शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सार्वजनिक ठिकाणी मोकाट कुत्र्यांना खाऊ घातल्यास कारवाई; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
2
लोकमत इम्पॅक्ट: दूषित पाणीपुरवठ्याची मंत्री आशिष शेलारांकडून दखल; तत्काळ कार्यवाहीच्या सूचना
3
भर पावसात गर्भवतीला घेऊन निघाली रुग्णवाहिका; वाटेतच कळा अन् डॉक्टरांनी घेतला स्तुत्य निर्णय
4
कैद्यांना मोकाट सोडणारे ठाणे मुख्यालयातील दोन पोलीस कर्मचारी बडतर्फ, पोलिस आयुक्तांचे आदेश
5
प्रवाशांच्या हालअपेष्टा पाहून आम्हाला वेदना होतात...; कामातील दिरंगाईने हायकाेर्ट नाराज
6
मराठा समाजप्रश्नी मंत्रिमंडळ उपसमितीची पुनर्रचना; अध्यक्षपदी राधाकृष्ण विखे-पाटील
7
परमबीर सिंग यांच्यावर खंडणीचा आराेप करणाऱ्या बिल्डरवर फसवणूकीचा गुन्हा; अग्रवाल बंधू अटकेत
8
सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरणात अखेर ‘एसआयटी’ची स्थापना; अनेक दिवसांच्या मागणीला यश
9
मुंबईकरांचा प्रवास खड्ड्यात अन् सरकार ‘खो-खो’त मग्न; विचार न करता टोलमाफीचा निर्णय
10
अन्यायकारक वाटल्यास वेगळे लढण्याची मुभा हवी; कार्यकर्त्यांच्या भावना लक्षात घेऊनच निर्णय
11
६१ कोटींच्या सायबर गुन्ह्यांचा पर्दाफाश; १२ जण जेरबंद; मुंबई पोलिस गुन्हे शाखेची कारवाई
12
सोलापूर: माहेराहून पैसे आण, चाबकाने मारले फटके; काजलने आयुष्य संपवले, वैष्णवी हगवणे घटनेची पुनरावृत्ती?
13
'ऑपरेशन सिंदूर'मधील शहीद जवान रामच्या घरी जन्मली 'लक्ष्मी'; ३ महिन्यांनी कुटुंबात पसरला आनंद
14
'पाकिस्तान अजूनही डंपर, असीम मुनीरनेही कबूल केले', राजनाथ सिंह यांनी मर्सिडीजच्या विधानाची खिल्ली उडवली
15
"मुख्यमंत्र्यांनी मला फोन केला होता, मात्र मी त्यांना..."; फडणवीसांसोबत शरद पवारांचा काय झाला संवाद?
16
Video: सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागला अन् नाशिकमधला राडा समोर आला; कुत्र्याने बिबट्यावरच केला हल्ला
17
लवकरच ममता बॅनर्जींचे सरकार जाणार अन्..; कोलकात्यातून PM मोदींचा हल्लाबोल
18
पुणे हादरले! 'तुला किंमत चुकवावी लागेल', मानलेल्या बहिणीच्या प्रियकरानेच केली इंजिनिअर सौरभची हत्या
19
चीनची मोठी तयारी! या देशाविरोधात लढणार,समुद्रात १४ लढाऊ जहाजे उतरवले; लष्कर हाय अलर्टवर
20
६० कोटींचा सायबर फ्रॉड, ९४३ बँक खात्यांचा वापर; मुंबई पोलिसांनी १२ आरोपींना घेतले ताब्यात

पुसदच्या आठ कोटींच्या रस्ते निविदा जादा दराने

By admin | Updated: September 4, 2016 00:41 IST

राज्याच्या सर्वच विभागात कमी दराने किंवा ‘सीएसआर’नुसार निविदा मंजूर होत असताना पुसद नगरपरिषद मात्र त्याला अपवाद ठरली आहे.

नगरपरिषद : बोजा जनतेवर, निधी कंत्राटदारांच्या घशातराजेश निस्ताने यवतमाळ राज्याच्या सर्वच विभागात कमी दराने किंवा ‘सीएसआर’नुसार निविदा मंजूर होत असताना पुसद नगरपरिषद मात्र त्याला अपवाद ठरली आहे. तेथील तब्बल आठ कोटी रुपयांच्या निविदा सरासरी १० टक्के वाढीव दराने मंजूर करण्यात आल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. यासाठी राजकीय व प्रशासकीय मिलीभगत कारणीभूत ठरल्याचे बोलले जाते. जून २०१६ मध्ये पुसद नगरपरिषदेने क्राँकीट रस्ते, हॉटमिक्स रस्ते, नाल्या या सारख्या कामांच्या सुमारे आठ कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या. ७० ते ८० कामांच्या या निविदा आहेत. परंतु या निविदांचे दर पाहिले असता कुणाचेही डोळे विस्फारतील, अशी स्थिती आहे. कारण बहुतांश निविदा २ ते १० टक्के वाढीव दराने मंजूर करण्यात आल्या आहेत. मोठ्या रकमेची कामे वाढीव दराने तर चार ते पाच लाख किंमत असलेली काही कामे नाममात्र कमी दराने मंजूर केली गेली. राज्यात सार्वजनिक कामे करणाऱ्या शासनाच्या कोणत्याच एजंसीकडून वाढीव दराच्या निविदा मंजूर केल्या जात नाहीत. अलिकडे तर कंत्राटदारांमधील स्पर्धा पाहता कोणतीही निविदा १५ ते २० टक्के कमी दराने मंजूर केली जाते किंवा शासनाने निर्धारित केलेल्या बांधकाम साहित्याच्या दरानुसार (सीएसआर) ती मंजूर होते. परंतु पुसद नगरपरिषदेमध्ये मोठ्या कामांच्या बहूतांश निविदा वाढीव दराने मंजूर करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. एफडीआर काढण्याचेही प्रकार पुसद नगरपरिषदेमध्ये एखाद्या कंत्राटदाराने कमी दराची निविदा भरली असेल तर त्याचे एफडीआर काढून घेऊन ही निविदा त्रुट्यांद्वारे अपात्र ठरविण्याचे प्रकारही घडल्याची माहिती आहे. एखाद्या कामासाठी तिघांनी निविदा भरल्या असेल आणि कमी दराच्या निविदेचा एफडीआर काढून त्याला अपात्र ठरविले असेल तर उर्वरित दोन निविदासुद्धा नियमबाह्यरीत्या मंजूर केल्या गेल्या. वास्तविक कोणत्याही कामासाठी किमान तीन निविदा बंधनकारक आहे. दोनच निविदा उरल्या असेल तर पुन्हा टेंडर काढणे अपेक्षित आहे. पुसद नगरपरिषदेमध्ये कमी दराच्या अशाही काही निविदा नियमबाह्यरीत्या मंजूर केल्या गेल्या. एकाच कंत्राटदाराचे वेगवेगळे दर एकाच कंत्राटदाराने एक काम २५ टक्के कमी दराने आणि तशाच स्वरूपाचे दुसरे काम १० टक्के जादा दराने घेतल्याचा आणि नगरपरिषदेनेही त्याला मंजुरी दिल्याचा प्रताप पुसदमध्ये घडला आहे. पुसद नगरपरिषदेने निविदा काढलेल्या कोणत्याही कामाचे अंदाजपत्रक ठरलेले आहे. मात्र ही कामे वाढीव दराने मंजूर झाल्याने या वाढीव रक्कमेचा बोझा आता पुसद नगरपरिषदेच्या तिजोरीवर पडणार आहे. एकीकडे आर्थिक टंचाईचे कारण पुढे करून नगरपरिषद सामान्य नागरिकांना पायाभूत सोयीसुविधा पुरविण्यास बगल देत आहे. तर दुसरीकडे कंत्राटदारांच्या सोईसाठी वाढीव दराचा बोझा स्वत:हूनच नगरपरिषदेच्या तिजोरीवर बसून घेत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जाते. जनसामान्यांच्या कामासाठी असलेला पैसा वाढीव दराच्या निविदांमुळे कंत्राटदारांच्या घशात जातो आहे. आठ कोटींच्या निविदेतील अनेक कामे मार्गी लागली असून काहींचे वर्कआॅर्डर सुरु आहे. ही बहुतांश कामे काही राजकीय नेते-पदाधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील कंत्राटदारांना देण्यात आली आहे. सुमारे तीन कोटींच्या कामांचा लाभ एकाच पदाधिकाऱ्याच्या निकटवर्तीय कंत्राटदारांना मिळाल्याचेही बोलले जाते.