शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ठाकरे ब्रँडला शह देण्यासाठी रणनीती, मुंबईत एकत्र लढेल महायुती! 'प्लॅन बी'चीही तयारी...
2
बांगलादेशच्या मोहम्मद युनूस यांचे सूर बदलले, म्हणाले, 'भारताचे मनापासून आभार...', नेमकं कारण काय?
3
'हिंजवडी' हातची गेली तर तोटा कोणाचा? पुण्याचा की महाराष्ट्राचा...; १५ वर्षांत किती बदलली...
4
आणखी एका चीनसाठी जागा नाही, भारतानं 'पुढचा ड्रॅगन' बनण्याचं स्वप्न सोडावं; रघुराम राजन यांचा इशारा
5
देशातील सर्वात स्वस्त ईलेक्ट्रीक कार १५००० रुपयांनी महागली; वर्षात तिसऱ्यांदा वाढ...
6
भारतीय सैन्यापेक्षा ISI वर जास्त विश्वास; चिदंबरम यांच्या पहलगामबाबत केलेल्या वक्तव्यावर भाजपचा संताप
7
राज्यात तिसरी ते दहावीचा सुधारित अभ्यासक्रम जाहीर; हिंदी सक्तीला लागला ब्रेक? 'हे' विषय शिकवणार
8
Nag Panchami 2025: नागपंचमीला 'या' घरगुती उपायांनीदेखील दूर होईल कालसर्पदोष!
9
गरोदरपणात सुचली कल्पना! फक्त ६० हजारांच्या गुंतवणुकीतून 'या' जोडप्याने कमावले ५ कोटी!
10
Uorfi Javed : बारीक दिसण्यासाठी जेवणं सोडलं, उपाशी राहिली अन्...; उर्फी जावेदने 'या' आजाराचा केला सामना
11
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा तामिळनाडू दौरा; महान चोल साम्राज्याचा उल्लेख करत म्हणाले...
12
Rohini Khadse-Khewalkar : "प्रत्येक गोष्टीला वेळ..."; रेव्ह पार्टीमध्ये पतीला अटक झाल्यावर रोहिणी खडसेंची पहिली प्रतिक्रिया
13
Nag Panchami 2025: नागपंचमीला तळणे, चिरणे, कापणे निषिद्ध; वाचा शास्त्रीय आणि धार्मिक कारण!
14
मुलांच्या शिक्षणाचं टेन्शन? पोस्ट ऑफिसची 'ही' योजना देणार हमखास परतावा आणि टॅक्समध्ये सूट!
15
"...तर मी त्यांना १०० रुपये देतो", सचिन पिळगावकर आजही आवर्जुन करतात 'ही' गोष्ट, म्हणाले- "ते पैसे लोक फ्रेम करून..."
16
१३ हजारांत १०८ MP कॅमेरा, ६५००mAh बॅटरी आणि सुपरफास्ट चार्जिंग; नोकियाच्या नव्या फोनची चर्चा!
17
सगळेच बीएसएनएलमध्ये पोर्ट करतील! ९०० रुपयांच्या आत आणले सहा महिन्यांचे रिचार्ज, Jio-Airtel तर...
18
श्रीमंत बनण्याचा फॅार्म्युला, फक्त बदला या ५ सवयी; महिन्याला वाचवा १० हजार, लोकंही विचारतील कशी झाली 'ही' जादू
19
Barabanki Awshaneshwar Temple Stampede : माकडांनी उड्या मारल्या, तार तुटली अन्...; अवसानेश्वर महादेव मंदिरात कशी झाली चेंगराचेंगरी?

जिल्ह्याची नजर पैसेवारी 50 टक्के

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 29, 2022 22:00 IST

ब्रिटीश काळापासूनच पीक पैसेवारी काढली जाते. ही पध्दत आजही राबविली जाते. यात काही तांत्रिक दोष आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना जबर नुकसानीचा सामना करावा लागतो. जिल्ह्याची नजर पैसेवारी जाहीर करण्यासाठी जुलै ते सप्टेंबर अखेरपर्यंतचे निरीक्षण ग्राह्य धरले जाते. महसूल विभागाची यंत्रणा याचे सर्वेक्षण करते. ही यंत्रणा ३० सप्टेंबरला हा अहवाल सादर करणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : शेतातील पीक परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी महसूल विभागाची यंत्रणा पैसेवारी जाहीर करते. यावरून पीक परिस्थितीचा अंदाज येतो. यासोबतच रॅण्डमली पीक कापणी प्रयोग होतात. त्यावरून उत्पन्नाचा अंदाज येतो. या अंदाजानुसार केंद्र शासन शेतमालाच्या आयात निर्यातीचे धोरण राबविते. यामुळे या अहवालाला सर्वाधिक महत्त्व आहे. प्रत्यक्षात जिल्ह्याची स्थिती नाजूक असताना नजर पैसेवारीचा प्रथम अहवाल ५० टक्क्यांच्या वर आला आहे. अंतिम अहवालानंतरच पीक स्थिती कशी, याचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. ब्रिटीश काळापासूनच पीक पैसेवारी काढली जाते. ही पध्दत आजही राबविली जाते. यात काही तांत्रिक दोष आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना जबर नुकसानीचा सामना करावा लागतो. जिल्ह्याची नजर पैसेवारी जाहीर करण्यासाठी जुलै ते सप्टेंबर अखेरपर्यंतचे निरीक्षण ग्राह्य धरले जाते. महसूल विभागाची यंत्रणा याचे सर्वेक्षण करते. ही यंत्रणा ३० सप्टेंबरला हा अहवाल सादर करणार आहे. यानंतर जिल्ह्यात सात हजार पीक कापणी प्रयोग होणार आहेत. त्यानंतर सुधारित पैसेवारीचा अहवाल येणार आहे. यामुळे पुढील अहवाल महत्त्वाचे आहेत.जिल्ह्यातील विविध मंडळांकडून महसूल विभागाच्या यंत्रणेचा पहिला नजर पैसेवारीचा अहवाल आला आहे. या अहवालात काही तालुक्यातील काही गावांची स्थिती चिंताजनक आहे. मात्र, इतर तालुुक्यातील गावांची पीक पैसेवारी ५० टक्क्यांच्यावर असल्याची खात्रीलायक माहिती पुढे आली आहे. अतिवृष्टीने संपूर्ण जिल्ह्याला मोठा फटका बसला. पिकांची वाढ खुंटली. शेतशिवारात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शेतात तण वाढले, अशी परिस्थिती असताना नजर पैसेवारी ५० टक्क्यांच्या आत असणे अपेक्षित होते. परंतु ही पैसेवारी सध्या तरी जास्त असल्याची चर्चा आहे. यामुळे अहवालाच्या अंदाजावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नंतर सुधारित पैसेवारी आणि अंतिम पैसेवारी, असे दोन अहवाल सादर होणार आहे. त्यात काय चित्र राहणार याकडे लक्ष लागले आहे. यावरच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या मदतीची घोषणा अवलंबून राहणार आहे. 

आयात व निर्यात धोरणाकडे लक्ष- केंद्र शासन धान्याची आयात व निर्यात ठरविताना उत्पन्नाचा आढावा घेते. त्यावर कुठल्या शेतमालाची आयात करावी हे समीकरण मांडले जाते. हा अहवाल केंद्र शासनाकडे पाठविला जातो. त्यावर मदतीचे वाटपही अवलंबून असते. वस्तुस्थिती चिंताजनक असल्याने सर्वांच्या नजरा अंतिम पैसेवारीकडे लागल्या आहेत. पैसेवारी ५० पैशाच्या आतमध्ये आली तरच विविध योजनांचा लाभ आणि पीक विमा योजनेची मदतही मिळण्यास मदत होणार आहे. 

 

टॅग्स :agricultureशेती