राजेश निस्ताने ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उच्चशिक्षित गुन्हेगारांकडून आॅनलाईन-इंटरनेटच्या आधारे गुन्हे करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. गेल्या वर्षभरात राज्यात अशा सायबर गुन्हेगारीत तब्बल ४१ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे धक्कादायक आकडे पुढे आले आहेत. पुण्यातील कॉसमॉस बँकेवर विदेशी हॅकर्सनी टाकलेल्या ९४ कोटींच्या सायबर दरोड्याच्या निमित्ताने पोलीस दलात सायबर गुन्हेगारी नियंत्रणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.राज्यात गेल्या वर्षी सायबर क्राईमचे चार हजार ३५ गुन्हे नोंदविले गेले. त्यापैकी केवळ १६.६७ टक्के अर्थात एक हजार ३७ गुन्हेच पोलीस दलातील सायबर तज्ज्ञांना उघडकीस आणता आले. सायबर गुन्ह्यांमध्ये ४१ टक्के वाढ झाली असताना डिटेक्शनचे प्रमाण वाढताना दिसत नाही. त्यातही न्यायालयात दाखल खटल्यांमध्ये सायबर गुन्हे सिद्ध होण्याचे व शिक्षेचे प्रमाण आणखीनच कमी आहे.
सायबरबाबत पोलिसांच्या अडचणीपोलीस दलाला ‘सीडॅक’कडून पुरविल्या गेलेल्या टुल्स व तंत्रज्ञानापेक्षा सायबर गुन्हेगारांकडील तंत्रज्ञान, टुल्स, सॉफ्टवेअर कितीतरी पटीने ‘अॅडव्हॉन्स’ आहेत. पोलीस दलात सायबर पोलीस स्टेशन, आर्थिक गुन्हे शाखा, दहशतवादी विरोधी पथकात कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी संगणकशास्त्र किंवा तांत्रिक विषयात किमान पदवीधर अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ते प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे आयपी अॅड्रेस, टीसीपी-आयपी, वेब सर्व्हर युआरएल, फिसिंग, स्पुफिंग, डीडीओएस अटॅक, मालवेअर, ट्रोजन, वायरस, रेन्समवेअर, बिटकॉईन फ्रॉड, एटीएम फ्रॉड, आयडेन्टीटी थेप्ट, काली लुनक्स या सारख्या संकल्पनांशी वेगवेगळ्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांमधील कलमान्वये दाखल गुन्ह्यांचा तपास करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.पोलीस दलाकडे सायबर गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठी क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क फॉरेन्सीक, मोबाईल डाटा फॉरेन्सीक, पेनेट्रेशन, लिनक्स आॅप्रेटींग, फायरवॉल, हॅकिंग, क्लावूड कॉम्प्युटींग आदी तंत्रज्ञान तेवढ्या प्रमाणात उपलब्ध नसून संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना त्याचे प्रशिक्षणही दिले गेलेले नाही.
गृहराज्यमंत्र्यांची घोषणा थंडबस्त्यातगृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात ‘महाराष्ट्र स्टेट कॉम्प्युटर इमरजन्सी रिस्पॉन्स टीम’ तयार करण्याची घोषणा गेल्या वर्षी केली होती. मात्र अजून त्याची कुठेही अंमलबजावणी झालेली नाही.