शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'आमच्या जीआरला हात लावला तर ओबीसी आरक्षणालाही कोर्टात आव्हान देऊ'; जरांगेंचा इशारा
2
सीपी राधाकृष्णन यांचा महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा राजीनामा, आता गुजरातच्या राज्यपालांकडे जबाबदारी
3
नेपाळच्या पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत सगळ्यात पुढे, जेन-झीचेही लाडके! कोण आहेत कुलमान घिसिंग?
4
"ते न सांगता बाहेर जातात, अन्..."; राहुल गांधींविरोधात मल्लिकार्जुन खरगेंना कुणी लिहिलं पत्र?
5
मनसेसोबत युतीसाठी उद्धव ठाकरेंची मविआतून बाहेर पडण्याची तयारी?; बाळा नांदगावकरांचं सूचक विधान
6
Pitru Paksha 2025: दक्षिणेला श्राद्ध केले जाते, पण शुभ कार्य नाही; मात्र शिवलिंगाची दिशा तीच!!
7
कोल्हापूरच्या पठ्ठ्याने बनवले भारी AI टूल; डेटा सायंटिस्टस, ॲनालिस्ट्स यांना होणार फायदा
8
"माझे आईबाबा शेतकरी आहेत, त्यामुळे...", ललित प्रभाकरने सांगितला कुटुंबाचा संघर्षकाळ
9
Ladki Bahin Yojana: 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने'च्या ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता कधी येणार? आदिती तटकरेंनी दिली माहिती
10
Asia Cup 2025: IND vs PAK सामन्यात 'अशी' असेल टीम इंडियाची Playing XI; माजी क्रिकेटरचा दावा
11
आरोग्य सांभाळा! जीभेचे चोचले पडतील महागात; मीठ, साखर, तेल... रोज किती खाणं योग्य?
12
तालिबानचे नवे फर्मान! इस्लामविरोधी असल्याचे सांगत अफगाण शाळांमधून काढून टाकले ५१ विषय
13
सणासुदीपूर्वी सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा घसरण; खरेदीपूर्वी पाहा १४ ते २४ कॅरेट सोन्याची नवी किंमत
14
Shivaji Nagar Metro: 'शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशनचे नाव सेंट मेरी करा'; आमदाराच्या मागणीला CM सिद्धरामय्यांचा होकार
15
Navratri 2025 Dates: नवरात्रीची सुरुवात कधीपासून? घटस्थापनेचे महत्त्व, नऊ रंग आणि उत्सवाची पार्श्वभूमी जाणून घ्या
16
Milk Rate: ४ रुपयांनी स्वस्त होणारे का अमूलचं दूध? कंपनीच्या एमडींनी सांगितला संपूर्ण प्लान
17
भारताच्या 'या' राज्यात राहतात सर्वाधिक नेपाळी लोक, सरकारी सोयीसुविधांचाही घेतात लाभ!
18
"तुमची मुलगी नक्षलवादी आहे, तिचे आधारकार्ड द्या !" पोलिसांना माओवाद आणि मार्क्सवाद यातील फरक समजत नाही का?
19
विश्रांतीनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार 'अँक्शन मोड'मध्ये! प्रशासनाला दिले महत्त्वाचे आदेश
20
पत्नीचं अफेअर, घराच्या छतावर चाळे करताना पतीने बॉयफ्रेंडसह पकडलं, त्यानंतर दिली ऐकून थरकाप उडेल अशी शिक्षा

जिल्ह्याची नजर पैसेवारी 50 टक्के

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 29, 2022 22:00 IST

ब्रिटीश काळापासूनच पीक पैसेवारी काढली जाते. ही पध्दत आजही राबविली जाते. यात काही तांत्रिक दोष आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना जबर नुकसानीचा सामना करावा लागतो. जिल्ह्याची नजर पैसेवारी जाहीर करण्यासाठी जुलै ते सप्टेंबर अखेरपर्यंतचे निरीक्षण ग्राह्य धरले जाते. महसूल विभागाची यंत्रणा याचे सर्वेक्षण करते. ही यंत्रणा ३० सप्टेंबरला हा अहवाल सादर करणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : शेतातील पीक परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी महसूल विभागाची यंत्रणा पैसेवारी जाहीर करते. यावरून पीक परिस्थितीचा अंदाज येतो. यासोबतच रॅण्डमली पीक कापणी प्रयोग होतात. त्यावरून उत्पन्नाचा अंदाज येतो. या अंदाजानुसार केंद्र शासन शेतमालाच्या आयात निर्यातीचे धोरण राबविते. यामुळे या अहवालाला सर्वाधिक महत्त्व आहे. प्रत्यक्षात जिल्ह्याची स्थिती नाजूक असताना नजर पैसेवारीचा प्रथम अहवाल ५० टक्क्यांच्या वर आला आहे. अंतिम अहवालानंतरच पीक स्थिती कशी, याचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. ब्रिटीश काळापासूनच पीक पैसेवारी काढली जाते. ही पध्दत आजही राबविली जाते. यात काही तांत्रिक दोष आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना जबर नुकसानीचा सामना करावा लागतो. जिल्ह्याची नजर पैसेवारी जाहीर करण्यासाठी जुलै ते सप्टेंबर अखेरपर्यंतचे निरीक्षण ग्राह्य धरले जाते. महसूल विभागाची यंत्रणा याचे सर्वेक्षण करते. ही यंत्रणा ३० सप्टेंबरला हा अहवाल सादर करणार आहे. यानंतर जिल्ह्यात सात हजार पीक कापणी प्रयोग होणार आहेत. त्यानंतर सुधारित पैसेवारीचा अहवाल येणार आहे. यामुळे पुढील अहवाल महत्त्वाचे आहेत.जिल्ह्यातील विविध मंडळांकडून महसूल विभागाच्या यंत्रणेचा पहिला नजर पैसेवारीचा अहवाल आला आहे. या अहवालात काही तालुक्यातील काही गावांची स्थिती चिंताजनक आहे. मात्र, इतर तालुुक्यातील गावांची पीक पैसेवारी ५० टक्क्यांच्यावर असल्याची खात्रीलायक माहिती पुढे आली आहे. अतिवृष्टीने संपूर्ण जिल्ह्याला मोठा फटका बसला. पिकांची वाढ खुंटली. शेतशिवारात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शेतात तण वाढले, अशी परिस्थिती असताना नजर पैसेवारी ५० टक्क्यांच्या आत असणे अपेक्षित होते. परंतु ही पैसेवारी सध्या तरी जास्त असल्याची चर्चा आहे. यामुळे अहवालाच्या अंदाजावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नंतर सुधारित पैसेवारी आणि अंतिम पैसेवारी, असे दोन अहवाल सादर होणार आहे. त्यात काय चित्र राहणार याकडे लक्ष लागले आहे. यावरच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या मदतीची घोषणा अवलंबून राहणार आहे. 

आयात व निर्यात धोरणाकडे लक्ष- केंद्र शासन धान्याची आयात व निर्यात ठरविताना उत्पन्नाचा आढावा घेते. त्यावर कुठल्या शेतमालाची आयात करावी हे समीकरण मांडले जाते. हा अहवाल केंद्र शासनाकडे पाठविला जातो. त्यावर मदतीचे वाटपही अवलंबून असते. वस्तुस्थिती चिंताजनक असल्याने सर्वांच्या नजरा अंतिम पैसेवारीकडे लागल्या आहेत. पैसेवारी ५० पैशाच्या आतमध्ये आली तरच विविध योजनांचा लाभ आणि पीक विमा योजनेची मदतही मिळण्यास मदत होणार आहे. 

 

टॅग्स :agricultureशेती