावीच लागतात. आरटीओंकडून येणाऱ्या निलंबन प्रस्तावाला विलंब लागतो. कारवाई केल्याचा अहवाल मिळाल्यानंतर अशी वाहने पुन्हा ताब्यात घेण्यात येणार आहे. यासाठी आरटीओ आणि पोलीस संयुक्त मोहीम राबविणार आहेत. - अखिलेशकुमार सिंग, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यवतमाळपोलिसांनी वाहनाच्या संदर्भात दिलेल्या प्रस्तावावर तत्काळ कारवाई करण्यात येते. आतापर्यंत आलेल्या प्रस्तावापैकी एकही प्रलंबित नाही. पोलिसांना मोटार अधिनियम कायदानुसार केलेल्या कारवाईची प्रतही पोलिसांना देण्यात आली आहे. पुढील आदेशापर्यंत ही वाहने सोडण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट केले आहे. - श्याम झोळ, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, यवतमाळ