लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार (प्रचलन व सुविधा) अध्यादेश २०२० ची अंमलबजावणी राज्यात केली जात आहे. हा कायदा शेतकरी व बाजार समित्यांच्या जीवावर उठणारा असल्याचे सांगत राज्यभरातील ३०७ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व ६१५ उपबाजार समित्यांनी शुक्रवार २१ ऑगस्ट रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक बंद पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक तथा जिल्ह्यातील कळंब बाजार समितीचे सभापती प्रवीण देशमुख यांनी ‘लोकमत’ला ही माहिती दिली. ‘कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे व्यापाऱ्यांवरील नियंत्रण संपुष्टात’ या मथळ्याखाली ‘लोकमत’ने १२ ऑगस्ट रोजी सर्व प्रथम वृत्त प्रकाशित करून या नव्या कायद्याकडे राज्यभरातील सहकार, पणन क्षेत्र व शेतकऱ्यांचे लक्ष वेधले होते. या नव्या कायद्यामुळे शासन खेडा खरेदीला प्रोत्साहन देत असून त्यातून शेतकऱ्यांची प्रचंड लूट होण्याची तसेच बाजार समित्यांचे अस्तित्वच धोक्यात येण्याची भीती वृत्तात वर्तविली होती.
‘लोकमत’च्या वृत्तानंतर राज्यभरातील सहकार क्षेत्र, बाजार समित्यांचे पदाधिकारी, संचालक, कर्मचारी व शेतकरी जागृत झाले. त्यांनीही या कायद्याच्या अंमलबजावणीला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करू नये अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली जात आहे.
कायद्यातील अटी अत्यंत जाचकहा नवा कायदा कसा अन्यायकारक आहे, याकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभरातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी शुक्रवार २१ ऑगस्ट रोजी बाजार समित्या बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कायद्यातील अटी अत्यंत जाचक आहे, शेतकऱ्यांचे हित जोपासणाऱ्या बाजार समित्या अडचणीत येणार आहे. हा कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाहीच हे सरकारला पटवून देण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यासाठी भविष्यातही आणखी वेगवेगळ्या टप्प्यावर व नव्या स्वरूपात आंदोलने केली जाणार असल्याचे प्रवीण देशमुख यांनी स्पष्ट केले.