५०७ लाभार्थी घरकुलापासून वंचित

बेघरांना घर मिळावे या उदात्त हेतूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना अमलात आणली. भारतातील बऱ्याच नगरपालिका व महानगरपालिकेत असंख्य लोकांचे या योजनेमुळे घराचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. पुसद नगरपालिकेनेसुद्धा या योजनेअंतर्गत ५०७ लाभार्थ्यांची घरकुलासाठी निवड केली.

ठळक मुद्देपुसद नगरपालिका : निधी उपलब्ध तरी कारभार सुस्त

लोकमत न्यूज नेटवर्कपुसद : नगरपालिकेच्या सुस्त कारभारामुळे ५०७ लाभार्थ्यांना घरकुलापासून वंचित रहावे लागले. पालिकेकडे दोन कोटी दोन लाख ८० हजार रुपयांचा निधी जमा असतानाही दोन महिन्यांपासून या लाभार्थ्यांना घरकुल मिळालेले नाही.बेघरांना घर मिळावे या उदात्त हेतूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना अमलात आणली. भारतातील बऱ्याच नगरपालिका व महानगरपालिकेत असंख्य लोकांचे या योजनेमुळे घराचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. पुसद नगरपालिकेनेसुद्धा या योजनेअंतर्गत ५०७ लाभार्थ्यांची घरकुलासाठी निवड केली. त्या प्रत्येक लाभार्थ्यासाठी ४० हजार रुपये या प्रमाणे दोन कोटी दोन लाख ८० हजार रुपयांचा निधी नगरपरिषदेच्या खात्यात जून महिन्यात जमा झाला आहे. परंतु अद्याप पावेतो या पैशाचे वाटप लाभार्थ्यांना नगरपालिका प्रशासनाने केलेले नाही.एकीकडे ५०७ लाभार्थी आता आपले पक्के घर होईल ही आस लावून आहे. तर दुसरीकडे नगरपरिषदेच्या सुस्त प्रशासनामुळे त्यांना हक्काचे घरकूल मिळण्यास विलंब होत आहे.सप्टेंबर महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. अशी अवस्था असताना दोन महिन्यांपासून लाभार्थ्यांना घरकुलाचे हक्काचे पैसे मिळालेले नाही.पुसद नगरपरिषदेच्या खात्यात पैसा जमा असूनही ते वाटप करण्याबाबत प्रशासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. ही बाब प्रशासकीय दृष्ट्या अतिशय गंभीर आहे. तेव्हा नगरपरिषद प्रशासनाने त्वरित लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता त्यांच्या खात्यात जमा करावा, अशी मागणी राष्टÑवादीचे नगरसेवक निशांत बयास यांनी केली आहे. यासाठी त्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदनही दिले आहे. आता किमान नगरसेवकाच्या मागणीचा तरी प्रशासन विचार करेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.गरिबांना आचारसंहितेचा धसकाघरकूल मंजूर झाले. मात्र योजनेचा पैसा हाती न आल्याने गोरगरिबांचे घरकुलाचे स्वप्न अर्धवट आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पुसदच्या ५०७ लाभार्थ्यांच्या घरकुलासाठी दोन कोटी पेक्षा अधिक निधी नगरपरिषदेच्या खात्यात जमा आहे. मात्र तीन महिन्यापूर्वीच पैसा आलेला असतानाही नगरपरिषद प्रशासनाने लाभार्थ्यांपर्यंत त्यांचा वाटा पोहोचविला नाही. लवकरच विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यास निधी देण्याबाबतचा निर्णय घेणे नगरपरिषद प्रशासनाला आणखी कठीण जाणार आहे. याबाबीचा लाभार्थ्यांनी धसका घेतला आहे. आचारसंहितेपूर्वीच निधी प्रत्येकाच्या खात्यात जमा करावा, अशी मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे.