१२०७ ग्रामपंचायतींचा होणार कायापालट

पंचायतराज व्यवस्थेला मजबूत करण्यासाठी १४ व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना थेट निधी दिला जाणार आहे.

१४ वा वित्त आयोग : यवतमाळ जिल्ह्यातील गाव विकासासाठी मिळणार ५८ कोटी रूपेश उत्तरवार यवतमाळ पंचायतराज व्यवस्थेला मजबूत करण्यासाठी १४ व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना थेट निधी दिला जाणार आहे. राज्यात यासाठी एक हजार ६३२ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून यवतमाळ जिल्ह्यातील १२०७ ग्रामपंचायतींना ५८ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. यातून जिल्ह्यातील बहुतांश सर्वच ग्रामपंचायतींचा कायापालट होणार आहे. पंचायतराज व्यवस्थेत थेट गावपातळीवर विकास कामांचे नियोजन करण्यात येणार आहे. यामुळे विकास कामांसाठी थेट ग्रामपंचायतींना निधी दिला जात आहे. १६ जुलै रोजी १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा पहिला टप्पा वळता झाला होता. अलिकडेच २१ डिसेंबर रोजी दुसरा टप्पाही वळता करण्यात आला. त्यावेळी हा निधी कुठल्या कामावर खर्च करावा याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये गोंधळ दिसत होता. परंतु आता शासनाने यासंदर्भात एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले. त्यामध्ये पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. १४ व्या वित्त आयोगातील पहिल्या आर्थिक वर्षाच्या अनुदानातून ९० टक्के निधी ग्रामपंचायतींच्या पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्याच्या सूचना आहे. पेयजलाचा प्रश्न प्रामुख्याने सोडविला जाणार असून त्यात पाण्याचे स्रोत विकसित करणे, पाणी पुरवठ्यांच्या साधनांची दुरुस्ती, वीज बिल बचतीसाठी सोलर पंप, पाईपलाईन, हातपंप दुरुस्ती आणि थकीत वीज बिल भरण्यासाठी निधी दिला जाणार आहे. यासोबतच घनकचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक ठिकाणी पेवर ब्लॉक बसविणे, डास मुक्त गावांसाठी शोष खड्डे, ग्रामपंचायत भवन, अंगणवाडी बांधणे, सार्वजनिक रस्त्यावर दिवाबत्तीसाठी सौरपथदिवे बसविणे आदींसाठी हा निधी खर्च करता येणार आहे. ग्रामपंचायतीला क्रमवारीनुसार कुठल्या कामावर निधी खर्च करायचा याची यादी तयार करावी लागणार आहे. ग्रामसभेच्या मंजुरीनंतर कामाला प्रारंभ करता येईल. या सर्व कामांवर गटविकास अधिकाऱ्यांचे नियोजन राहणार आहे. मिळालेला निधी शासनाने विहित केलेल्या बाबींवरच खर्च करावा लागणार आहे. इतर कामांवर हा निधी खर्च करावयाचा असल्यास त्यासाठी शासनाची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. परवानगीशिवाय काम केल्यास त्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत पदाधिकारी, ग्रामसेवक यांच्यावर निश्चित करण्यात येणार आहे. मंजूर निधीतून कोणती कामे केली जाणार याचे फलक लावणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.