यवतमाळ : जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांना विविध स्वरूपाचे कर्ज वाटणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेलाही कर्ज घ्यावे लागले आहे. राज्य सहकारी बँकेने २३० कोटींचे कर्ज मंजूर केले आहेत. राष्ट्रीयकृत बँका शासनाच्या आदेशानंतरही शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. राज्याच्या मंत्री व आमदारांंना तर या बँका जुमानतही नाही. त्यांना केवळ रिझर्व्ह बँकेचेच आदेश चालतात. अशा स्थितीत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी राहते. जिल्हा बँकेकडे कर्ज मागणाऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने बँकेला पैशाची तरतूद करताना अडचणी निर्माण होतात. म्हणून जिल्हा बँक शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करता यावे म्हणून स्वत: राज्य सहकारी बँकेकडून कर्ज घेते. यावर्षी जिल्हा बँकेने ३११ कोटींच्या कर्जाची मागणी राज्य बँकेकडे केली होती. मात्र बँकेला गतवर्षी एवढेच २३० कोटी रुपयांचे कर्ज राज्य बँकेने मंजूर केले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला यावर्षी खरीप हंगामात तब्बल ६८५ कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट शासनाने ठरवून दिले आहे. आतापर्यंत यातील १४४ कोटी रुपये कर्ज वितरित झाले आहे. जून अखेरपर्यंत ३०० कोटींचे कर्ज वितरित होण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी ३५८ कोटी रुपये पीक कर्ज वाटप जिल्हा बँकेने केले होते. मात्र यावर्षी कर्जाची अपेक्षित वसुली न झाल्याने अनेक शेतकरी थकबाकीदार झाले आहेत. त्यामुळे यातील अनेक शेतकरी नव्या कर्जासाठी अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी वितरित केलेल्या कर्जातील ७० कोटी रुपये अद्यापही जिल्हा बँकेचे वसूल होऊ शकलेले नाही. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात पीक कर्ज उचलण्यासाठी जिल्हाभरातील शाखांमध्ये शेतकऱ्यांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी अचानक चलन तुटवडा निर्माण होतो, असा बँकेचा अनुभव आहे. हा तुटवडा टाळण्यासाठी आतापासूनच विविध बँकांकडून पुरेसे चलन उपलब्ध करून घेण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला २३० कोटींचे कर्ज मंजूर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 22, 2015 00:23 IST