यवतमाळ : जिल्हा पोलीस दलाचा लिपिकवर्गीय कारभार कमालीचा ढेपाळला आहे. त्यातूनच एक-दोन नव्हेतर सुमारे २४ सेवानिवृत्तांच्या लाभाची प्रकरणे रखडली आहे. लालफितशाहीत अडकवून ठेवलेल्या या प्रकरणात सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदेशालाही मूठमाती देण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. एक ते दीड वर्षापेक्षा जास्त कालावधी सेवानिवृत्तीला उलटूनही अद्याप लाभाची प्रकरणे प्रलंबित असल्याने असंतोष व्यक्त होत आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या दुसऱ्याच दिवशी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम प्रदान करता यावी यासाठी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम प्रदानाचा प्रस्ताव एक वर्षापूर्वी सादर करणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास विलंबामुळे प्रदान कराव्या लागणाऱ्या व्याजाची वसुली दोषी असणाऱ्यांकडून करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने वर्षभऱ्यापूर्वी काढले आहे. शिवाय या आदेशात सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे विविध लाभ तत्काळ देण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने प्रयत्न करावे, असेही म्हटले आहे. मात्र या आदेशाला केराची टोपली दाखवत जिल्हा पोलीस दलातील सुमारे २४ सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या विविध लाभांची प्रकरणे एक ते दीड वर्षांपासून प्रलंबित आहे. आर्थिक लाभ मिळावा यासाठी सेवानिवृत्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या आस्थापना विभागाचे उंबरठे झिजवताना दिसतात. पाठपुरावा करूनही सेवानिवृत्तांना लाभ मिळत नाही. या संदर्भात वर्षभरापूर्वी मुकुटबन पोलीस ठाण्यातून सेवानिवृत्त झालेले सहाय्यक फौजदार सुभाष वांढरे यांनी वेळोवेळी स्थानिक वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला. स्वत:बरोबरच इतर सेवानिवृत्तांच्या अडचणी समजावून सांगितल्या. मात्र कुणीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे आजतागायत त्यांची आर्थिक लाभाची प्रकरणे प्रलंबित आहे. अखेर हताश होवून त्यांनी थेट राज्याचे पोलीस महासंचालक, अमरावती परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक आणि राज्याच्या महालेखाकारांकडे तक्रारी केल्या आहेत. आता तरी दखल घेऊन लाभाची रक्कम पदरात पडेल अशी या सेवानिवृत्तांना अपेक्षा आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)
सेवानिवृत्तांच्या लाभाची २४ प्रकरणे रखडली
By admin | Updated: January 28, 2015 23:42 IST