महागावातील २८ सोसायट्या पाच कोटींनी तोट्यात

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या धोरणाचा फटका ग्राम विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांना बसत आहे.

रितेश पुरोहित महागावजिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या धोरणाचा फटका ग्राम विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांना बसत आहे. शेतकऱ्यांकडून वसूल झालेले कर्ज सोसायट्यांच्या थकीत कर्जात वळते केले जात असल्याने सोसायट्यांवर कर्जाचा डोंगर उभा आहे. तर बैद्यनाथ समितीच्या शिफारशीनुसार मिळालेल्या अनुदानानंतरही महागाव तालुक्यातील २८ सोसायट्या पाच कोटीने तोट्या आहे.महागाव तालुक्यातील २८ ग्राम विविध सहकारी सोसायच्या आहेत. या सोसायट्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेतून कर्ज पुरवठा केला जातो. परंतु विविध धोरणांमुळे महागाव तालुक्यातील सोसायट्या कर्जबाजारी झाल्या आहेत. राज्यातील सोसायट्यांचे पुनर्जिवन करण्यासाठी बैद्यनाथन समिती गठित करण्यात आली. या समितीने अहवाल दिला. त्यावरून महागाव तालुक्यातील साडेआठ कोटी रुपये अनुदान मिळाले. मात्र सदर रक्कम जिल्हा बँकेने सोसायट्यांना न देता कर्ज खात्यातच वळती केली. त्यामुळे सोसायट्यांना कवडीचाही फायदा झाला नाही. तालुक्यातील खडका सोसायटी ३० लाख, पोहंडूळ सोसायटी ४० लाख, हिवरा सोसायटी ४० लाख व इतर सोसायट्याही लाखो रुपयांनी तोट्यात आहे. मात्र जिल्हा बँकेचे धोरण मारक ठरत आहे.जिल्हा बँकेतून शेतकऱ्यांना कर्ज दिले जाते. एक लाखापर्यंत शून्य टक्के व्याज दर तर तीन लाखापर्यंत दोन टक्के व्याज दराने कर्ज दिले जाते. शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज मार्च महिन्यात फेडल्यानंतर शेतकऱ्यांना निलचा दाखला मिळतो. तसेच नवीन कर्जासाठी तो पात्र ठरतो. परंतु जिल्हा बँक सोसायट्यांकडे असलेल्या जुन्या कर्जातच ही रक्कम वळती करते. शेतकऱ्यांच्या खात्यात रकम जमा न होता सोसायटीच्या थकीत कर्जात जमा होते. विशेष म्हणजे थकीत कर्जावर १३ टक्के व्याज दर लावला जातो. या व्याजाचा फटका सोसायट्यांना बसतो. त्यातूनच सोसायट्या तोट्यात गेल्या आहे. शेतकऱ्यांचा पैसा सरळ शेतकऱ्याच्या कर्ज खात्यात जमा केल्यास सोसायट्या आणि शेतकऱ्यांनाही फायदा होतो. परंतु जिल्हा बँकेचे उफराटे धोरण शेतकऱ्यांसाठी मारक ठरत आहे.महागाव तालुक्यात जिल्हा बँकेच्या सहा शाखा आहेत. ७५ टक्के शेतकऱ्यांना सोसायटीच्या माध्यमातून जिल्हा बँक कर्ज देते. तालुक्यात ३५ हजार शेतकरी आहे. परंतु सोसायट्या मात्र आता डबघाईस आल्या आहेत. बैद्यनाथन समितीने केलेल्या शिफारशी स्वीकारल्यास सोसायट्यांना आर्थिक बळकटी मिळू शकते. अन्यथा ग्रामीण पत पुरवठ्याचा कणा असलेल्या या सोसायट्या कायमच्या बंद होऊ शकतात.