लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : आदिवासी समाज बांधवांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र शासन निधी देते मात्र हा निधी योजना वेळेत राबविल्या जात नसल्याने खर्च होत नाही. पांढरकवडा आदिवासी विकास प्रकल्पात काही वर्षांपासून असाच पडून असलेला ४० कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाला परत गेला आहे. धुळे, नंदूरबार सारख्या आदिवासी बहुल अन्य जिल्ह्यांमध्ये तो वापरला जातो आहे. जिल्ह्यात पुसद व पांढरकवडा असे दोन आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये आहेत. त्यापैकी अधिक बजेट असलेल्या पांढरकवडा प्रकल्पाची सूत्रे २०१०-११ पासून सातत्याने भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या (आयएएस) अधिकाऱ्याकडे दिली जातात. आदिवासींच्या योजनांची आणखी गतिमानतेने आणि पारदर्शकतेने अंमलबजावणी व्हावी हा शासनाचा या मागील हेतू आहे. परंतु गेल्या काही वर्षातील अनुभव पाहता शासनाचा हा हेतू साध्य होत नसल्याचे दिसून येते. योजनांच्या अंमलबजावणीची गती वाढविण्याऐवजी भ्रष्टाचाराचा बाऊ करून ती जवळजवळ खुंटविली जाते. या योजनांच्याबाबत दरवर्षी ‘टाईमपास’ होत असल्याची प्रकल्पातील यंत्रणेचीच ओरड आहे. आदिवासी विकास विभागात आयएएस विरुद्ध नॉन-आयएएस असा वाद वर्षानुवर्षे पहायला मिळतो. त्यामुळे अमरावती येथील नॉन-आयएएस अपर आयुक्तांना (आदिवासी विकास) प्रकल्पांमधून फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. कित्येकदा बैठकांनाही उपस्थिती टाळली जाते. एकट्या पांढरकवडा प्रकल्पाचा विचार केल्यास येथे २००२-०३ पासून आदिवासींसाठी असलेल्या लाभाच्या योजनांची गतीमानतेने अंमलबजावणी केली गेली नाही. पर्यायाने केंद्र शासनाचा सुमारे ४० कोटी रुपयांचा निधी पडून राहिला. कोरोना काळात शासनाला निधीची टंचाई होती. त्यामुळे शासनाच्या कोणत्या कार्यालयात किती निधी पडून आहे याचा आढावा घेतला गेला. तेव्हा या ४० कोटींच्या निधीवर नजर पडली. केंद्र शासनाच्या परवानगीने राज्य शासनाने हा निधी परत घेतला. जेथे आदिवासी बांधवांसाठीच्या योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे त्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये हा ४० कोटींचा निधी वर्ग करण्यात आला. निधी असूनही केवळ अंमलबजावणी अभावी पांढरकवडात आदिवासी बांधव वैयक्तीक लाभापासून वंचित राहिले.
मंत्री-आमदारही ‘आयएएस’ला राहतात वचकून पांढरकवडा आदिवासी विकास प्रकल्पात सुमारे दहा वर्षांपासून थेट आयएएस अधिकारी नियुक्त होत असल्याने या कार्यालयाकडे मंत्री, आमदार यांचे दुर्लक्ष होते. आयएएस अधिकारी आपले म्हणणे ऐकणार नाही असा विचार करून ही नेते मंडळी तेथे जावून जाब विचारणे टाळतात. उलट आयएएसपुढे मिळमिळीत भूमिका घेताना दिसतात. राज्य सेवेचे अधिकारी असल्यास राजकीय नेते व कार्यकर्त्यांची आदिवासी प्रकल्पात सातत्याने वर्दळ रहायची, योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून याद्या दिल्या जायच्या. यातील इच्छुक लाभार्थ्यांकडे पुरेशी कागदपत्रे नसूनही लाभ देण्यासाठी दबाव निर्माण केला जायचा. आयएएस आल्यापासून मात्र या प्रकाराला ब्रेक लागला आहे. एवढेच काय कार्यालयात फिरकणेही कार्यकर्ते टाळत आहेत.
आदिवासी प्रकल्पातील प्रतिनियुक्त्या थांबल्या मलाईदार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आदिवासी विकास विभागात प्रतिनियुक्तीवर येण्यासाठी फॉरेस्ट, पंचायत, कृषी, वित्त आदी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या ऐकेकाळी उड्या पडायच्या. रस्सीखेच असल्याने वर्णी लावून घेण्यासाठी वेळ प्रसंगी ‘रॉयल्टी’चा मार्गही स्वीकारला जायचा. परंतु बीग बजेट प्रकल्पांमध्ये ‘आयएएस’ आल्याने आता तेथील प्रतिनियुक्त्या थांबल्या आहेत. आयएएसच्या नियुक्तीमुळे राज्य सेवेतील कित्येक अधिकाऱ्यांची रॉयल्टीही बुडाली. तर गैरप्रकाराला खतपाणी घातल्याने काहींना कारागृहात जावे लागले. तेव्हापासून आदिवासी विकास विभागात प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्यांची संख्या चांगलीच रोडावली आहे. राज्यातील काही ‘नॉन-आयएएस’ प्रकल्पांमध्ये अद्यापही काही प्रमाणात विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रतिनियुक्तीसाठी फिल्डींग दिसते.