स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण होत असल्याने, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्चला आरक्षणासंदभार्तील याचिका निकाली काढत, ओबीसी प्रवगार्तील आरक्षण क्षमतेपेक्षा अधिक झाल्याचा मुद्दा समोर करून संबंधित सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करून दोन आठवड्यांत पुन्हा निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाच्या या निकालानुसार, ओबीसी प्रवगार्तील सदस्यांची पदे रिक्त झाल्याच्या नोटीस संबंधित सदस्यांना निवडणूक विभागाने सोमवारी बजावल्या. ओबीसी प्रवर्गातील सर्व सदस्यांची पदे रिक्त झाली असून, यामध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, जि.प. अर्थ व बांधकाम सभापती विजय खानझोडे, महिला व बालकल्याण सभापती शोभा गावंडे या पदाधिकाºयांचा समावेश आहे. अध्यक्षांचे पद रिक्त झाल्याने या पदाचा प्रभार उपाध्यक्ष डॉ. शाम गाभणे यांच्याकडे सोपविण्यात आला. तसे पत्रही मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंगेश मोहिते यांनी मंगळवारी दिले.
जि.प. अध्यक्षांचा प्रभार उपाध्यक्षांकडे !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 10, 2021 04:41 IST