पालिका, नगरपंचायतींना सहा कोटी

यवतमाळ नगरपरिषदेला ६५ लाख, वणी, पुसद, दिग्रस, उमरखेड या नगरपालिकांना प्रत्येकी ५० लाख, दारव्हा, पांढरकवडा, घाटंजी, नेर नबाबपूर, आर्णी नगरपरिषदेला प्रत्येकी ३५ लाखांचा निधी आला आहे. तर झरी जामणी, बाभूळगाव, मारेगाव, राळेगाव, महागाव, कळंब, ढाणकी या नगरपंचायतींना प्रत्येकी २० लाख रुपये सर्वसाधारण रस्ता अनुदान प्राप्त झाले आहे. राज्य शासनाने २० ऑगस्ट रोजी अध्यादेश काढून हे रस्ता अनुदान वितरित केले आहे.

ठळक मुद्देसर्वसाधारण रस्ता अनुदान : दहा लाखांपेक्षा कमी कामांना एकत्रित मान्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : नगरविकास विभागाने राज्यातील सर्वच नगरपरिषद, नगरपंचायतींना सर्वसाधारण रस्ता अनुदान दिले आहेत. तब्बल दीडशे कोटी ९५ लाखांची तरतूद राज्यस्तरावरून झाली आहे. यातील पाच कोटी ८० लाख रुपये यवतमाळ जिल्ह्याच्या वाटेला आले असून १७ नगरपालिका, नगरपंचायतींमध्ये वितरित केले जाणार आहे. हा निधी बीडीएसवर उपलब्ध झाला आहे.यवतमाळ नगरपरिषदेला ६५ लाख, वणी, पुसद, दिग्रस, उमरखेड या नगरपालिकांना प्रत्येकी ५० लाख, दारव्हा, पांढरकवडा, घाटंजी, नेर नबाबपूर, आर्णी नगरपरिषदेला प्रत्येकी ३५ लाखांचा निधी आला आहे. तर झरी जामणी, बाभूळगाव, मारेगाव, राळेगाव, महागाव, कळंब, ढाणकी या नगरपंचायतींना प्रत्येकी २० लाख रुपये सर्वसाधारण रस्ता अनुदान प्राप्त झाले आहे. राज्य शासनाने २० ऑगस्ट रोजी अध्यादेश काढून हे रस्ता अनुदान वितरित केले आहे. यामध्ये २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात वितरित केलेला निधी १०० टक्के खर्च झाल्याचे विनियोग प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. याची खातरजमा केल्यानंतरच नवीन अनुदान दिले जाणार आहे. यासाठी उपयोगिता प्रमाणपत्र देयकासोबत जिल्हा कोषागारात सादर करावे लागणार आहे.याशिवाय यापूर्वी खर्च केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने लेखा परीक्षक, महालेखापाल यांच्याकडून कोणताच गंभीर आक्षेप नाही, याची खातरजमा करणेही आवश्यक आहे.विधानसभेची निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी शहरातील रस्त्यांच्या कामांना गती मिळावी यासाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जात आहे. जिल्ह्यातील १७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाच कोटी ८० लाखांचा निधी देऊन रस्ते दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात करण्याचा प्रयत्न आहे.निवडणुकीवर डोळा ठेऊन रस्त्यांची डागडुजीविधानसभा निडणुकीत शहरी मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी रस्ते डागडुजीवर भर दिला जात आहे. याकरिता नगरपरिषद, नगरपंचायतींना निधी दिला असून त्याचा तातडीने विनियोग करण्याचे निर्देश आहेत. इतकेच नव्हे तर दहा लाखापेक्षा कमी किंमतीची कामे असल्यास त्याची एकत्रित ई-निविदा काढून प्रशासकीय मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. आता निवडणुकीचा बिगूल वाजण्यापूर्वी शहरांमध्ये भूमिपूजनाचा कुदळा खणकताना दिसणार आहे.