नवे धोरण ठरतेय : आयुक्तांनी मागितला कर्ज रूपांतराचा अहवाल रूपेश उत्तरवार यवतमाळ सततच्या दुष्काळी परिस्थितीने शेतकरी हादरले आहेत. अशा स्थितीत ज्यांना कर्जाची परतफेड करता आली नाही, त्या शेतकऱ्यांना बँकेने कर्ज नाकारले. यामुळे शेतकऱ्यांंना सावकाराकडे धाव घ्यावी लागली. अशा २०१२-१३ च्या थकीत कर्जाचे पुनर्गठण करण्यासाठी सहकार विभागाने अहवाल मागविला आहे. नाबार्डच्या सल्ल्यानुसार राज्य शासन धोरण ठरविणार आहे. सन २०१२-१३ मध्ये जिल्ह्यातील २०४७ गावांची आणेवारी ५० टक्केच्या आत आली होती. यामुळे संपूर्ण जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आला होता. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात नाबार्डच्या धोरणानुसार कर्जाचे पुनर्गठण करण्याचे आश्वासन दिले होते. अधिवेशन संपताच सहकार आयुुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेचा हवाला देत २०१२-१३ आणि २०१३-१४ चा अहवाल मागविला आहे. २०१३-१४ मध्ये जिल्ह्याची पैसेवारी ५० टक्केच्या वर आहे. २०१२-१३ मध्ये जिल्ह्याची पैसेवारी ५० टक्केच्या आत आहे. दुष्काळ घोषित झालेल्या वर्षी जिल्ह्यातील ५० हजार शेतकऱ्यांना २५० कोेटी रूपयांच्या कर्जाची परतफेड करता आली नाही. सहकार विभागाने अहवाल मागविला आहे. यामुळे थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या पुनर्गठणाबाबत नाबार्डच्या सल्ल्यानुसार धोरण ठरविले जाणार आहे. यामुळे थकबाकीदार शेतकऱ्यांपुढील नवीन कर्जाचा प्रश्न निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.
२५० कोटी कर्ज पुनर्गठणाची तयारी
By admin | Updated: December 28, 2015 02:48 IST