विकासासाठी हवे ४० कोटी

वणी शहराच्या विकासासाठी कोट्यवधींची गरज आहे. नगराध्यक्षांनी या निधीसाठी अर्थमंत्र्यांना साकडे घातल्यावर त्यांनी हा चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात टोलविला आहे.

अर्थमंत्र्यांना साकडे : आता चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात, निर्णयाकडे लागले लक्षवणी : वणी शहराच्या विकासासाठी कोट्यवधींची गरज आहे. नगराध्यक्षांनी या निधीसाठी अर्थमंत्र्यांना साकडे घातल्यावर त्यांनी हा चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात टोलविला आहे. वणी शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. लोकसंख्येच्या मानाने शहराला सुविधा पुरविणे नगरपरिषदेला कठीण झाले आहे. शहरात रस्ते, नाल्या, प्रदूषण आदी समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत. या समस्या सोडविण्यासाठी कोट्यवधींच्या निधीच गरज आहे. मात्र एवढा निधी नगरपरिषदेकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे समस्या सोडविणे कठीण जात आहे. येथील नगरपरिषद ‘ब’ वर्गात मोडते. त्या दर्जानुसार नगरपरिषदेला विविध निधी प्राप्त होतो. मात्र त्यातून समस्या सोडविणे नगरपरिषदेला जड आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन नगराध्यक्ष करूणा रवींद्र कांबळे यांनी गेल्या डिसेंबरमध्ये थेट अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना निधी मिळण्यासाठी निवेदन पाठवून साकडे घातले. त्यात त्यांनी घोन्सा कोळसा खाणीमुळे निर्गुडा नदीचा प्रवाह जानेवारीतच बंद पडत असल्यामुळे वणीला पाणी पुरवठा करणे जड जात असल्याचे स्पष्ट केले. नगरपरिषदेला सुजल निर्मल योजनेतून ७२ लाखांचा निधी मंजूर झाला. मात्र ही योजना बंद झाल्यामुळे अनुदान मिळू शकले नाही. ते नगरोत्थान योजनेतून मिळणार आहे. तथापि ७२ लाखांचा निधी पुरेसा नसून नगरोत्थान योजनेतून शहराला पाच कोटी रूपये देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.याशिवाय वणी परिसरातील कोळसा खाणींमुळे परिसरात वायू प्रदूषण, जल प्रदूषण व भूमी प्रदूषण झाले असून निर्गुडा नदीत घाण पाणी स्वच्छ करून सोडणे आणि शिंगाडा तलावाचे प्रदूषण दूर करण्यासाठी निधीची मागणी केली. याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव दाखल झाला असून ही कामे करण्यासाठी किमान २0 कोटींची गरज असल्याचे कांबळे यांनी नमूद केले. दरवर्षी नगरपरिषदेला अत्यल्प रस्ता निधी प्राप्त होतो. त्यामुळे शहरातील रस्त्यांची अत्यंत दुरवस्था झाली आहे. परिणामी रस्ता निधीअंतर्गत किमान १0 कोटी मिळावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. शहराकरिता सन १९६८ मध्ये ड्रेनेज योजना मंजूर झाली. मात्र शौचालय ड्रेनेजला न जोडल्यामुळे ती योजना बंद पडली होती. सध्या शहरात पाईप ड्रेनेजचे काम सुरू आहे. त्यासाठीही पाच कोटींची तरतूद करावी, अशी मागणी कांबळे यांनी केली. याशिवाय शहराची लोकसंख्या, पाणी पुरवठा, रस्ते, प्रदूषणाचा विचार करता जादा अनुदान मिळावे, अशी त्यांची मागणी आहे. वाढती लोकसंख्या, कोळसा खाणींमुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावणे व सर्व प्रकराचे प्रदूषण बघता किमान वरीलप्रमाणे ४0 कोटींची मागणी नगराध्यक्षांनी अर्थमंत्र्यांकडे केली. अर्थमंत्र्यांनी आता ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात टोलविली आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गृह व नगरविकास राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांना अवगत केले आहे. त्यांनी नगराध्यक्षांच्या पत्रावर योग्य निर्णय घेऊन त्या अनुषंगाने नगरपरिषदेला अनुदान देण्यासाठी संबंधितांना आदेश देण्याची विनंती केली आहे. आता मुख्यमंत्री व नगर विकास राज्यमंत्री या निधीबाबात कोणता निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)