लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यातील विविध अभयारण्यांचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला असून त्यात उत्तम ११ अभयारण्यांमध्ये जिल्ह्यातील टिपेश्वर व पैनगंगा या दोन्ही अभयारण्यांनी स्थान पटकावले आहे. येथील जैवविविधता चांगली असली तरी अभयारण्यांचे व्यवस्थापन सुधारण्यात यावे, अशी सूचना या अहवालात करण्यात आली आहे.
पांढरकवडा-घाटंजी या दोन तालुक्यांच्या परिसरात असलेले टिपेश्वर अभयारण्य वाघांच्या अधिवासाकरिता गेल्या काही वर्षात उत्तम ठरले आहे. त्यामुळेच या अभयारण्याला ‘व्याघ्रप्रकल्प’ घोषित करण्याची मागणीही होत आहे. परंतु, वाघांची वर्दळ असली म्हणजे एखादे अभयारण्य अव्वल दर्जाचेच आहे, असे नव्हे. त्यासाठी अभयारण्याचे व्यस्थापनही महत्त्वाचे ठरते. म्हणूनच ‘मॅनेजमेंट इफेक्टिव्हनेस इव्हॅल्यूएशन’च्या (एमईई) ताज्या अहवालात टिपेश्वर अभयारण्याला अकरा वाघ असूनही सहावी रँक मिळाली आहे. तर ठाणे येथील फ्लेमिंगो अभयारण्याने मात्र पहिली रँक मिळविली.
यात महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्ये अशा एकंदर ११ ठिकाणांचा अभ्यास करण्यात आला. देहरादून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या वतीने २०१८-१९ मध्ये हे मूल्यमापन करण्यात आले होते. या अभ्यासातून टिपेश्वर, पैनगंगा अभयारण्य आणि तेलंगणातील कवल व्याघ्र प्रकल्पामध्ये ‘काॅरिडाॅर’ मजबूत करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
अभ्यास करण्यात आलेल्या एकंदर ११ ठिकाणांमध्ये ठाणे येथील फ्लेमिंगो अभयारण्याने ७५.९२ टक्के गुण मिळवून पहिली रँक पटकावली. तर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला ७५.८० टक्के गुणांसह दुसरी रँक मिळाली. मयूरेश्वर सुपे अभयारण्याला ७५ टक्क्यांसह तिसरी रँक मिळाली. ही तिन्ही ठिकाणे ‘उत्तम’ प्रवर्गात नोंदविली गेली. येडसी रामलिंघट ७२.४१, सागरेश्वर ७१.५०, टिपेश्वर ७०.८०, नायगाय मोर अभयारण्य ६६.४०, यावल ६५.८०, नांदुर मधमेश्वर ६४.६०, तुंगारेश्वर ६४ आणि पैनगंगा अभयारण्याला ६२.०६ टक्के गुण मिळाले असून ही ठिकाणी ‘चांगल्या’ प्रवर्गात नोंदविली गेली.
टिपेश्वर अभयारण्यात जरी ११ वाघ असले तरी एमईईने येथील संबंधित अधिकाऱ्यांना टिपेश्वर व पैनगंगा अभयारण्याचे व्यवस्थापन आणखी सुधारण्याची सूचना केली आहे. तसेच प्राण्यांसाठी अभयारण्यात सुरक्षित वन कायम राहण्यासाठी पैनगंगामधील एकांबा, सोनदाबी आणि जवराळा या गावांचे पुनर्वसन प्राधान्याने करावे, अशी सूचना या अहवालात करण्यात आली आहे. जवळपास १४ गावांचा भार या अभयारण्यावर येत आहे. येथे पर्यटन वाढविण्याच्या दृष्टीने सुविधांची कमतरता आहे. अभयारण्याचे स्वतंत्र संकेतस्थळ नाही, माहिती केंद्र नाही. तसेच इको-टुरिझमचीही योजना नाही. खरबी रेंजचे विभाजन केल्यास व्यवस्थापन सुधारू शकेल. तसेच रिक्त जागाही भराव्या लागतील.