१०० कोटींचे कर्ज वाटप थांबले

खरीप हंगामात शेतकरी कर्जासाठी गर्दी करीत असतानाच अचानक सेवा सहकारी संस्थांच्या गटसचिवांनी बेमुदत संप पुकारल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. एकट्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे

ऐन पेरणीत हजारो शेतकरी अडचणीत : गटसचिवांच्या बेमुदत संपाचा परिणाम यवतमाळ : खरीप हंगामात शेतकरी कर्जासाठी गर्दी करीत असतानाच अचानक सेवा सहकारी संस्थांच्या गटसचिवांनी बेमुदत संप पुकारल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. एकट्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे १०० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप थांबले असून आठवडाभर ते सुरू होण्याची चिन्हे नाहीत. यवतमाळ जिल्ह्यात आठ लाख हेक्टरवर खरिपाची पेरणी होते. त्यासाठी शेतकरी बँकांकडून कर्ज घेतात. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला यावर्षी शासनाने ६२१ कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट ठरवून दिले आहे. परंतु गेल्या वर्षीच्या कर्जाची पुरेशी कर्ज वसुलीच होऊ शकली नाही. आतापर्यंत ३०२ कोटी रुपये वसूल झाले आहे. त्यामुळे यावर्षी ४०० कोटींपर्यंत पीक कर्जाचे वाटप होणार आहे. त्यासाठीही जिल्हा बँकेला राज्य सहकारी बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागले आहे. जिल्हा बँकेने आतापर्यंत २६२ कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप केले आहे. पाऊस पडल्याने आता खरी शेतकऱ्यांची कर्जासाठी बँकांमध्ये गर्दी होत आहे. नेमकी हीच संधी साधून जिल्ह्यातील सेवा सहकारी सोसायट्यांच्या गटसचिवांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी बेमुदत संप पुकारला. त्यामुळे कर्ज मिळवावे कसे असा प्रश्न हजारो शेतकऱ्यांपुढे पडला आहे. सेवा सहकारी सोसायट्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे संपूर्ण रेकॉर्ड उपलब्ध असते. तेथूनच बँकेकडे कर्ज मागणीचा प्रस्ताव पाठविला जातो. यानंतर बँक शेतकऱ्याला कर्ज मंजूर करते. परंतु हा प्रस्ताव पाठविण्यासाठी आता गटसचिवच सोसायटीमध्ये उपलब्ध नाहीत. गेल्या तीन दिवसांपासून त्यांचा संप सुरू आहे. हा संप किमान आठवडाभर आणखी चालण्याची चिन्हे आहेत. पुढील आठवड्यात गटसचिवांचे शिष्टमंडळ सहकार मंत्र्यांना भेटणार आहे. त्या चर्चेत तोडगा निघाला तरच संप मागे घेतला जाईल अन्यथा पुढेही चालू राहणार असल्याचे सांगण्यात आले. गटसचिवांच्या या संपामुळे जिल्हा बँकेचे सुमारे १०० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप प्रभावित झाले आहे. कर्ज वाटपाचे चक्रच जणू आठवडाभरासाठी थांबले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे पैसा आणावा कोठून असा पेच निर्माण झाला आहे. आधी कर्जाची उचल केल्यास पैसा घरगुती कामात खर्च होत असल्याने पाऊस पडल्यानंतर कर्ज उचलण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल असतो. परंतु आता गट सचिवांच्या संपामुळे कर्जच मिळेनासे झाल्याने सावकाराच्या दारी जाण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. जिल्ह्यात एकूण ५९४ सेवा सहकारी सोसायट्या असून त्यावर १३४ गटसचिव कार्यरत आहेत. प्रत्येक सचिवाकडे चार ते पाच सोसायट्यांची जबाबदारी असल्याने आधीच त्यांच्याकडून बँकांकडे कर्जाचे प्रस्ताव पाठविण्याला विलंब होत असल्याची ओरड शेतकऱ्यांमधून ऐकायला मिळत आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)