७४ कोटी मिळालेच नाही

२०१५ मधील दुष्काळी स्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मदतीची घोषणा केली.

दुष्काळी मदत : न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही अनुदान नाही यवतमाळ : २०१५ मधील दुष्काळी स्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मदतीची घोषणा केली. मात्र दोन वर्षे झाले तरी जिल्ह्याला मदत मिळाली नाही. हा निधी आचारसंहितेपूर्वी जिल्ह्याकडे वळता झाला. अजूनही तो शेतकऱ्यांच्या हातात पडला नाही. यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने सोमवारी तातडीची बैठक बोलावली आहे. अपुऱ्या पावसामुळे २०१५ मध्ये जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसानीचा सामना करावा लागला. यानंतरही जिल्ह्याला मदतीच्या यादीतून वगळण्यात आले होते. यानंतर राज्य शासानाने हिवाळी अधिवेशनात मदतीची घोषणा केली. मात्र घोषणेनंतरही पैसे मिळाले नाही. यामुळे प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाने शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्याचे आदेश दिले. यानंतर राज्याने काही दिवसांपूर्वी जिल्ह्याकडे ७४ कोेटी वळते केले. या नंतरच्या काळात आचारसंहिता लागली. सर्वच अधिकारी आणि कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याने मदत वाटपाचे काम थांबले. यामुळे घोषणेची मदत शेतकऱ्यांसाठी मृगजळ ठरली आहे.२०१५ मध्ये अपुऱ्या पावसाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. सर्वच शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला. पीकविमा न उतरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यानुसार जिल्ह्यातील तीन लाख नऊ हजार ९९४ शेतकरी मदतीस पात्र ठरले. या शेतकऱ्यांना अद्यापही मदत मिळाली नाही. सोयाबीन उत्पादकांना ५४ कोटी तर कापूस उत्पादकांना १९ कोटी ६५ लाख रूपये मिळणार आहे. हा निधी जिल्ह्याकडे वळता झाला आहे. यातील सात कोटी रूपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले. ६९ कोटी रूपये अजूनही जमा व्हायचे आहे. (शहर वार्ताहर) आचारसंहितेमुळे रक्कम थांबली जिल्हा परिषदेच्या आचारसंहितेत ही रक्कम थांबली होती. आचारसंहिता संपताच आयुक्तांन पैसे वितरणाची कारवाई तत्काळ करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहे. यातून जिल्हा प्रशासनाने सोमवारी तत्काळ बैठक बोलावली आहे. शेतकऱ्यांची मदत वाटप करण्यासाठी यादीसोबत आणण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ६ ते ११ मार्चच्या सुमारास ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून पावले उचलली जाणार आहे.