जिल्हा क्रीडा विकासासाठी आठ कोटी

जिल्ह्यात खेळाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण व्हाव्यात यासाठी राज्य शासनाने २०१६-१७ या वर्षासाठी यवतमाळ जिल्ह्यासाठी तब्बल आठ कोटी रुपयाची तरतूद केली आहे.

वार्षिक योजना : क्रीडांगणांसाठी सव्वा चार कोटी, व्यायामशाळांनाही कोट्यवधी नीलेश भगत यवतमाळजिल्ह्यात खेळाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण व्हाव्यात यासाठी राज्य शासनाने २०१६-१७ या वर्षासाठी यवतमाळ जिल्ह्यासाठी तब्बल आठ कोटी रुपयाची तरतूद केली आहे. यात क्रीडांगण विकास अनुदान योजनेंतर्गत सव्वा चार कोटी, तर व्यायामशाळा विकास अनुदानासाठी चार कोटी शासनाकडून मिळणार आहे.क्रीडांगण विकास अनुदान योजना, व्यायामशाळा विकास अनुदान या योजनेच्या माध्यमातून जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय शाळा, महाविद्यालय, क्रीडांगण, क्रीडांगण समपातळी करणे, धावण मार्ग तयार करणे, कुंपण, प्रसाधनगृह, भांडारगृह, खेळांची प्रमाणित क्रीडांगणे तयार करणे, व्यायाम शाळा बांधणे, साहित्य खरेदी यासाठी प्रस्ताव आमंत्रित करून पात्र संस्थांना प्रत्येकी सात लाख याप्रमाणे अनुदान देत असते. जिल्हा नियोजन समितीने आठ कोटी सोळा लाख छप्पन हजारांच्या निधीला मान्यता दिली. विशेष घटक योजनेसाठी एक कोटी रुपये, सर्वसाधारण अनुदानासाठी एक कोटी क्रीडा केंद्राची स्थापना करण्यासाठी पन्नास लाख, आदिवासी बहुल पांढरकवडा क्षेत्रासाठी ७५ लाख, पुसद क्षेत्रासाठी १५ लाख, पांढरकवडा आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी भागांकरिता १९ लाख तर पुसद क्षेत्रासाठी ६० लाख रुपये तरतूद आहे.व्यायामशाळा विकास अनुदान योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण व विशेष घटक योजनांसाठी प्रत्येकी एक-एक कोटी रुपये, पांढरकवडा आदिवासी क्षेत्रासाठी ९४ लाख ३२ हजार रुपये, पुसद क्षेत्रासाठी ५२ लाख ४५ हजार रुपये, पुसद आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी भांगाकरिता ५२ लाख ४५ हजार रुपये तर पांढरकवडा आदिवासी क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रासाठी ३६ लाख रुपयांचा निधी आहे. निधी मात्र अप्राप्त असून निधी प्राप्त होताच वितरीत केला जाईल असे प्रभारी जिल्हा क्रीडा अधिकारी प्रदीप शेटीये यांनी सांगितले.क्रीडांगणात शासकीय कार्यालय संस्थांना प्राधान्यजिल्हा क्रीडा संकुल समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी सचिंद्रप्रताप सिंह यांनी २०१५-१६ या वर्षात क्रीडांगण व व्यायामशाळा विकास अनुदानाचा लाभ खासगी व स्वयंसेवी क्रीडा संस्ािंना न देता शासकीय शाळा, महाविद्यालय, कार्यालय संस्था यांनाच देण्याचा निर्णय घेतला होता. क्रीडा अनुदानाचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे क्रीडा कार्यालयाच्या कमिशनखोरीला आळा बसला व जिल्हाभर या कल्पनेला सकारात्मक प्रतिसाद मिहाला. हा प्रतिसाद लक्षात घेवून २०१६-१७ या वर्षासाठी देखील शासकीय संस्था कार्यालय यांनाच प्राधान्य दिले जाणार आहे.