७० हजार कामगारांच्या नोंदी

राज्य शासनाने कामगाराची व्याख्या व्यापक केली आहे. यामुळे कामगार कार्यालयाकडे मजूर नोंदणीचा आकडा ७० हजारांवर पोहोचला आहे. या नोंदणीत काही बोगस कामगार शिरण्याचा धोका आहे. याला अटकाव घालण्यासाठी हमीपत्र लिहून घेतले जात आहे.

ठळक मुद्देविदर्भात यवतमाळ तिसऱ्या स्थानी : बोगस कामगारांना रोखण्यासाठी तपासणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : राज्य शासनाने कामगाराची व्याख्या व्यापक केली आहे. यामुळे कामगार कार्यालयाकडे मजूर नोंदणीचा आकडा ७० हजारांवर पोहोचला आहे. या नोंदणीत काही बोगस कामगार शिरण्याचा धोका आहे. याला अटकाव घालण्यासाठी हमीपत्र लिहून घेतले जात आहे. त्याची तपासणी केली जात आहे. बोगस कामगारांची तक्रार आल्यास त्यावर थेट कायदेशीर कारवाई होणार आहे.जिल्हा कामगार कार्यालयामार्फत कामगारांच्या नोंदी करून घेतल्या जात आहे. प्रारंभी बांधकाम मजुराच्या नोंदी कामगार कार्यालयाकडून केल्या जात होत्या. विटभट्टया, क्रेशर कामगार, सुतार, पेंटर आणि वडार आदी कामगारांच्या नोंदी करण्याचे आदेश कामगार कार्यालयाने दिले आहेत. त्याकरिता ९० दिवसांच्या कामकाजाचे पत्र बंधनकारक आहे. शहरी भागात मुख्याधिकारी आणि ग्रामीण भागात ग्रामसेवकांकडून असे पत्र घेतले जात आहे. यासोबत मजूर असल्याचे स्वयंघोषणापत्र मजुराकडून लिहून घेतले जात आहे. यामुळे बोगस कामगाराची तक्रार केल्यास संबंधित कामगाराची चौकशी होऊन त्यावर थेट कारवाई केली जाणार आहे. यामुळे गरजू मजुरांना त्यांचे सुरक्षा कवच आणि विविध योजनांचा लाभ मिळणार आहे. संपूर्ण विदर्भात मजूर नोंदणी कामात नागपूर प्रथम, अमरावती दुसºया तर ७० हजार नोंदणीसह यवतमाळ जिल्हा तिसºया क्रमांकावर पोहोचला आहे.मजुरांसाठी ११ कोटी वळतेमजुरांना अत्यावश्यक साहित्य खरेदी आणि विविध योजनासह कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी ११ कोटी वळते करण्यात आले आहे. यामधील आठ हजार ३२० मजुरांच्या खात्यात चार कोटी १६ लाख तर दोन हजार ७५९ मजुरांच्या खात्यात कामगार सुरक्षा आणि शैक्षणिक शिष्यवृत्तीच्या नावाने तीन कोटी ५० लाख रूपये वळते झाले आहे.कुटुंबात एकाच व्यक्तीला अत्यावश्यक अवजाराचा निधी मिळणार आहे. यासोबतच बोगस मजुरांच्या तक्रारी आल्यास त्यांची चौकशी होऊन कारवाई होईल.- राजदीप धुर्वेजिल्हा कामगार अधिकारी, यवतमाळ