भोजनाचे वांदे : १९ वसतिगृह, पुरवठ्याचा वादप्रवीण पिन्नमवार पांढरकवडा आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाची भोजन पुरवठा निविदा रखडल्याने १९ वसतिगृहातील २२०० आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भोजनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विद्यार्थ्यांना भोजन कसे द्यावे असा प्रश्न गृहपालांपुढे पडला आहे. येथील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत १९ शासकीय वसतिगृह चालविले जातात. या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या भोजनासाठी २२ मे रोजी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. १५ जून रोजी निविदा उघडण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. परंतु निविदा उघडली गेली नाही. अधिक माहिती घेतली असता यवतमाळच्या मुंगसाजी सेल्स अ‍ॅन्ड सर्व्हिसेस या जुन्या भोजन पुरवठाधारकाने नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यांनी १० एप्रिल २०१३ व ४ मार्च २०१४ रोजीच्या आदिवासी विभागाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. जोपर्यंत न्यायालयाचा निकाल येत नाही. तोपर्यंत सदर नवीन निविदा प्रक्रिया राबविता येणार नसल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, २६ जूनपासून शाळांना प्रारंभ झाला. आदिवासी वसतिगृहात विद्यार्थी दाखल झाले. परंतु त्यांना भोजन कसे द्यावे, असा प्रश्न गृहपालांपुढे पडला. विशेष म्हणजे गत काही दिवसांपासून नियमित प्रकल्प अधिकारी नसल्याने कार्यालय वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. परंतु विद्यार्थ्यांचे भोजनासाठी हाल होऊ नये म्हणून न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत वसतिगृहाच्या गृहपालांना या विद्यार्थ्यांच्या भोजनाची व्यवस्था करण्याचे आदेश दिल्याचे प्रकल्प अधिकारी डाखोरे यांनी सांगितले. पांढरकवडा प्रकल्पाविरुद्ध याचिकाआदिवासी विभागाच्या नवीन निर्णयानुसार प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह ३ हजार ६५ रुपये तर प्रति विद्यार्थिनी २ हजार ८०० रुपये भोजन दर निर्धारित करण्यात आला. जुन्या पुरवठाधारकांंना हा दर मान्य नसल्याचे सांगण्यात आले. गतवर्षी प्रति विद्यार्थी ३ हजार ५०० रुपये आणि प्रति विद्यार्थिनी ३ हजार २०० रुपये दर होता. अमरावती विभागात ३ हजार ५०० ते चार हजारपर्यंत भोजन दर असल्याचे सांगण्यात येते आणि हाच येथे कळीचा मुद्दा झाला आहे. आदिवासी व्यक्तींच्या बचत गटांना प्राधान्यक्रमाचा मुद्दाही याचिकेत निर्माण केल्याची माहिती आहे.
२२०० आदिवासी विद्यार्थी अडचणीत
By admin | Updated: June 27, 2015 00:29 IST