जिल्ह्यात तलाठ्यांसाठी २१३ कार्यालये मंजूर

जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी तलाठी कार्यालये नाहीत, अशा तब्बल २१३ गावांमध्ये कार्यालयासाठी बांधकामे मंजूर झाली

३८ कोटींचे बजेट : पालकमंत्र्यांचा पुढाकार, लवकरच बांधकामयवतमाळ : जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी तलाठी कार्यालये नाहीत, अशा तब्बल २१३ गावांमध्ये कार्यालयासाठी बांधकामे मंजूर झाली आहेत. या बांधकामांवर ३७.७२ कोटी रूपए खर्च केले जाणार आहेत. पालकमंत्री संजय राठोड यांनी महसूल राज्यमंत्री पदाचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर स्वत:ची कार्यालये नसलेल्या गावांना हक्काच्या इमारती बांधून देण्याचा निर्धार केला होता. राज्यात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर तलाठी कार्यालयाची बांधकामे मंजूर झाली असून जिल्ह्यासाठी ही मोठी उपलब्धी आहे. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी तलाठी कार्यालये नाहीत. त्यामुळे भाड्याच्या जागेत कार्यालये चालविली जात आहेत. काही ठिकाणी तर केवळ कार्यालयासाठी जागा नसल्याने तलाठी गावात थांबू शकत नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे ग्रामीण भागासाठी अतिशय महत्वाच्या या कार्यालयाच्या कामकाजात अडथळे निर्माण होत होते. पालकमंत्री संजय राठोड यांनी महसूल राज्यमंत्रीपदाचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर जिल्हास्तरावर वारंवार बैठका घेऊन कार्यालये नसलेल्या गावांच्या याद्या तयार करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनास केल्या होत्या. त्यानुसार गावनिहाय तपासणी करून कार्यालये नसलेल्या गावांची यादी तयार करण्यात आली होती. त्याप्रमाणे गावनिहाय बांधकामाचे अंदाजपत्रक तयार करून प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला होता. तलाठी कार्यालयाच्या बांधकामाचा प्रस्ताव शासनाने मंजूर केला असून यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा मंगळवारी विधानसभेत सादर झालेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी शासकीय जमिनी उपलब्ध आहेत, अशा २१३ ठिकाणी तलाठी कार्यालये बांधली जाणार आहे. यावर ३७.७२ कोटी रुपये खर्च येणार असून प्रतितलाठी कार्यालय १२ लाख रूपये खर्चाचे अंदाजपत्रक आहे. विशेष म्हणजे याचवर्षी बांधकामास प्रारंभ होणार असून मंजूर रकमेच्या १० टक्के म्हणजे चार कोटी रुपये जिल्ह्यास उपलब्ध होत आहे. उर्वरित रक्कम पुढील आर्थिक वर्षात प्राप्त होणार असल्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले. (स्थानिक प्रतिनिधी)तलाठी कार्यालयांसाठी तालुकानिहाय निधी४ पुसद तालुक्यात १९ तलाठी कार्यालयाची बांधकामे मंजूर झाली असून यावर ३ कोटी ३४ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहे. झरी जामणी १५ कार्यालये २.७१ कोटी, राळेगाव १८ कार्यालये ३.१६ कोटी, बाभूळगाव १८ कार्यालये ३.१६ कोटी, दारव्हा १७ कार्यालये २.९९ कोटी, दिग्रस २२ कार्यालये ३.७८ कोटी, घाटंजी १३ कार्यालये २.२८ कोटी, उमरखेड २० कार्यालये ३.५२ कोटी, मारेगाव १३ कार्यालये २.३१ कोटी, वणी १८ कार्यालये ३.४४ कोटी, नेर १८ कार्यालये ३.१६ कोटी तर यवतमाळ तालुक्यात २२ तलाठी कार्यालयांसाठी ३.८७ कोटी रुपये मंजूर झाले.महसूल राज्यमंत्री म्हणून आपल्या जिल्ह्यासाठी हक्काची तलाठी कार्यालये व्हावी, असा माझा मानस होता. त्यादृष्टीने वारंवार बैठका व शासनास पाठपुरावा केल्याने ही फार मोठी उपलब्धी जिल्ह्यास प्राप्त झाली आहे. उर्वरित ठिकाणी जागेच्या उपलब्धतेनुसार प्रस्ताव सादर केले जाणार आहे. - संजय राठोड, पालकमंत्री